Weekly Nepal

साम्राज्यबादी र बिस्तारबादी मुलुकमा बढ्दो आर्थिक सङ्कट –दिलिप कार्की

आज पनि विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय शंकट रहिरहेको छ। खागरी यो किन र कसरी भन्ने आर्थिक कुराहरु त छँदैछन् त्यसका अतिरिक्त यो कहाँबाट कसरी शुरु भयो भन्ने पनि बिश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो आर्थिक मन्दीको राजनीतिक पाटोलाई हेर्दा यसको शुरुवात बिस्तारबादी र साम्राज्यबादी कुलुकहरुबाट भएको देखिन्छ, जसको कारण उनीहरुले बिश्वका साना र कमजोर राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा पार्न गरेको अनुत्पादक र बिध्वंशपूर्ण गतिबिधिमा गरिएको लगानी नै हो भन्ने हो। आखिर बिश्व आर्थिक मन्दीको अबस्था अमेरिकाबाट शुरु भयो। यसले युरोपलाई गाँजेको छ र भारतमा समेत यसका प्रत्यक्ष असरहरु देखा पर्न थालेका छन्। निरन्तर व्याजदर वृद्धिले एशियाको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेभन्दा कम हुने स्वयं अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले बताइसक्नु भएको छ। उहाँले आठ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त भए मुलुकको लागि खुसीको कुरा हुने र यो नै सरकारले गत २०११ को फेब्रुअरी महिनामा बजेट तयार गर्दा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा कमहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। । उहाँले अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो तीन महिनामा १.६ प्रतिशतले मात्र बढेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री मुखर्जीले यसवर्ष यत्तिनै वृद्धि हुन्छ भनी प्रक्षेपण त गर्नुभएन तर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले हालै सन् २०१२ सम्मको आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रले आठ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि प्राप्त गर्ने अनुमान गर्नुभएको थियो। भारतका प्रायः अर्थविद्ले यस वर्ष भारतले सात प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका छन्। सन् २०१२ का लागि त उनीहरूको वृद्धिको प्रक्षेपण अझै कम छ। अर्थमन्त्री मुखर्जीले भारतको वित्तीय घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा राखिने लक्ष्य भने पूरा हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको देखिएको छ। गत वर्ष वित्तीय घाटा ४.७ प्रतिशतमा झरेको थियो र सरकारले नै ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसो त उक्त वर्ष तेस्रो पुस्ताको (थ्रीजी) मोबाइल अनुमतिपत्रको लिलाम बढाबढबाट १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भारत सरकारलाई आय भएको थियो। अर्थमन्त्री मुखर्जीले यस वर्ष उक्त दरमा रकम प्राप्त नहुने बताउनुभएको छ। भारतमा सन् २०१० को मार्चदेखि हालसम्म व्याजदर १२ प्रतिशतले बढेको छ र यसले उपभोक्ता सामग्रीदेखि उत्पादन उपकरणसम्मका सबैको लागत बढाएको पाइएको छ। भारतको स्फीति नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको केन्द्रीय बैङ्क, रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) ले गत वर्ष मार्च महिनादेखि हालसम्म तेह्रौपटक ब्याजदरमा वृद्धि गरेको छ भने यसले यस मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई अझै उग्र बनाउने अनुमान गरिएको छ। आरबीआईले ब्याजदरमा यो वृद्धि यस वर्षका लागि अन्तिम हुने बलियो सङ्केत दिएको छ र यसले लगानी तथा वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्तामा रहेका व्यापारिक समुदायलाई शान्त पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। आरबीआईका गभर्नर दुर्भुरी सुबरावले बैङ्कको वेबसाइटमा राख्नुभएको एक वक्तव्यमा डिसेम्बर महिनामा त्रैमासिकको मध्यकालीन समीक्षामा व्याजदरमा पुनरावलोकनको सम्भावना तुलनात्मकरूपमा कम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले बैङ्कको प्रक्षेपणअनुसार नै स्फीतिको मार्ग रहेमा ब्याजदर बढाउनु आवश्यक नपर्ने बताउनुभएको छ। बैङ्कले आगामी वर्ष मार्च महिनादेखि स्फीति ७.० प्रतिशतसम्म झर्ने अपेक्षा गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई दिने ऋणको व्याजदर (रिपो रेट) लाई ८.५० प्रतिशतमा पुर्यायएको छ भने उसले बैङ्कहरूबाट लिएको ऋणमा दिने व्याजदर (रिभर्स रिपो) लाई पनि ७.५ प्रतिशतमा पुर्याएएको देखिएको छ। भारतका औद्योगिक प्रतिनिधि संस्थाहरू फेडरेशन अफ इन्डियन च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एफआईसीसी) र कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) ले पनि व्याजदर नबढ्ने सङ्केतलाई स्वागत गरेका छन्। एफआईसीसीका महासचिव राजिव कुमारले व्याजदर वृद्धिको चक्र रोकिएकोमा समग्ररूपमा एफआईसीसीले राहत महसुस गरेको बताउँदै सरकारलाई आउँदा दिनमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न थप पाइला चाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मूल्य नियन्त्रण गर्नु भारत सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता भएको बताउन थालिएको छ र उच्च वृद्धिदरलाई नै एक अर्ब २० करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका लागि गरिबी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपायको रूपमा लिइएको छ। भारत सरकारले जीवन लागतको रूपमा हेर्ने गरेको थोकबजार मूल्य सूचकाङ्क सेप्टेम्बर महिनामा ९.७२ प्रतिशत रहेको छ र यो गत महिना ९.७८ प्रतिशत रहेको थियो। भारतको स्फीति विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा सबैभन्दा उच्च हो र केन्द्रीय बैंकका लागि ६.० प्रतिशतसम्म हुनु सजिलो अवस्था मानिन्छ। यो स्फीति आरम्भमा त्यहाँ खाद्यको मूल्यमा वृद्धिबाट अगाडि बढेको थियो भने यसलाई सामग्रीको मूल्यमा विश्वव्यापी वृद्धि तथा इन्धनको उच्च लागतले अझै बढाएको थियो। विश्वव्यापी परामर्शदात्री समूह अर्नेस्ट एन्ड योङ्गले भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१३ मा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ त्यो चीनको भन्दा ०.५ प्रतिशतले बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतमा गत साता तरकारी तथा अन्य अन्नको मूल्य बढेपछि त्यहाँको खाद्यको मूल्य दुई अङ्कमा बढेको देखिएको छ र यसले सरकारका लागि नयाँ समस्या सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ। भारतको वार्षिक मूल्यवृद्धि ९.७२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। भारतमा व्याजदरमा उच्च वृद्धिले पनि दुई अङ्कको मूल्यस्पि्कति नियन्त्रण गर्न नसकेको र हाल यस मुलुकको आर्थिक वृद्धि घट्न थालेकोमा मुडिज एनालिटिक्सले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतमा सन् २०१० को मार्चदेखि १२ पटक व्याजदरमा वृद्धि गरिएपछि वृद्धिदर कमजोर भएको छ र यसले उपभोक्ता सामग्रीदेखि उत्पादन संयन्त्रसम्म सबैको खरिद मूल्य बढाएको छ। मुडिज एनालिटिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री ग्लेन लेभाइनले सन् २०११ को पहिलो छ महिनामा प्रक्षेपित ७.८ प्रतिशत वृद्धिको सट्टा ६.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पछिल्लो अनुमान पनि त्यहाँ मन्दी रोक्न पर्याप्त हुने तर यो कुरा पनि कुनै पनि हालतमा सही नभएको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले छिमेकी मुलुक चीनको वृद्धिदर पनि घट्न थालेको तर त्यो पूर्णरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि द्रूत गतिमा घट्न थालेको र त्यो चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। सेप्टेम्बर महिनामा भारतमा मूल्यवृद्धि ९.७२ प्रतिशत रहेको देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले थप मौद्रिक औजार उपयोग गर्न सक्ने धारणा लिभाइनले व्यक्त गर्नुभएको छ।  

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सङ्कट तथा युरोपेली ऋण सङ्कट अब एसियामा वृद्धि रोक्ने अवस्थामा पुगेको छ।  

त्यसैगरी ग्रिसका प्रधानमन्त्री जर्ज पापान्द्रुले युरोक्षेत्रका नेताहरूले युरोपेली मुद्रालाईनै हल्लाइदिने ऋण सङ्कटबाट मुक्त हुन निकै प्रयास गरिरहे पनि यस क्षेत्रले हालसम्मको सबैभन्दा सङ्कटयुक्त अबस्था भोगिरहेको बताउनुभएको छ। गत वर्ष युरोपेली महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ग्रिसलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति जनाएको ११० अर्ब युरोको ऋणको पछिल्लो किस्ताका लागि ग्रिसले गत दुई महिनादेखि प्रतिक्षा गरिहेको छ। युरो क्षेत्रका अन्य मुलुकले यसअघि कडा आर्थिक सुधारको बचन दिएर पूरा नगरेको भनी ग्रिसमाथि आरोप लगाइरहेका छन् भने ग्रिस सरकारले गत महिना नयाँ आर्थिक मितव्ययीपनाको कानून लागू गर्दा व्यापक विरोधको सामाना गर्नुपरेको छ। त्यहाँ खर्च कटौतीको विरोधमा बारम्बार आमहडतालहरु हुन थालेका छन्। युरोपेली अधिकारीहरू त्यहाँको ऋण सङ्कट समाधान गर्ने उपायलाई अन्तिम रूप दिन प्रयासरत रहेका छन्। इटालीले युरोपको यो प्रलयकारी महामारी रोक्न व्यापक सुधारको बचन दिएको छ। युरोपेली नेताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रमुख क्रिस्टिना लेगार्डले हालै सम्पन्न पहिलो शिखर बैठकपछि राम्रो प्रगतिको संकेत देदिएको बताउनुभयो। भनिन्छ बैठक विश्वलाई दोस्रो मन्दीतर्फ लैजानसक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो। युरोपमा विस्तृत योजनाको सङ्केत नै एशियाली बजारलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त देखियो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी र जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मार्केलले आफूबीच समस्या समाधान गरेको अनुभव गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गत केही दिन अघि गर्नु भएको एक सयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा निकै वृहत् सम्झौता हुनेभएको जानकारी दिनुभएको थियो।  

