|
Share this
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
Export PDF
Print
E-mail
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरु!
तेह्र महिनाअघि मैले प्रधान मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अनेकौं घुम्तीहरु पार भएका छन्। तत्कालीन प्रधान मन्त्रीले राजीनामा गरेपछि उत्पन्न अप्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थितिमा २२ राजनीतिक दलको समर्थनमा २०६६ जेठ ९ गते व्यवस्थापिका–संसदबाट म विधिवत् प्रधान मन्त्रीमा निर्वाचित भएको थिएँ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई मैले देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढताका साथ बहन गर्ने इमानदार प्रयास गरेको छु। राजनीतिक आन्दोलनको महाअभियानमा अमूल्य जीवनको आहुति दिने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै, आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गहरुप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु।
शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएपछि राष्ट्रको सर्वोपरी हित तथा नया“ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने साझा मूल कार्यलाई सम्पन्न गर्ने न्यूनतम सहमतिका आधारमा सबै सरकार गठन भएका हुन्। तर पनि, ती सबै साझा कार्यहरु सम्पन्न भएका छैनन्। स्वाधीन, सबल, समृद्ध, स्वाभिमानयुक्त र शान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो साझा आकांक्षा र लक्ष्य हो। यसैका लागि हामीले लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको लामो र कष्टसाध्य यात्रा गरेका हौं र यस यात्राको क्रममा हामीले गत चार वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि हासिल गरेका छौं।
तिनै उपलब्धिको जगमा हाम्रो अग्रगामी यात्रा जारी छ। यद्यपि, यस यात्राका क्रममा देशलाई दिगो शान्तिको मार्गमा अग्रसर गराउन मैले पटक–पटक सहयात्राका लागि संवाद गरेको तथा बाह्रबुँदे सहमति गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सहकार्यमा जुटेको एउटा पक्ष हाल असहमति र निषेधको मानसिकतामा रहेको अप्रिय स्थितिको हामीले सामना गरिरहेका छौं। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई अविलम्ब मुक्त गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका आधारमा भएका विभिन्न सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि सहमति र समझदारीको राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्दछ। यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु, विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दलस“ग राष्ट्रिय सवालहरुमा सहमतिका साथ अघि बढ्न निरन्तर प्रयत्न गरेको छु। यद्यपि, यो प्रयास प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) को निरन्तर असहयोग र विरोधका कारण सफल हुन सकेन।
आदरणीय दिदी–बहिनी र दाजुभाइहरु!
देशको असाधारण राजनीतिक अवस्थामा सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हामीले संसद्देखि सडकसम्म निरन्तर अवरोध, घेराउ, आन्दोलन र आमहडतालको सामना गर्नुपर्यो। हाम्रो अनेक प्रयत्न हु“दाहु“दै पनि देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सरकार सञ्चालन र प्रतिपक्षको भूमिकाको संयोजन कायम हुन सकेन। राजनीतिक सहमति वा विमतिहरुको समीक्षा र संश्लेषण गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्भित्रै सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा विधिवत निर्णय वा निष्कर्ष निकालौं भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। तर, लोकतान्त्रिक संस्कृति र मान्यताप्रतिका प्रतिबद्धताहरु पालनाको उल्टो हामीले अमर्यादित प्रहार झेल्नुपर्यो।
यस्ता प्रहारहरु प्रतिपक्षको कक्षबाट मात्र भएनन्, अनपेक्षित दिशा र स्थानबाट समेत भए। आरम्भदेखि नै सरकारलाई असफल पार्ने अभियान नै चलाइयो। तर पनि, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीवोध गरी हामीले अविचलित रुपमा आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्यौं। २२ दलको समर्थनमा हामीले सरकार गठनका समयमा तय गरेको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा नै काम गर्यौं। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भिन्न राजनीतिक विचार भएका राजनीतिक दलहरुको एकता र सुझबुझको परिणामस्वरुप मेरो नेतृत्वको सरकार १३ महिनासम्म बहुमतका साथ अगाडि बढ्यो र अहिले पनि त्यो बहुमत कायमै छ।
संवेदनशील संक्रमणकालमा देशले रोजेको र खोजेको लोकतन्त्र, दिगो शान्ति तथा मानवअधिकारका पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौं। सबै प्रकारका अधिनायकवादी सोच र कार्यहरुका विरुद्ध अविचलित रुपमा क्रियाशील रहँदै दवाव र धम्कीलाई अस्वीकार गरेका छौं। विगत द्वन्द्वकालका पीडाको पुनरावृत्ति हुननदिन संविधान र कानुन अनुरुपका जनअधिकार तथा कानुनी राज्यको रक्षाका लागि पाइला चालेका छौं। शान्ति प्रक्रियालाई प्रमुखता दिँदै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि विशेष समितिलाई क्रियाशील तुल्याउँदै अयोग्य लडाकुहरुलाई शिविरबाट विदा गरिएको तथ्य जगजाहेर छ। शिविरमा रहेका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा विस्तृत खाकासहितको कार्यतालिका र निर्देशिका तयार गरेर पनि एनेकपा (माओवादी) को असहयोगका कारण यसमा थप प्रगति हासिल हुन नसकेको यथार्थ मैले यहा“ उल्लेख गर्नैपर्दछ।
द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुलाई शहीदको सम्मान प्रदान गरिएको छ। संविधान निर्माणको कामलाई सरकार गठनको विषयसँग जोडेर प्रतिपक्षले संविधानसभाको कार्यप्रक्रियालाई समेत गतिहीन तुल्याएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहकार्य अत्यावश्यक छ। यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको सुझबुझ र समझदारी आवश्यक हुन्छ। यस्तो समझदारी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यतामा आधारित भएर मात्र टिकाउ हुन सक्छ।
तर, यस्तो सहमति र समझदारी एनेकपा (माओवादी) को निषेधको राजनीतिका कारण कायम हुन सकेन। सरकारका तर्फबाट संविधान निर्माणका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा हामीले सदैव तत्परताका साथ भूमिका खेलेका हौं। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चाहना र राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता र द्वन्द्वको सिर्जनाको खतरालाई ध्यानमा राखी हामीले संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षका लागि बढाउने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरी पारित गराएका छौं।
अनेकौं व्यवधान र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरे पनि हाम्रो कार्यकालमा तुलनात्मक रुपमा शान्ति–सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
विशेष सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सङ्गठित अपराध, हिंसात्मक कार्य र राजमार्ग बन्द जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुका साथै सुरक्षा निकायको सुधार, सुदृढीकरण र परिचालनतर्फ विभिन्न कामहरु भएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्नुका साथै औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको सैद्धान्तिक आधार तय भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको छ। जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, युवा नीति, औद्योगिक नीति, सूचना तथा प्रविधि नीति, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीति लागू गर्नुका साथै पर्यावरणको रक्षाका लागि विश्वकै ध्यानाकर्षित गर्न सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक आयोजना गरेको कुरा सर्वविदित छ।
राजस्व परिचालनलाई उच्च स्तरमा कायम राख्दै काठमाण्डौं–हेटौंडा द्रूत मार्ग, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरामा ठूला हवाई मैदान, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता ठूला विकास आयोजनाहरुलाई विशेष जोडका साथ अघि बढाइएको छ। सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरी पर्यटनको माध्यमद्वारा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य स्पष्ट गरिएको छ। कृषि, बन, जलस्रोत आदि जस्ता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा स्पष्ट सोच र योजनाका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएका छन्। जनता आवास, कर्णाली रोजगार, दलित, मुस्लिम महिला तथा कमलरीका लागि शिक्षा र तालिम जस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ।
टेलिफोन सेवाको व्यापक रुपमा विस्तार गरिएको छ। जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ र द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरुका लागि विशेष कोषको स्थापना र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। महिला हिंसाविरुद्ध विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै एकाईको स्थापना गरिएको छ। विगत एक दशकदेखि निष्क्रिय रहेका कतिपय सरकारी संयन्त्रहरुलाई पुनः सक्रिय तुल्याइएको छ। गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण जस्ता केही कार्यहरु भने विभिन्न कारणले तत्काल अघि बढ्न नसकेको र सुशासनको दिशामा हामीले सोचे अनुरुप काम गर्ने स्थिति नरहेको कुरा भन्नुपर्दा मलाई दुःख छ।
विदेश सम्बन्धका क्षेत्रमा नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र विकास कार्यको पक्षमा सहयोग जुटाउन तथा राष्ट्रिय हित र गरिमाको अभिबृद्धि गर्न छिमेकी भारत र चीनलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुस“गको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याइएको छ। वैदेशिक सहयोगमा दोब्बर बृद्धि भएको छ। यसप्रकार जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरुप सरकारले आफ्ना काम–कार्वाही अघि बढाएको कुरा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु!
वर्तमान जटिल र संवेदनशील अवस्थामा देश र जनताका हितप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विवेकसम्मत पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता पाइलाहरु निश्चय पनि स्थापित र स्वीकृत राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित हुनैपर्दछ। सङ्कीर्ण स्वार्थलाई परित्याग गरी वस्तुवादी किसिमले विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दै भविष्यको रेखाङ्कन गर्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा विगतलाई फर्केर हेर्दा जनताको व्यापक सहभागिताबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी माओवादीलाई हिंसाको बाटोबाट शान्तिको मार्गमा ल्याएर विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्ने तथा संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गणतन्त्र नेपालको आधार निर्माण गर्ने जस्ता उपलब्धिको स्मरण हुन्छ।
तर, सँगसँगै उक्त प्रक्रियामा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न जटिल मोडहरुको पनि यतिखेर सम्झना गर्नैपर्दछ। यस सन्दर्भमा एनेकपा (माओवादी) ले स्वयम् सरकारको नेतृत्व परित्याग गर्ने तर अरुमाथि आफूले प्रधानमन्त्रीको पदत्याग गर्नुपरेको दोषारोपण गर्ने, व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक झण्डै पा“च महिनासम्म अवरुद्ध गर्ने, आफ्ना बाचाविपरीत बन्द र हड्तालको सिलसिला अगाडि बढाउँदै देशलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै अरुमाथि अमर्यादित र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रहार गर्ने, सधैङ्का लागि परित्याग गर्ने भनिएको जबर्जस्ती चन्दा असुली र धम्की दिने गैरकानुनी काम बन्द नगर्ने, शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याई छ महिनाभित्र समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र वाईसीएलको अर्ध–सैन्य संरचना भङ्ग गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, सत्ता कब्जाको मनस्थिति राखी भ्रम, भय र आतङ्कको माध्यमबाट देश र जनतालाई अनिश्चयको दिशातर्फ धकेल्ने चेष्टा गर्ने, बहुदलीय राजनीति स्वीकार गरेको कुरा गर्ने तर अरु राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जस्ता प्रतिपक्षका बिडम्बनायुक्त व्यवहारबारे यहाँ चर्चा गर्नुपर्दा मलाई तीतो अनुभूति हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरुको समीक्षा गर्दै एनेकपा (माओवादी) हिंसा, उग्रवामपन्थी उन्माद र सर्वसत्तावादी चिन्तन र क्रियाकलापबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक नागरिक पार्टीमा रुपान्तरित हुने अपेक्षा गरेको छु।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा, हामीले भरखरै थपेको संविधानसभाको एक बर्षको कार्यकालको अत्यधिक सदुपयोग गरी शान्ति प्रक्रियालाई कसरी सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं र नया“ संविधान निर्माणको अभिभारा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौ“, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सम्झौता र सहमतिलाई कसरी पूरा गर्न सक्छौं, हिंसा र द्वन्द्वका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्दै दिगो शान्तिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, पटक–पटक सहमति गर्ने तर तिनको पालना र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउ“दै पारस्परिक विश्वासको सिर्जना कसरी गर्न सक्छौं र जनताबीच राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गरी देशमा समृद्धि र स्थिरता कसरी कायम गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा गम्भीर हुनैपर्दछ।
यसमा गम्भीर हुँदै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर मात्र हामी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा रहेका विमति र अन्तरविरोधहरुको समाधान गर्न सक्छौं। सहमतिको वातावरण नहुँदा देश र जनताले हानी मात्र ब्यहोर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। यस्तो यथार्थलाई मनन गरी द्वन्द्व, निषेध, बन्द र हडतालबाट देशलाई कुनै फाइदा नहुने तथा मुलुक अशान्ति, अन्योल र द्वन्द्वतर्फ धकेलिएर यसको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र आर्थिक स्थिति कमजोर हुने यथार्थप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।
आज देश परिवर्तन र रुपान्तरणको संक्रमणकालीन पीडा खेपिरहेको छ। हामीले अब आगामी तीन महिनाभित्र शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजना र पुनःस्थापनाको काम पूरा गरी देशलाई दिगो शान्तिको मार्गमा अघि बढाउनुपर्नेछ। हाम्रा सामु विगतको द्वन्द्वबाट उत्तरदानका रुपमा प्राप्त कतिपय असजिला विषयहरु मात्र छैनन्, संक्रमणकालबाट नाजायज फाइदा उठाउने चेष्टामा लागेका देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या–हिंसामा संलग्न अनेकौं समूहका अवैध क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। साम्प्रदायिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक अग्रगतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ।
लोकतन्त्रबाट प्राप्त नयाँ परिवेश एवं बदलि“दो स्थितिमा सिर्जित जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छं। त्यस्तै ११ महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनःसंरचनाको माध्यमबाट देशमा सङ्घीय प्रणाली लागू गर्दै सबै समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्नेछ। यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा हाम्रा छिमेकी देशहरुका नीति र प्रगति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका घटना र परिघटनाको प्रभाव हाम्रो जस्तो भू–राजनीति भएको देशमा कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नै पर्दछ। वर्तमान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर सोच्दा नेपाल र नेपालीको हित र उन्नतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यही भएर नै मैले पटक–पटक सहमति र सहकार्यका लागि सबैसँग आग्रह गर्दै आएको हु“। सहमतिको नया“ यात्रा आरम्भ गर्न मैले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुस“ग अनेक पटक आग्रह गरेको छु।
साथै, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दललगायत अन्य राजनीतिक दलहरुस“ग सरकारको विकल्पबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि बारम्बार आग्रह गरेको छु। राजनीतिक दलका नेताहरुको आग्रह अनुरुप मैले राष्ट्रिय सहमतिको खोजीका लागि जेठ १४ गतेपछि दिएको एक महिनाको समय पर्याप्त नै हो भन्ने लाग्दछ। प्रतिपक्षी एनेकपा (माओवादी) का नेताहरुलाई समेत मैले उपयुक्त राजनीतिक निकास र सहमतिका लागि अनेकौं पटक आग्रह गरें।
तर पनि, कुनै सहमति हुन सकेन। सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्न ढिलो भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा देशलाई अनिर्णय र अनिश्चयमा राखिरहनु उचित नहुने हु“दा व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाओस् र त्यसका लागि राजनीतिक निकास र सहमतिको मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने आशयका साथ आजैका मितिदेखि मैले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु।
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु!
राजनीतिक यात्रा सरल रेखाबाट अघि बढ्दैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोस“ग थाहा छ। यस यात्रामा सहयोगी र अवरोधक दुवै हुन्छन् भन्नेमा पनि मलाई कुनै शङ्का छैन। काम गर्दा कमी–कमजोरी रहन सक्छन् भन्ने पनि यथार्थ नै हो। सरकार सञ्चालन गर्दा कुनै कमी–कमजोरी रहेका भए म त्यसका लागि आत्माआलोचित छु। मेरो १३ महिने कार्यकालमा संयुक्त सरकारका सहभागी र सहयोगी राजनीतिक दलबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगका लागि म ती सबै दल, दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा जनसमुदायबाट प्राप्त न्यानो माया र सहयोगका लागि म सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् र स्वयम् आफ्नो तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। अनैकौं अप्ठ्याराहरुको सामना गर्दै सरकारको पक्षमा उभिने मेरो पार्टीका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरुप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि निरन्तर योगदान गर्दै हामीलाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मेरो राजीनामापछि शान्ति प्रक्रियाका बा“की कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् भनी सार्वजनिक उद्घोष गर्ने एनेकपा (माओवादी) ले आगामी दिनहरुमा अवश्य पनि आफ्नो बचन पूरा गर्ने छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। साथै, राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा आरम्भ गर्दै यथाशीघ्र नयाँ सरकार गठन गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरुको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए पनि मैले गर्दै आएको देश र जनताको सेवा अविचलित रुपमा निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने अठोट पुनः प्रकट गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद
२०६६ असार १६
तेह्र महिनाअघि मैले प्रधान मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अनेकौं घुम्तीहरु पार भएका छन्। तत्कालीन प्रधान मन्त्रीले राजीनामा गरेपछि उत्पन्न अप्ठ्यारो राजनीतिक परिस्थितिमा २२ राजनीतिक दलको समर्थनमा २०६६ जेठ ९ गते व्यवस्थापिका–संसदबाट म विधिवत् प्रधान मन्त्रीमा निर्वाचित भएको थिएँ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई मैले देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढताका साथ बहन गर्ने इमानदार प्रयास गरेको छु। राजनीतिक आन्दोलनको महाअभियानमा अमूल्य जीवनको आहुति दिने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै, आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गहरुप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु।
शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएपछि राष्ट्रको सर्वोपरी हित तथा नया“ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने साझा मूल कार्यलाई सम्पन्न गर्ने न्यूनतम सहमतिका आधारमा सबै सरकार गठन भएका हुन्। तर पनि, ती सबै साझा कार्यहरु सम्पन्न भएका छैनन्। स्वाधीन, सबल, समृद्ध, स्वाभिमानयुक्त र शान्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो साझा आकांक्षा र लक्ष्य हो। यसैका लागि हामीले लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको लामो र कष्टसाध्य यात्रा गरेका हौं र यस यात्राको क्रममा हामीले गत चार वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि हासिल गरेका छौं।
तिनै उपलब्धिको जगमा हाम्रो अग्रगामी यात्रा जारी छ। यद्यपि, यस यात्राका क्रममा देशलाई दिगो शान्तिको मार्गमा अग्रसर गराउन मैले पटक–पटक सहयात्राका लागि संवाद गरेको तथा बाह्रबुँदे सहमति गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सहकार्यमा जुटेको एउटा पक्ष हाल असहमति र निषेधको मानसिकतामा रहेको अप्रिय स्थितिको हामीले सामना गरिरहेका छौं। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई अविलम्ब मुक्त गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका आधारमा भएका विभिन्न सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि सहमति र समझदारीको राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्दछ। यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु, विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दलस“ग राष्ट्रिय सवालहरुमा सहमतिका साथ अघि बढ्न निरन्तर प्रयत्न गरेको छु। यद्यपि, यो प्रयास प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) को निरन्तर असहयोग र विरोधका कारण सफल हुन सकेन।
आदरणीय दिदी–बहिनी र दाजुभाइहरु!
देशको असाधारण राजनीतिक अवस्थामा सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हामीले संसद्देखि सडकसम्म निरन्तर अवरोध, घेराउ, आन्दोलन र आमहडतालको सामना गर्नुपर्यो। हाम्रो अनेक प्रयत्न हु“दाहु“दै पनि देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सरकार सञ्चालन र प्रतिपक्षको भूमिकाको संयोजन कायम हुन सकेन। राजनीतिक सहमति वा विमतिहरुको समीक्षा र संश्लेषण गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्भित्रै सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा विधिवत निर्णय वा निष्कर्ष निकालौं भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। तर, लोकतान्त्रिक संस्कृति र मान्यताप्रतिका प्रतिबद्धताहरु पालनाको उल्टो हामीले अमर्यादित प्रहार झेल्नुपर्यो।
यस्ता प्रहारहरु प्रतिपक्षको कक्षबाट मात्र भएनन्, अनपेक्षित दिशा र स्थानबाट समेत भए। आरम्भदेखि नै सरकारलाई असफल पार्ने अभियान नै चलाइयो। तर पनि, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीवोध गरी हामीले अविचलित रुपमा आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्यौं। २२ दलको समर्थनमा हामीले सरकार गठनका समयमा तय गरेको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा नै काम गर्यौं। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भिन्न राजनीतिक विचार भएका राजनीतिक दलहरुको एकता र सुझबुझको परिणामस्वरुप मेरो नेतृत्वको सरकार १३ महिनासम्म बहुमतका साथ अगाडि बढ्यो र अहिले पनि त्यो बहुमत कायमै छ।
संवेदनशील संक्रमणकालमा देशले रोजेको र खोजेको लोकतन्त्र, दिगो शान्ति तथा मानवअधिकारका पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौं। सबै प्रकारका अधिनायकवादी सोच र कार्यहरुका विरुद्ध अविचलित रुपमा क्रियाशील रहँदै दवाव र धम्कीलाई अस्वीकार गरेका छौं। विगत द्वन्द्वकालका पीडाको पुनरावृत्ति हुननदिन संविधान र कानुन अनुरुपका जनअधिकार तथा कानुनी राज्यको रक्षाका लागि पाइला चालेका छौं। शान्ति प्रक्रियालाई प्रमुखता दिँदै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि विशेष समितिलाई क्रियाशील तुल्याउँदै अयोग्य लडाकुहरुलाई शिविरबाट विदा गरिएको तथ्य जगजाहेर छ। शिविरमा रहेका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा विस्तृत खाकासहितको कार्यतालिका र निर्देशिका तयार गरेर पनि एनेकपा (माओवादी) को असहयोगका कारण यसमा थप प्रगति हासिल हुन नसकेको यथार्थ मैले यहा“ उल्लेख गर्नैपर्दछ।
