Weekly Nepal

नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धी र षड्यन्त्र –बिमल दाहाल

नेपालका राष्ट्रघाति चारबुँदे सहमतिको जगमा माओबादी नेतृत्वको मधेशी दल सम्मिलित सरकार गठन भएपछि भारतीय चासो पूरा गर्ने बिभिन्न किसिमका गतिबिधिहरु भैरहेका छन्। खासगरी नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धीहरु पुनराबलोकनका नाममा भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने/गराउने, सुपुर्दगी सन्धी गरेर नेपालमा भारतीय स्वार्थ बिपरित काम गर्नेहरुमाथि दमन गर्ने, एयर मार्शल राख्ने नाममा नेपालका त्रिबि बिमानस्थल लगायतका खासगरी तराईका बिमानस्थलहरुमा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गराउने लगायतका गतिबिधिहरु हुँदैछन्। नेपाललाई अत्यन्त माया गर्ने भनिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा भट्टराईले समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहनसिंहसँग गरेका कुराहरुले उपरोक्त संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रमणको दोस्रो दिन राति आफू बसेको लीला प्यालेस होटलमा नेपाली पत्रकाहरूसँग कुरा गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुबै तारिफ गरेको प्रशंग उल्लेख गर्नु भएको थियो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा आफूले २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप नेपाल भारतको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रस्ताब राखेको र त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। जुन कुरा प्रम भट्टराईले नेपाल फर्केपछि गुपचुप राख्नु भएको छ। उहाँले पार्टीको बैठक र अन्त कतै पनि ती कुराहरु उल्लेख गर्नु भएन। यसले सो प्रशंगलाई सन्देहको घेरामा पारेको छ। विवादभन्दा पनि समाधानका उपायहरूतर्फ जानुपर्ने आफ्नो प्रस्तावप्रति समकक्षी सिंह सकारात्क बन्नुभएको दिल्ली बसाईका क्रममा डा. भट्टराईको कथन थियो। त्यसमा दुवै देशका व्यक्ति सम्मिलित समिति बनाएर सन् १९५० का सन्धिदेखि सीमा, आर्थिक, सामाजिक लगायतका समस्याहरू समाधान गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने भावना समेटिएको पनि डा. भट्टराईले बताउनु भएको थियो। दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरू (??) रहने सो समितिबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हैदरावाद हाउसमा भएको आधा घन्टाको वार्तामा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सुनाउनुभएको थियो। जुन कुरा दुवै देशको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको थियो। तर को को ब्यक्तिका बारेमा सहमति जुटेको हो त भन्ने कुराहरु खुलेका छैनन्। त्यसका बारेमा प्रम डा. भट्टराईले नेपाल फर्किएपछि माओबादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत कसैलाई पनि केही खुलाउनु भएन। जसले गर्दा माओबादीको डा. भट्टराई पक्ष र भारतीय संस्थापन पक्षका ब्यक्तिहरु मात्र बसेर कथित सुझाब तयार गरी सन्धी संझौता परिमार्जन हुन सक्ने संभाबना देखिएको छ। यसप्रति आम देशभक्त नेपाली सतर्क हुनुपर्ने अबस्था छ। दुई प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा दुई देशका ओवादी र उनीहरुका बीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पनि कुराहरु भएको भनियो। तर त्यसबारे नेपालमा कुनै खुलासा गरिएन। भारतीय माओबादीको शंसयको घेरामा परेको नेपालका माओबादीका उपाध्यक्षले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुको बिपक्षमा कुरा गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालका माओबादीले ०६३ पछिदेखि नै भारतीय माओबादीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै खासगरी भारतीय संस्थापन पक्षलाई आस्वस्थ्य पार्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो। त्यसैले नेपालका माओबादीले भारतीय माओबादी बिरुद्ध षडयन्त्र गर्नसक्ने संभाबनालाई पनि उजागर गरेको छ। नेपालको माओबादी र भारतीय संस्थापन पक्षबीच रहेका आशङ्काहरु निवारण गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ शीराबाट थाल्ने आधार तयभएको पनि दिल्लीमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भनाइ थियो। तर त्यसबारे नेपालमा आएपछि कुनै पनि ब्याख्या र बिश्लेषणहरु भएनन्। भ्रमणको दोश्रोदिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा हैदरावाद हाउसमा २५ करोड डलरको सहुलियत दरको ऋण, तीन करोड रुपैयाँको कण्ठरोग कार्यक्रम तथा भारतीय लगानी संरक्षण तथा प्रबर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता (विपा) भएका थिए। तर औपचारिक रुपमा बक्तब्य आउँदा धेरै बिषयमा छलफल भएको रहस्य खुल्यो। तीमध्ये लगानी संरक्षण सम्झौताका कारण प्रम डा. भट्टराई स्वदेश फर्कदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वार बाहिर आफ्नै कार्यकर्ताबाट कालो झण्डा व्यहोर्नु पर्योो भने आफ्नै पार्टिभित्रका नेता र अन्य विपक्षी दलबाट अनेकौं आरोप झेल्नुपर्यो्। प्रधानमन्त्रीले सम्झौताको भोलिपल्ट दिल्ली बसाईकै क्रममा अहिलेको अवस्थामा योभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी सम्झौता सम्भव थिएन भनेर पत्रकारहरूलाई आस्वस्थ्य पार्ने प्रयास गर्नु भएको थियो। तर नेपाल आएपछि त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघाति संझौता अर्को हुँदैन भन्ने टिप्प्णीको सामना गर्नुपर्यो्। प्रम डा. भट्टराईले दिल्लीमै नेपाली ब्यापारीहरुको समेत उपस्थितिमा भारतीय उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित छलफलमा विपा सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी भित्र््याउन ढोका खुलेको र राजनीतिमा जुवासरहको जोखिम लिएर भए पनि संझौता गरेको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्नु भएका कारण नेपाली ब्यापारीहरुले बिपा संझौताका बारेमा सकारात्मक प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर हाल अएर उनीहरुसमेत झस्कन पुगेको देखिएको छ। नेपालका प्रायः सबै उद्योग बन्द गराउने माओबादीले भारतीय उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने संझौता गर्दछ भने यो बुझ्न सकिने कुरा भएको छ।भारतीयहरुलाई प्रबेश गराउने मेसोमा सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न लागेको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। भारतीय उद्योगीहरु आगामी जुलाइमा दलबलका साथ नेपाल आउने तयारी पनि यस अघि नै बनिसकेको स्पष्ट भएको छ। त्यसैगरी भारतका अर्थमन्त्री छिट्टै नै नेपाल आएर सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि परामर्श थाल्ने कुराहरु पनि बाहिर आएका छन्। यस घटनाले माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सहयोग र समर्थनमा चारबुँदे सहमति मार्फत माओबादी र मधेशी दलको सरकार बन्नुको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतमा नयाँ सरकार बने पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदैनन् तर नेपालमा नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नुपर्ने परंपरा रहेको छ। उसको सद्भाव, शुभेच्छा एवं समर्थन बिना नेपालमा शासन नै गर्न सकिंदैन भन्ने देखाउने गरिएको छ। प्रम डा. भट्टराईले पनि त्यसै मान्यतालाई पुठ दिने काम गर्नु भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रत्युत्तरमा त्यहाँका मन्त्रीहरुले नेपालको भ्रमण गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतका मन्त्री सरहको मान्यता दिने गरेको देखिएको छ। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नागरिक समाजको कार्यक्रमहरूमा आफू केही लिन र दिन नआएको बरु सरकार र जनस्तरमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर सम्बन्ध नयाँ उचाइमा विस्तार गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो। तर ती कुराहरु सबै देखौवा मात्र रहेछन्। प्रम डा. भट्टराईले भारतलाई धेरै कुरा दिएर नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्नु भयो। यसले उहाँको भनाई र गराई ठीक बिपरित रहेको स्पष्ट गरेको छ। उहाँले नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक विकासबिना २१ आंाै सताब्दीको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो। तर ब्यबहारमा नेपाललाई आर्थिक रुपमा कमजोर पार्ने बिपा संझौता गर्नु भयो। भारतको आर्थिक बिकास गरेर नेपालको राष्ट्रियता कदापि बलियो हुँदैन। चीन र भारतका बीच आर्थिक विकासको पुलका रूपमा काम गर्न नेपाल तयार रहेको भन्ने पनि प्रम डा. भट्टराईको कथन रहेको थियो। भारतलाई ठूल्दाई बनाएर नेपालले दुई छिमेकी देशका बीचमा पुलको काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको सायद हेक्का गर्नु भएन। के देखियो भने प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्नो ब्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो पार्ने मात्र प्रयास गर्नु भयो। डा. भट्टराईले दिल्ली बसाईका क्रममा ब्यक्त गरेका बिचार र नेपालमा आएपछि गरेका गतिबिधि र ब्यक्त बिचारलाई मिलाएर हेर्ने हो भने उहाँले नेपाललाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।