Weekly Nepal

शान्तिप्रक्रियामा किचलो बल्भि्कयो

काठमाडौं/ लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच शान्तिप्रक्रियाको सबैभन्दा विवादास्पद विषय सेना समायोजनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरूबीच नेपाली सेना मातहत छुट्टै महानिर्देशनालयमा लडाकु समायोजन गर्ने मोडालिटीमा सहमति बनिसकेको भए पनि अहिले कांग्रेस र एमाले पछाडि फर्किएका छन्।  

माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघिसम्म कांग्रेस–एमालेले छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने, ७ हजार समायोजन गर्ने र ५ देखि १० लाखसम्म पुनर्स्थापनामा जानेलाई दिनेलगायतका विषयमा सहमति जुटाएका थिए। सोही सहमतिअनुसार माओवादीले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी कार्यतालिकासहितको प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो। तर अहिले सहमति तोडिएको छ। त्यसैले माओवादी पुनर्वर्गीकरणसम्मको काम एक्लै भए पनि अघि बढाउने तयारीमा देखिन्छ। 

आइतबारको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए। पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुको प्याकेज मात्रै टुंगो लगाएर भए पनि पुनर्वर्गीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाई थियो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ महिनाभित्रमा सेना समायोजनको कामलाई निश्चित टुंगोमा पुर्या उने माओवादी प्रतिवद्धता थियो। तर सरकार बनेको १५ दिन हुँदा पनि साँचो बुझाउने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। समायोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका सबै सदस्यबीच सहमतिमा मात्र निर्णय हुन सक्छ। बहुमतका आधारमा मात्र पनि निर्णय गर्न नसकिने भएकाले समस्या बढ्दै गएको छ। समायोजनको लागि माओवादी लचिलो बन्दै गएको देखेपछि कांग्रेस–एमाले झन च्याप्नेतिर गएको देखिन्छ।  

सहमति जुटिसकेको विषयबाट पछाडि फर्किएर उनीहरूले जति हतियार त्यतिमात्र समायोजन तथा समायोजन गरिने सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मात्र समायोजन गर्न सकिने अडानमा कांग्रेस एमाले एक देखिएका छन्। छाती नापेर तथा दौडाएर समायोजन गर्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदान गरेका जनमुक्ति सेनामाथि ठूलो धोका हुनु हो। सम्मानजनक समायोजनको कुरा भइरहँदा नयाँ भर्ना गरिएजसरी लडाकुलाई दौड पूरा गर्न र छाती नापेर भर्ना गरियो भने त्यसले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले  

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभासदहरूको जिज्ञासामा भट्टराईले सहमति गरेर अघि बढ्नु राम्रो भए पनि त्यो हुन नसके पुनर्स्थापनाको प्याकेजको टुंगो गरेर पुनर्वर्गीकरणमा जानुपर्ने बताएका हुन्। 'सकभर सबै टुंगो लगाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यसो नभए बाहिर (पुनर्स्थापना र स्वैच्छिक अवकाश) जानेले के पाउने भन्ने टुंगो गरेर भए पनि अघि बढौं भन्न खोजिएको हो,' बैठकमा उनले भने। आफू शान्ति प्रक्रियाबाट विषयान्तर नभएको जनाउँदै उनले भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको तर ठोस परिणाम मात्र नदेखिएको जनाए। 'समायोजनको मोडालिटी, नम्स, संख्या र पुनर्स्थापनाको प्याकेजमा सहमतिनजिक पुगिएको छ,' उनले भने, 'कार्यक्षेत्र, पद निर्धारण र प्रवेशको विधिमा सहमति हुन बाँकी छ।'  

दलहरूबीच प्याकेज र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेका लागि 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' बापत दिइने रकममा सहमति बनिसकेको छैन। माओवादीले कम्तीमा ७ देखि १० लाख बराबरको प्याकेज हुनुपर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेस र एमाले ५ लाखभन्दा बढी दिन नसकिने बताइरहेका छन्। लडाकुलाई दिइने रकम सदुपयोग हुन्छ, हँुदैन भन्ने आशंका र युद्ध सुरू गरेको २०५२ को आधारमा १८ वर्षसेवा अवधि भएका लडाकुलाई ३० वर्षसेवा गरेका कर्मचारीभन्दा बढी रकम दिन नहुने कांग्रेस–एमालेको भनाइ छ। 'प्याकेजमा मात्र सहमति गरेर पुनर्वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। समग्र विषयको टुंगोपछि मात्रै लडाकुले समायोजन वा पुनर्स्थापना के रोज्ने भनी स्वैच्छिक निर्णय लिन सक्छन्,' कांग्रेस सभासद अर्जन जोशीले भने। 

भारतीय षड्यन्त्र पो हो कि? 

काठमाडौं/ एकीकृत नेकपा माओवादीका एघार केन्द्रीय नेतामाथि भारतीय उच्चअदालतले कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ। करिब ६ वर्षअघिको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्चअदालतले गरेको फैसला यतिबेला चर्चामा छ। भारतीय अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेका व्यक्ति यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको पोलिट्ब्युरो देखि केन्द्रीय समिति सदस्यसम्म छन्। केही मन्त्री बनिसकेका छन् भने केही आगामी संविधान बनाउने संविधानसभाको सदस्य छन्। नेपालमा माओवादी जनयुद्ध भीषण रुपले अघि बढिरहेका बेला २०६१ साल जेठ महिनामा भारतको पटनामा एघार माओवादी नेताहरू गिरफ्तार भएका थिए। पक्राउ पर्नेमा लोकेन्द्र विष्ट, श्यामकिशोर यादव, सुमन तामाङ, कुमार दाहाल, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अनिल शर्मा, तारा घर्तीमगर, कुलप्रसाद केसी, मीन चापागाई, हितबहादुर तामाङ र दिलिप महर्जन थिए। पटनाका विभिन्न पाँच होटलमा पक्राउ परेका उनीहरू करिब दुईवर्षसम्म बेउर कारागारमा थुनामा परे। पछि अदालते सबैलाई धरौटीमा रिहा गरिदियो। उनीहरू सबैको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन थियो। तर त्यहीबीचमा नेपालमा भने ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, जनयुद्धमा रहेको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो, १९ दिनसम्म विश्वलाई चकित पार्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दालन भयो। दुवैको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हार स्वीकार गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्षलाई स्वीकार गर्न तयार भए। जसका कारण प्रतिनिधिसभाव पुनर्स्थापना भयो, संविधानसभाको चुनाव भयो र माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो।  

संविधानसभाको चुनावपछि राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा कार्यान्वयन भयो। माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार बन्यो। माओवादी र सरकारको आग्रहमा भारतीय जेलमा रहेका धेरै नेपाली माओवादी नेताहरू रिहा भए। मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल पनि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र माओवादीको आग्रहमा रिहा भएका थिए। तर ७ वर्षपछि आइतबार अदालतले ११ जनाविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको फैसला गर्योि। फैसलाअनुसार सबैलाई जनही ७ वर्ष कैद र ३ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम जारी छ। अझ यतिबेला माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ। तर त्यही माओवादीको केही नेताविरुद्ध भने भारतीय अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ। अदालतको यस्तो फैसलापछि फेरि एकपटक द्वन्द्वका समयका मुद्दाको प्रसंग फेरि उठेको छ। सोमबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकको शुन्य समयमा माओवादीका सभासद्हरूले मुद्दा फिर्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सभामुख सुवास नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

यो राम्रो कुरा होइन, शान्तिप्रक्रियामा आएको दल र तिनका ठूला नेताविरुद्ध भारतीय सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गरेको भए पनि अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला गर्नु उचित होइन। माओवादी जनयुद्धको समयमा पार्टीका नेता मोहन वैद्य र सिपी गजुरेल पनि लामो समयसम्म भारतका विभिन्न जेलका पाहुना बनेका थिए। नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनहरूलाई भारत सरकारले जेलमुक्त गरेको थियो। यसअघि द्वन्द्वकै समयमा भारतमै पक्राउ परेका माओवादी नेताहरू मातृकाप्रसाद यादव र सुरेश आलेमगरलाई भने भारतले तत्कालै नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो। तर विना देशद्रोहको अभियोग लगाएर सात वर्षपछि ११ जना जनाविरुद्ध ७ वर्ष कैद र ३ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको फैसला गर्नुले धरै शंका उब्जिएको छ। भारतले आफूलाई अनुकुल र अवसर हरेर निर्णय गर्ने गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमै असर पर्ने सम्भावना छ। कैद र जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरू राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले तत्कालीन समयमा सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए। र, उनीहरू त्यही समयमा पक्राउ परेका थिए, जतिबेला नेपालमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो। अहिले माओवादी पनि नेपालको मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धका कारण पनि अहिले आएर यस्तो फैसला हुनुलाई उचित मान्न सकिन्न। यसले नेपाल–भारतबीचकै सम्बन्धमा असर पुग्न सक्छ। 

 राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिने 

काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रशासनिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजामति प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक क्रियाकलापमुक्त क्षेत्र बनाइने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। उनले निजामति कर्मचारीका राजनीतिक क्रियाकलापलाई समेत नियन्त्रण गरिने जानकारी दिए।  

कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्ने भट्टराईको भनाई थियो। सभासद्हको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रकृयामा छिट्टै ब्रेक थु्र हुने दोहोर्यामउनुभयो। त्यसका लागि लडाकुको वर्गीकरण कार्य तत्काल सुरु गर्न सरकार आँतुर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। 

सभासद्हरुले भने माओवादीले घोषणा गरेको ४५ दिनको समयसीमाभित्र शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउनेमा आशंका गरेका थिए। एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञावाली, कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, जगदीशनरसिंह केसी, अर्जुन जोशीलगायतले शान्ति प्रकृयाबारे सरकारको प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा आशंका गरेका हुन्।  

माओवादी सभासद् दीनानाथ शर्मा, भीम गौतम लगायतले भने कांग्रेस र एमालकै सर्तका कारण शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन कार्य अवरुद्ध बनेको बताए।   

प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी समेत दिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले संक्रमणकालिन अवस्थाको सुरक्षालगायत सबै सतर्कता बारे सरकार गम्भीर रहेको बताए। समितिले संविधान जारी भएपछि उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रिया र संघीयता कार्यान्वयनका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

यतिको विमान जोगियो 

पोखरा/ काठमाडौंबाट १३ जना यात्रु लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जेट स्ट्रमी ६७५ जहाज आइतबार सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। पोखरा बिमानस्थलमा विहान ९ बजेर ५५ मा अवतरण गरेर घुमाउने क्रममा बिमानको नोज गियर एक्कासी लक भएपछि बिमान रन वे मै अडकिएको थियो। जहाज ठुलो दुर्घटना हुनबाट बचेको नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी बताए।  बिमान रेनवेमै रोकिएपछि विमानस्थल केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। चालक दलका तीन सदस्य सहित १३ जना यात्रु लिएर जहाज काठमाडौंबाट पोखरा पुगेको थियो। बिमानस्थल अवरुद्ध हुंदा करिव ३ घण्टा यात्रुहरु अलपत्र परेका थिए। 

उद्योगहरूमा छड्के 

दाङ/ बजारक्षेत्रमा स्थापना भएका पाउरोटी उद्योगहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। जिल्लाका प्रमुख बजारहरूमा रहेका पाउरोटी उद्योगले खाद्य तथा गुण नियन्त्रणको कार्यालयले तोकेको मापदण्ड परा नगरेको सरकारी अनुगमन टोलीले जनाएको छ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुगमनका क्रममा उद्योगहरू मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएको पाइएको जाएको छ। कतिपय उद्योग दर्ता नभएको, मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने अखाद्य बस्तुहरू मिसावट गरिएको, फोहोर फाल्ने ठाँउमा पाउरोटी बनाउने गरेको पाइएको अनुगमन टोलीको भनाइ छ। यस्तै उत्पादित बस्तुहरूमा उत्पादन मिति र प्रयोग गर्ने अबधि उल्लेख नगरिएको भेटिएको अनुगमन टोलीमा संलग्न दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए। ति उद्योगलाई पहिलो पटक चेतावनी दिइएको र फेरि भेटिए कारबाही गरिने पाण्डेले जानकारी दिए। दशैं नजिकिदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ। प्रशासनले दाङका घोराही, तुलसिपुर, लमही जस्ता बजारहरूमा आकस्मिक रुपमा अनुगमन गर्दै आएको छ। सरकारी अनुगमन टोलीमा व्यापरिक संस्थाहरूको पनि सहभागिता रहने गरेको छ। 

पोखरेललाई एमालेको चिन्ता 164 

काठमाडौं/ नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेललाई अचेल एमालेको साह्रै पीर लाग्न थालेको रहेछ। पछिल्ला केही दिनदेखिका सार्वजनिक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलका अभिव्यक्तिमा त्यस्ता पीर पोखिने गरेका छन्।  

यसपटक पनि मन्त्री पद हातबाट चिप्लिएर हो कि किन हो, पोखरेलको चिन्ता एमालेप्रति निक्कै बढेको छ। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पड्काउने दाउ मोर्चाको कारण असफल भएपछि रन्थनिएका पोखरेललाई पार्टीको माया लाग्न थालेको पो हो कि? सोमबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले कहिले कांग्रेस वा कहिले माओवादीसंँग नजिक भएर एमाले पंक्ति साँचो रुपमा एमाले हुन नसकेको बताए।  

नेताहरू विचारमा प्रष्ट हुन नसकेकाले एमाले अन्य पाटीसँंग नजिकजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो। संविधानसभाको चुनावपछि दुई दुईवटा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउँदा पनि पोखरेलले सत्ताको स्वाद फेर्न पाएनन्। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले विदेश हिड्न लागेका पोखरेललाई विमानस्थलमै पुगेर नजान र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन आग्रह गर्दा नै धेरैले पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री पड्काउने विश्वास गरेका थिए। तर प्रचण्डको चतुर्यारईंका कारण न पौडेल प्रधानमन्त्री हुन पाए, न पोखरेलले नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने सपना साकार पार्न पाए। 

पदपूर्तिको प्रयास 

काठमाडौं/ व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक निकायमा एक महिनाभित्र रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइसँग संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भइरहेको प्रकृयाबारे जानकारी लिएपछि समितिले एक महिनाभित्र नियुक्ति प्रकृया पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायलाई १५ दिनभित्र पूर्णता दिने तयारी भइरहेको जानकारी गराए। उनले पारदर्शी र योग्य उम्मेदवारलाई आयोगमा नियुक्त गर्न सूची तयार गर्ने कार्य भइरहेको समितिलाई जानकारी गराउएका थिए। अख्तियार पाँच वर्षदेखि प्रमुख र एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि प्रमुखविहीन छन्। राज्य व्यवस्थाले यसअघिका सरकारलाई पनि नियुक्तिका लागि पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि ती निकायहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। समितिले संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित पदाधिकारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकार परिवर्तन हुँदा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

145नियम नमान्नेलाई कारबाही गर146 

बा147के/ मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मापदण्डविपरित खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।  

मध्यपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले सोमबार नेपालगन्जमा गरेको वार्षिक क्षेत्रीय स्वास्थ्य समीक्षा गोष्ठीमा वक्ताहरूले मापदण्डविपरित खुलेका स्वास्थ्य संस्थाका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले सरकारी नीति नियमको पालना भए नभएको कडा अनुगमन हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए। गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले शान्ति र संविधान बन्ााउने नाममा सरकारले स्वास्थ्यमा खेडवाड नगर्ने बताए।  

मन्त्री महतोले सरकारले पुराना र अव्यवहारिक नीति संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सुधा शर्माले भौगोलिक विकटताका कारण मध्यपश्चिमको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार नआएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गम्भीर र संवेदनशील भएर काम गर्न निर्देशन दिए। 

भूमिसुधारका प्रमुख घुस्याहा 

जलेश्वर/ मोही नामसारी पास गराइदिने भन्दै भूमिसुधार कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख मदनकुमार झा र खरिदार रामनारायण झाले लाखौं रकम घुस लिएको रहस्य खुलेको छ।   

जेठ १७ गते जिल्लाकै सिमरदही– ५ घर भएका जलिम अन्सारीका बुबाको नाममा रहेको ४ कट्ठा मोहियानी जग्गा पास गर्न शुल्क लाग्ने भन्दै भूमिसुधार कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख झाले पहिलो किस्ता वापत एक लाख १० हजार घुस लिएका थिए। त्यसैगरी दोस्रो किस्ता वापत १२ हजार बुझेका थिए। तरपनि जलिमको बुबाको नाममा रहेको मोही उनको नाममा पास नभएपछि उनले कार्यालयमा भन्न जाँदा थप तेस्रो किस्ता वापत भूमिसुधारका खरिदार रामनारायण झाले जलेश्वरको खसीबजार नजिक बोलाई १० हजार लिएको पीडित जलिमले बताए।  

यता त्यही जग्गाको मोही पास गरिदिने भन्दै प्रमुख झाले जलेश्वर– ३ का अजिम अन्सारीसँग पनि एक लाख ३० हजार घुस लिएको बुझिएको छ। तर अजिमले धम्क्याएपछि झाले ६० हजार फिर्ता गरेको बताइएको छ। यसैबीच, आवश्यक छानविन भई रहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले तीनै पक्षलाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाउने जनाएको छ। 

भ्रष्टाचारविरुद्ध आमरण अनसन 

महोत्तरी/ महोत्तरीको बनौली–दनौली गाविसका तीनजनाले आइतबारबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्।  

सदरमुकाम जलेश्वरको दुर्गा चोकमा बनौलीदनौलीकी शारदा भुषाल झा, सन्त दास र रामदुलारीदेवी मण्डलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै अनसन बस्ने भनिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर अर्यालले बस्न नदिएपछि उनीहरू दुर्गा चोकमा अनसन बसेका हुन्। सरकारले गाविसका निम्ति दिएको अनुदान रकममा भ्रष्टाचार हुँदै आएपनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले अनसन बस्नुपरेको अभियानका संयोजक समेत रहनुभएकी झाले बताए।  

बनौली–दनौली गाविसका सयौं महिला तथा पुरुषहरूले उनीहरूलाई अभियान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच, जिल्लाका विभिन्न संघ–संस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।