देशमा हाल चलिरहेको लम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङसिङ, थारुहट, दलित महिला लगायतका जनताहरुको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा २३९ बर्षदेखि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रिकृत राज्यका कारण उत्पन्न विभेदका सबै रुपहरुलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्री,तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीअनुसार राज्इलाई नयाँ संरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमासमाहित गरी शान्त, सम्बृद्ध आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामी तपसिलमा रहेका पक्षहरु निम्नलिखित सहमतिमा पुगेका छौं।
१. लिम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट, दलित आदि जनताको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदहरुलाई सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई दस लाख रुपैयाका दरले राहत प्रंदान गर्ने। सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, घाइते आन्दोलनकारीलाई उपचार गर्ने र नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज री बन्दीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्ने। आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिद र घाइतेहरुको पहिचान गर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षको सहभागितामा तत्काल एक कार्यदल निर्माण गरी कार्य गर्ने।
२. संविधानसभाका माध्यमले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने र यसको कार्यान्व्यनका लागि सात दल प्रतिबद्ध रहनेछन्।
३. २३९ बर्षदेखिको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन प्रणाली वा राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङसालिङ, थारुहटलगायतका आदिवासी, जनताति दलित, पिछडिएका वर्ग र जातीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक सं्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई सुनिश्चिभतता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन सम्बद्ध पक्ष्ँलाई जानकारी गराउने। राज्व्यको नयाँ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिनेछ। स्वायत्त गणराज्यहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण एवं अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। राज्यको नयाँ संरचनाका सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनःसंरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ।
४. आदिवासी जनजाति, तराईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक मुसलमान र महिला आदिलाई राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
५। २०६४ चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्वारा आह्वान गरिएको आमहड्ताल लगायतका बन्दका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई यस मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक घटकले संविधानसभा निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सहयोग गर्नेछन्।
संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका तर्फबाट
डीके बुद्धिस्ट, अध्यक्ष मस, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
कुमार लिङदेन, अध्यक्ष, संघीय लिम्ुवान राज्यपरिषद्
लक्ष्मण थारु, अध्यक्ष, संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल
विसेन्द्र पासवान, अध्यक्ष, दलित जनजाति पार्टी
सिङमान तामाङ, उपाध्यक्ष, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्यपरिषद्
सातदल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिका तर्फबाट
रामचन्द्र पौडेल, संयोजक
शंकर पोखरेल, सदस्य
देवप्रसाद गुरुङ, सदस्य
घनश्याम शर्मा पौडेल, सदस्य
सुनिल प्रजापति, सदस्य
केशव नेपाल, सदस्य
१. लिम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट, दलित आदि जनताको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदहरुलाई सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई दस लाख रुपैयाका दरले राहत प्रंदान गर्ने। सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, घाइते आन्दोलनकारीलाई उपचार गर्ने र नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज री बन्दीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्ने। आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिद र घाइतेहरुको पहिचान गर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षको सहभागितामा तत्काल एक कार्यदल निर्माण गरी कार्य गर्ने।
२. संविधानसभाका माध्यमले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने र यसको कार्यान्व्यनका लागि सात दल प्रतिबद्ध रहनेछन्।
३. २३९ बर्षदेखिको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन प्रणाली वा राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खुम्बुवान, तामाङसालिङ, थारुहटलगायतका आदिवासी, जनताति दलित, पिछडिएका वर्ग र जातीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक सं्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई सुनिश्चिभतता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन सम्बद्ध पक्ष्ँलाई जानकारी गराउने। राज्व्यको नयाँ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिनेछ। स्वायत्त गणराज्यहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण एवं अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। राज्यको नयाँ संरचनाका सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनःसंरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ।
४. आदिवासी जनजाति, तराईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक मुसलमान र महिला आदिलाई राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
५। २०६४ चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्वारा आह्वान गरिएको आमहड्ताल लगायतका बन्दका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई यस मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक घटकले संविधानसभा निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सहयोग गर्नेछन्।
संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका तर्फबाट
डीके बुद्धिस्ट, अध्यक्ष मस, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
कुमार लिङदेन, अध्यक्ष, संघीय लिम्ुवान राज्यपरिषद्
लक्ष्मण थारु, अध्यक्ष, संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल
विसेन्द्र पासवान, अध्यक्ष, दलित जनजाति पार्टी
सिङमान तामाङ, उपाध्यक्ष, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्यपरिषद्
सातदल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिका तर्फबाट
रामचन्द्र पौडेल, संयोजक
शंकर पोखरेल, सदस्य
देवप्रसाद गुरुङ, सदस्य
घनश्याम शर्मा पौडेल, सदस्य
सुनिल प्रजापति, सदस्य
केशव नेपाल, सदस्य
Set as favorite
Bookmark
Email this
Comments (0)

Write comment



Mister Wong
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Technorati
Newsvine
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
