|
Share this
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
Export PDF
Print
E-mail
आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरू कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रूपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईं हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्नलायक कुरा हो ।
यसका निम्ति हामीले ती दसौं हजार महान् सहिदहरू, बेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु, अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेकोे शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमजनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सबैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईंहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु ।
२) संविधानसभा निर्वाचनमा आमनेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको \'नयाँनेपालका निम्ति नयाँविचार र नयाँनेतृत्व\' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु, निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन ।
अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो आˆनै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरूले चाहेजस्ता सबै कामहरू बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअन्जानमा भएका आˆना कमीकमजोरीहरूलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु, हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरूलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन ।
स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँगाउँमा पठाइएको अरबौंको बजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द, हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरहृयो । फलस्वरूप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू प्ाारित हुन सकेनन् भने अरबौंको विकास बजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर्यौं । तर, यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेन्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भइरहृयो ।
३) यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिादै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरूलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ट ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिादै आएका छौं ।
सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु ।
४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःसर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरूमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ म्ााघ १९ गतेका घटनाहरू त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढङ्गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो ।
यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर, जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टयाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिस बेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीाकतै दिएकै छैन ।
लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा क्रियाशील बन्ने अधिकार कहीा पनि हुँदैन । तर, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत् गर्न लगाउने कार्य जो-जसबाट भएको छ, त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको गम्भीर दायित्व बनेको छ ।
५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरू अग्रसर बनेको प्रसङ्ग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रियाका निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुश्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम निम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्गलाई सबै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरूबाट भ्रम र आशङ्का फिजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरू सुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूसँग \'बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु\' भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।
नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दसौं हजार देशभक्तहरूले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरू सामुन्ने शीर निहुर्याउन तयार छैनौं । कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सबै देशभक्त शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्गले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत् आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
-२०६६ वैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल - प्रचण्ड
१) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरू कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रूपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईं हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्नलायक कुरा हो ।
यसका निम्ति हामीले ती दसौं हजार महान् सहिदहरू, बेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु, अर्कोतिर हामीले प्राप्त गरेकोे शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमजनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सबैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईंहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु ।
२) संविधानसभा निर्वाचनमा आमनेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको \'नयाँनेपालका निम्ति नयाँविचार र नयाँनेतृत्व\' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु, निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन ।
अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो आˆनै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरूले चाहेजस्ता सबै कामहरू बेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअन्जानमा भएका आˆना कमीकमजोरीहरूलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु, हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरूलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार बाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन ।
स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँगाउँमा पठाइएको अरबौंको बजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द, हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरहृयो । फलस्वरूप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू प्ाारित हुन सकेनन् भने अरबौंको विकास बजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर्यौं । तर, यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले घेराबन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेन्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भइरहृयो ।
३) यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिादै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरूलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ट ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल, बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिादै आएका छौं ।
सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु ।
४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःसर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरूमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ म्ााघ १९ गतेका घटनाहरू त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढङ्गले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो ।
यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर, जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टयाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सिफारिस बेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीाकतै दिएकै छैन ।
लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रूपमा क्रियाशील बन्ने अधिकार कहीा पनि हुँदैन । तर, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत् गर्न लगाउने कार्य जो-जसबाट भएको छ, त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको गम्भीर दायित्व बनेको छ ।
५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरू अग्रसर बनेको प्रसङ्ग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रियाका निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुश्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम निम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसङ्गलाई सबै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरूबाट भ्रम र आशङ्का फिजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरू सुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूसँग \'बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु\' भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । परन्तु, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।
नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दसौं हजार देशभक्तहरूले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरू सामुन्ने शीर निहुर्याउन तयार छैनौं । कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सबै देशभक्त शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढङ्गले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिङ्गो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत् आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान सङ्घर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
-२०६६ वैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल - प्रचण्ड
Set as favorite
Bookmark
Email this
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