द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुलाई शहीदको सम्मान प्रदान गरिएको छ। संविधान निर्माणको कामलाई सरकार गठनको विषयसँग जोडेर प्रतिपक्षले संविधानसभाको कार्यप्रक्रियालाई समेत गतिहीन तुल्याएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहकार्य अत्यावश्यक छ। यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको सुझबुझ र समझदारी आवश्यक हुन्छ। यस्तो समझदारी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यतामा आधारित भएर मात्र टिकाउ हुन सक्छ।
तर, यस्तो सहमति र समझदारी एनेकपा (माओवादी) को निषेधको राजनीतिका कारण कायम हुन सकेन। सरकारका तर्फबाट संविधान निर्माणका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा हामीले सदैव तत्परताका साथ भूमिका खेलेका हौं। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चाहना र राजनीतिक शून्यता, अस्थिरता र द्वन्द्वको सिर्जनाको खतरालाई ध्यानमा राखी हामीले संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षका लागि बढाउने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरी पारित गराएका छौं।
अनेकौं व्यवधान र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरे पनि हाम्रो कार्यकालमा तुलनात्मक रुपमा शान्ति–सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
विशेष सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सङ्गठित अपराध, हिंसात्मक कार्य र राजमार्ग बन्द जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुका साथै सुरक्षा निकायको सुधार, सुदृढीकरण र परिचालनतर्फ विभिन्न कामहरु भएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्नुका साथै औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको सैद्धान्तिक आधार तय भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको छ। जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, युवा नीति, औद्योगिक नीति, सूचना तथा प्रविधि नीति, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीति लागू गर्नुका साथै पर्यावरणको रक्षाका लागि विश्वकै ध्यानाकर्षित गर्न सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक आयोजना गरेको कुरा सर्वविदित छ।
राजस्व परिचालनलाई उच्च स्तरमा कायम राख्दै काठमाण्डौं–हेटौंडा द्रूत मार्ग, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी र पोखरामा ठूला हवाई मैदान, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता ठूला विकास आयोजनाहरुलाई विशेष जोडका साथ अघि बढाइएको छ। सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरी पर्यटनको माध्यमद्वारा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य स्पष्ट गरिएको छ। कृषि, बन, जलस्रोत आदि जस्ता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा स्पष्ट सोच र योजनाका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएका छन्। जनता आवास, कर्णाली रोजगार, दलित, मुस्लिम महिला तथा कमलरीका लागि शिक्षा र तालिम जस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ।
टेलिफोन सेवाको व्यापक रुपमा विस्तार गरिएको छ। जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ र द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरुका लागि विशेष कोषको स्थापना र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। महिला हिंसाविरुद्ध विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै एकाईको स्थापना गरिएको छ। विगत एक दशकदेखि निष्क्रिय रहेका कतिपय सरकारी संयन्त्रहरुलाई पुनः सक्रिय तुल्याइएको छ। गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण जस्ता केही कार्यहरु भने विभिन्न कारणले तत्काल अघि बढ्न नसकेको र सुशासनको दिशामा हामीले सोचे अनुरुप काम गर्ने स्थिति नरहेको कुरा भन्नुपर्दा मलाई दुःख छ।
विदेश सम्बन्धका क्षेत्रमा नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र विकास कार्यको पक्षमा सहयोग जुटाउन तथा राष्ट्रिय हित र गरिमाको अभिबृद्धि गर्न छिमेकी भारत र चीनलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुस“गको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याइएको छ। वैदेशिक सहयोगमा दोब्बर बृद्धि भएको छ। यसप्रकार जनताको अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरुप सरकारले आफ्ना काम–कार्वाही अघि बढाएको कुरा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु!
