Share this Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Googlize this Blinklist Facebook Wikio Export PDF Print E-mail

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सरकार पक्षधर दलहरुको बैैठक आज बस्यो। उक्त बैठकले व्यापक छलफलपछि निम्न लिखित प्रस्तावहरु पारित गरेको छ :  
 
१. यो बैठक शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु यतिबेला राजनीतिक दलहरुको मुख्य दायित्व हो भन्ने ठहर गर्दछ। नयाँ संविधान निर्माणले मात्र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नसक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले भर्खर सुरु गरेको आन्दोलनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्दै सहमति र सहकार्यको मार्गलाई अवरुद्ध पारी देशलाई पुनः द्वन्द्व एवम् मूठभेडतर्फ लैजाने खतरा देखापरेको हुँदा तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी सहमति र सहकार्यका लागि लचिलो हुन यो वैठक एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ।
 
२. हालै जारी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रतिवेदनमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वाञ्छनीय छ भन्ने प्रसंगका सन्दर्भमा यो बैठक वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा गठित सरकार पनि बहुमतकै सरकार भएको तथ्य स्मरण गर्दछ। वर्तमान सरकार गठन भएको बेलादेखि नै यसमा सबै दललाई समावेश गराउने प्रयत्न रहेको थियो र त्यो प्रयत्न अहिले पनि जारी छ। नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने, कसरी बनाउने र कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरुको अधिकारको कुरा हो। एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई वर्तमान सरकारमा सामेल गराउन राजनीतिक दलहरु तयार छन् र यो बैठक सरकारमा सामेल हुन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आग्रह गर्दछ।
 
३. लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै राजनीतिक दल विशेषको मातहतमा भिन्नै सेना, अर्धसैन्य दस्ता र हतियार रहन सक्दैन। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ल्याउन उसका लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापन निश्चित अवधिभित्र गरिसक्ने सहमति भएको थियो। तर,उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी) ले आनाकानी गर्दै आएको छ। जबसम्म कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो मातहतमा छुट्टै सेना, हतियार र अर्धसैन्य दस्ता राखिरहन्छ, त्यसबेलासम्म त्यस्तो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त हुने कुरा विगतको अनुभवले समेत देखाएको छ। त्यसैले तत्काल माओवादी लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापनको कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन यो बैठक सरकार र एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई अनुरोध गर्दछ।
 
४. लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई पारित हुन नदिई जसरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले व्यबस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको ठहर यो बैैठक गर्दछ। लामो समयसम्म व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात परी जनजीवन समेत कष्टकर बनेको छ। यसरी राष्ट्रिय जीवनमा आघात पुर्‍याउनु  अलोकतान्त्रिक र जनबिरोधी काम भएकाले यो बैठक तत्काल व्यवस्थापिका–संसद्मा गर्दै आएको अवरोध हटाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ। त्यस्तै बहुमत सदस्यहरुलाई लामो समयसम्म अल्पमतले बन्धक बनाइरहेको स्थितिको अन्त्य गरी संसद्लाई सुचारु बनाएर बजेट पारित गर्नेलगायत संसद्का नियमित गतिविधि अघि बढाउनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न व्यवस्थापिका–संसद्का सम्माननीय सभामुखलाई यो बैठक विशेष आग्रह गर्दछ।
 
५. यो बैठक शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै मानवअधिकारको दृढतापूर्वक सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताको समर्थन गर्दछ तथा जनताको जीउ–धनको रक्षा गर्नु र देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसतर्फ दृढताका साथ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
 
 
रघुजी पन्त
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार