Weekly Nepal

चारबुँदे सहमतिका बारेमा उठेका बिबादहरुबारे- रमेश खकुरेल

 
माओबादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मधेशी दल सम्मिलित सरकारले हाल आएर देशभक्तिपूर्ण नारा लगाउनु सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर रातपार्न खोज्नु जस्तै मात्र हो। किनकी यो सरकार जुन चारबुँदे सहमतिको जगमा बनेको छ र त्यो सहमति सोह्रैआना राष्ट्रघाति छ।  सो सहमतिलाई सरकारको विपक्षमा बस्ने कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाटै पारित गरेर राष्ट्रघाती भनिसकेका छन्। त्यो चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे मधेशी दलले सरकार छाड्ने संभाबना छ भने त्यसको कार्यान्वयन गरे बिपक्षी दलहरुले त्यसलाई संसदबाट पारित हुन दिने कुनै संभाबना देखिएको छैन। स्वयं माओवादीकै बैद्यखेमाले समेत सो सहमतिलाई राष्ट्रघाती भनेर तीब्र बिरोध गरिरहेको छ। सरकार बनाउने पार्टीकै एउटा खेमाले समेत चारबुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघातकै आरोप लगाएपछि भने धेरैलाई घोरिन करै लगाएको छ। आखिर राष्ट्रघात केलाई भनिन्छ? के गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ? र के नगर्दा राष्ट्रवाद हुन्छ? यस्ता कुरा पनि थाहा नपाउने कस्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन? मधेशी र माओबादी दलले सत्ता स्वार्थले ग्रस्त भएर चारबुँदेलाई नै देशभक्तिपूर्ण सहमति भनिदिंदा शब्दकोष समेत बिफल भएझै देखिएको छ। चारबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे उल्लेख गरिएको छ। यस सन्दर्भमा ०६८ भदौ ८ गते माओवादीको तर्फबाट जारी प्रस्ताब एवं प्रतिबद्धतामा सकारात्मक रुपमा परिमार्जन गरिने र अन्य दलसँग सहमति हुन बाँकी विषयसमेतमा छलफल गरेर स्पष्ट गर्दै लडाकु समायोजन सम्बन्धी सबै निर्णय संविधानमा ब्यबस्था भएको विशेष समितिबाटै गरिने भनिएको छ। सहमतिको दोस्रो बुँदामा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामबारे उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा माओवादीले राखेको सोही मितिको प्रस्ताबमा कसैको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल नगरिने र माओवादी युद्धकाल र त्यसदेखि यता भएका विभिन्न आन्दोलनमा राज्यद्वारा पीडित भएकालाई विशेष राहतको ब्यबस्थाका साथै सोही कारणले लगाइएका मुद्दासमेत खारेज गर्ने र माफी दिने प्रक्रिया शुरु गरिने भनिएको छ। सहमतिको तेस्रो बुँदा संविधानबारे छ। यस बुँदामा पनि माओवादीले राखेको सोही मितिको प्रस्ताबमा उल्लेख भएअनुसारका कुरा जस्तै– नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रको विश्वब्यापी मान्यताअनुरुप आधारभूत मानवअधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वायतप्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वाेच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यब्यबस्थामा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता विषयलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा राखेर संविधान निर्माण गरिने र राज्यपुनर्सरचना आयोगको अब उप्रान्त औचित्य नरहे पनि राजनीतिक पक्षहरुको सहमतिमा निकासका अन्य मार्गको खोजी गर्ने भनिएको छ। सहमतिको अन्त्यमा साझा सहमतिका अन्य महत्वपूर्र्ण विषयबारे जम्मा आठवटा बुँदा समावेश छन् जसअन्तर्गत सार्बजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने,  अन्तरिम संविधानको भाग २० मा उल्लिखित धारा १४४ को उपधारा ४क अनुसार मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट सेनामा समावेशीकरण प्रक्रिया तत्काल थाल्ने उल्लेख छ। त्यसरी नै लामो समयदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक एवं कूटनीतिक पद पूर्ति गर्ने, संसदमा उठेका मधेसी दलका मागहरुउपर ध्यान दिने, नेपालका दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिदै नेपाल र सम्बन्धित मित्रराष्ट्रसँगको दुईपक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयलाई समाधान गर्ने, मधेसको सुरक्षा अबस्थामा सुधार ल्याउन जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने, हाल अर्धन्यायिक निकायबाट हुने कानूनी दुरुपयोग रोक्ने, राष्ट्रिय पोशाकबारे भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदल्ने, जनकल्याणकारी राहत ल्याउने तथा अन्य मुख्य दलसमेतलाई यसै सरकारमा समावेश गराउने प्रयत्न गरिरहने आदि कुरा चौथो बुँदामा समावेश छन्। यसरी बिभिन्न सुधारको आबरण भित्र राष्ट्रघातलाई लुकाएर प्रस्तुत गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा चारबुँदे सहमतिका बारेमा शुरुमा नेकां लगायतका दलहरुले बिरोध नगरे पनि पछिल्लो समयमा संसद नै अबरुद्ध गर्न पुगेको घटनाले पनि उपरोक्त कुराको पुष्ठि गर्दछ। यस्तो भएपछि राष्ट्रघातको कुरा नउठ्ने कुनै प्रश्न नै छैन। यी माथिका चारैवटा बुँदामा राष्ट्रघातकहाँ चाहीं छैन? के यो देशमा मधेश मात्रै छ र मधेसकाबारेमा मात्र शान्ति सुरक्षाको कुरा उठाउने? छिमेकीसँग समय समयमा पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व स्वीकार्ने भन्दै भारतसँग बिबादास्पद सुपुर्दगी सन्धि गर्न खोजिएको, नक्कली नक्सामा हस्ताक्षर गर्न खोजेको र बिमानस्थलमा भारतीय एयर मार्शल राख्न बाटो खोल्ने कुरा गरेको कस्ले बुझ्दैन? नेपाली सेनालाई राष्ट्रियस्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउने नाममा मधेशी सेना खडा गर्ने कुत्सित मनशाय कस्ले बुझेको छैन? रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका २२ जिल्ला टुक््रयाउने अभिब्यक्तिहरु पनि उक्त चारबुँदे सहमति कै उपज हुन्। यस अघि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नेकां र माओबादीले जसरी बिभिन्न बिबादास्पद कुरा गरेर धम्क्याउने र निहीत फाइदा लिने गर्दै आएका थिए मधेशी दलहरुले पनि त्यसैगर्न खोजेको घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्। त्यसैले चारबुँदे सहमति औपचारिक रुपमै खारेज हुनु जरुरी भएको छ।