वर्तमान जटिल र संवेदनशील अवस्थामा देश र जनताका हितप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विवेकसम्मत पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता पाइलाहरु निश्चय पनि स्थापित र स्वीकृत राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित हुनैपर्दछ। सङ्कीर्ण स्वार्थलाई परित्याग गरी वस्तुवादी किसिमले विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दै भविष्यको रेखाङ्कन गर्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा विगतलाई फर्केर हेर्दा जनताको व्यापक सहभागिताबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी माओवादीलाई हिंसाको बाटोबाट शान्तिको मार्गमा ल्याएर विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्ने तथा संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गणतन्त्र नेपालको आधार निर्माण गर्ने जस्ता उपलब्धिको स्मरण हुन्छ।
तर, सँगसँगै उक्त प्रक्रियामा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न जटिल मोडहरुको पनि यतिखेर सम्झना गर्नैपर्दछ। यस सन्दर्भमा एनेकपा (माओवादी) ले स्वयम् सरकारको नेतृत्व परित्याग गर्ने तर अरुमाथि आफूले प्रधानमन्त्रीको पदत्याग गर्नुपरेको दोषारोपण गर्ने, व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक झण्डै पा“च महिनासम्म अवरुद्ध गर्ने, आफ्ना बाचाविपरीत बन्द र हड्तालको सिलसिला अगाडि बढाउँदै देशलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै अरुमाथि अमर्यादित र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रहार गर्ने, सधैङ्का लागि परित्याग गर्ने भनिएको जबर्जस्ती चन्दा असुली र धम्की दिने गैरकानुनी काम बन्द नगर्ने, शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याई छ महिनाभित्र समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र वाईसीएलको अर्ध–सैन्य संरचना भङ्ग गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, सत्ता कब्जाको मनस्थिति राखी भ्रम, भय र आतङ्कको माध्यमबाट देश र जनतालाई अनिश्चयको दिशातर्फ धकेल्ने चेष्टा गर्ने, बहुदलीय राजनीति स्वीकार गरेको कुरा गर्ने तर अरु राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जस्ता प्रतिपक्षका बिडम्बनायुक्त व्यवहारबारे यहाँ चर्चा गर्नुपर्दा मलाई तीतो अनुभूति हुन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरुको समीक्षा गर्दै एनेकपा (माओवादी) हिंसा, उग्रवामपन्थी उन्माद र सर्वसत्तावादी चिन्तन र क्रियाकलापबाट मुक्त भई लोकतान्त्रिक नागरिक पार्टीमा रुपान्तरित हुने अपेक्षा गरेको छु।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा, हामीले भरखरै थपेको संविधानसभाको एक बर्षको कार्यकालको अत्यधिक सदुपयोग गरी शान्ति प्रक्रियालाई कसरी सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं र नया“ संविधान निर्माणको अभिभारा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौ“, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सम्झौता र सहमतिलाई कसरी पूरा गर्न सक्छौं, हिंसा र द्वन्द्वका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्दै दिगो शान्तिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, पटक–पटक सहमति गर्ने तर तिनको पालना र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउ“दै पारस्परिक विश्वासको सिर्जना कसरी गर्न सक्छौं र जनताबीच राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गरी देशमा समृद्धि र स्थिरता कसरी कायम गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा गम्भीर हुनैपर्दछ।
यसमा गम्भीर हुँदै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर मात्र हामी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा रहेका विमति र अन्तरविरोधहरुको समाधान गर्न सक्छौं। सहमतिको वातावरण नहुँदा देश र जनताले हानी मात्र ब्यहोर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। यस्तो यथार्थलाई मनन गरी द्वन्द्व, निषेध, बन्द र हडतालबाट देशलाई कुनै फाइदा नहुने तथा मुलुक अशान्ति, अन्योल र द्वन्द्वतर्फ धकेलिएर यसको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र आर्थिक स्थिति कमजोर हुने यथार्थप्रति जिम्मेवार भएर सोच्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।
आज देश परिवर्तन र रुपान्तरणको संक्रमणकालीन पीडा खेपिरहेको छ। हामीले अब आगामी तीन महिनाभित्र शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजना र पुनःस्थापनाको काम पूरा गरी देशलाई दिगो शान्तिको मार्गमा अघि बढाउनुपर्नेछ। हाम्रा सामु विगतको द्वन्द्वबाट उत्तरदानका रुपमा प्राप्त कतिपय असजिला विषयहरु मात्र छैनन्, संक्रमणकालबाट नाजायज फाइदा उठाउने चेष्टामा लागेका देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या–हिंसामा संलग्न अनेकौं समूहका अवैध क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। साम्प्रदायिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक अग्रगतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ।
लोकतन्त्रबाट प्राप्त नयाँ परिवेश एवं बदलि“दो स्थितिमा सिर्जित जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छं। त्यस्तै ११ महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पुनःसंरचनाको माध्यमबाट देशमा सङ्घीय प्रणाली लागू गर्दै सबै समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्नेछ। यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा हाम्रा छिमेकी देशहरुका नीति र प्रगति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेका घटना र परिघटनाको प्रभाव हाम्रो जस्तो भू–राजनीति भएको देशमा कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नै पर्दछ। वर्तमान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर सोच्दा नेपाल र नेपालीको हित र उन्नतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यही भएर नै मैले पटक–पटक सहमति र सहकार्यका लागि सबैसँग आग्रह गर्दै आएको हु“। सहमतिको नया“ यात्रा आरम्भ गर्न मैले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुस“ग अनेक पटक आग्रह गरेको छु।
साथै, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दललगायत अन्य राजनीतिक दलहरुस“ग सरकारको विकल्पबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि बारम्बार आग्रह गरेको छु। राजनीतिक दलका नेताहरुको आग्रह अनुरुप मैले राष्ट्रिय सहमतिको खोजीका लागि जेठ १४ गतेपछि दिएको एक महिनाको समय पर्याप्त नै हो भन्ने लाग्दछ। प्रतिपक्षी एनेकपा (माओवादी) का नेताहरुलाई समेत मैले उपयुक्त राजनीतिक निकास र सहमतिका लागि अनेकौं पटक आग्रह गरें।
तर पनि, कुनै सहमति हुन सकेन। सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्न ढिलो भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा देशलाई अनिर्णय र अनिश्चयमा राखिरहनु उचित नहुने हु“दा व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाओस् र त्यसका लागि राजनीतिक निकास र सहमतिको मार्ग प्रशस्त होस् भन्ने आशयका साथ आजैका मितिदेखि मैले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु।
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरु!
राजनीतिक यात्रा सरल रेखाबाट अघि बढ्दैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोस“ग थाहा छ। यस यात्रामा सहयोगी र अवरोधक दुवै हुन्छन् भन्नेमा पनि मलाई कुनै शङ्का छैन। काम गर्दा कमी–कमजोरी रहन सक्छन् भन्ने पनि यथार्थ नै हो। सरकार सञ्चालन गर्दा कुनै कमी–कमजोरी रहेका भए म त्यसका लागि आत्माआलोचित छु। मेरो १३ महिने कार्यकालमा संयुक्त सरकारका सहभागी र सहयोगी राजनीतिक दलबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगका लागि म ती सबै दल, दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा जनसमुदायबाट प्राप्त न्यानो माया र सहयोगका लागि म सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् र स्वयम् आफ्नो तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। अनैकौं अप्ठ्याराहरुको सामना गर्दै सरकारको पक्षमा उभिने मेरो पार्टीका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरुप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि निरन्तर योगदान गर्दै हामीलाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मेरो राजीनामापछि शान्ति प्रक्रियाका बा“की कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् भनी सार्वजनिक उद्घोष गर्ने एनेकपा (माओवादी) ले आगामी दिनहरुमा अवश्य पनि आफ्नो बचन पूरा गर्ने छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। साथै, राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा आरम्भ गर्दै यथाशीघ्र नयाँ सरकार गठन गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरुको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए पनि मैले गर्दै आएको देश र जनताको सेवा अविचलित रुपमा निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने अठोट पुनः प्रकट गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद
२०६६ असार १६
Set as favorite
Bookmark
Email this
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