नेताहरूले इटाली जस्तो ठूलो मुलुकलाई सहयोग गर्न चार सय ४० अर्ब युरोको सुविधा पर्याप्त हुने धारणा राखेको देखिएको छ। उहाँहरू यस सहयोगमा थप रकम राख्नु नपर्ने गरी यसलाई बलियो बनाउने कुरामा परीक्षणमा हुनुहुन्छ। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जोसे म्यानुएल बारोसोले काममा प्रगति भइरहेको र प्रगति राम्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले ७२ घण्टामा निर्णय हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विगतका केही महिनादेखि जारी रहेको युरोपेली मुलुकको वित्तीय सङ्कटको समाधान निकाल्ने उद्देश्यकासाथ जी–२० मुलुकहरूका वित्तमन्त्रीहरूको बैठक पनि पेरिसमा भयो। बैठकमा युरोपलाई ऋण सङ्कटबाट उकास्ने उपायहरूका बारेमा चर्चा भएका थिए।  जी–२० विकसित र विकासशील मुलुकहरूको समूह हो जसको विश्वको ८५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा रहेको छ। युरोपका कयौ ठूला मुलुक आर्थिक समस्याबाट गुजि्ररहेका र त्यहाँका कयौ ठूला बैङ्कहरु पनि खतरामा परेका छन्। युरोपको आर्थिक सङ्कटको असर अमेरिका र भारतजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा पनि पर्नथालेको विभिन्न प्रतिवेदनहरु पनि विगतका केही दिनयतादेखि सार्वजनिक पनि भइहरेका छन्। बैठकमा यो सङ्कटसँग मुकाबिला गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको कोषमा वृद्धि गरिनुपर्ने प्रश्नमा पनि उठिरहेको छ। मुद्राकोषमा ३५० अर्ब डलर थप्ने प्रस्तावलाई उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकबाट समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक बृद्धिमा अघि बढेको भनिएको चीनमा एकातिर निजी क्षेत्रमा व्यापक लगानीले व्यापक रूपमा टाटउल्टने सम्भावना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने चिनियाँ सरकारले गत केही दिन अघि राज्यद्वारा नियन्त्रित बैङ्कहरूलाई साना व्यापारमा लगानी वृद्धि गर्न आदेश दिएको छ। चिनियाँ ब्याङ्किङ रेगुलेटरी कमिशनले पचास लाख युआनभन्दा कमका ऋणीलाई सहयोग वृद्धि गर्न तथा साना व्यापारमा ऋण लगानीलाई अझै बढाउन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको देखिएको छ। उक्त कमिशनले बैङ्कहरूलाई साना कम्पनीलाई दिने ऋणको खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।  चीनका प्रमुख बैङ्कहरूले सरकारले स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूति दिएको राज्यद्वारा नियन्त्रित व्यापारलाई मात्र ऋण दिन रुचाएको र यसका कारण धेरै स्वतन्त्र व्यापारीहरू निजी क्षेत्रमा उच्च व्याजदरमा ऋण लिन वाध्य हुने गरेको देखिएको छ। यसैबीच विश्व व्यापार सङ्गठनले वर्तमान आर्थिक कठिनाइबीच विश्वका केही भागमा संरक्षणवाद बलियो हुँदैगएको देखिएको चेतावनी दिदै विश्वका नेताहरूलाई यो प्रवृत्तिलाई नियत्रण गर्न आग्रह गरेको छ। वर्तमान स्थानीय आर्थिक कठिनाइका कारण विश्वका केही भागमा राजनीतिक प्रतिक्रियाको रूपमा व्यापार संरक्षणवादले आफ्नो दायरा विस्तार गरिरहेको अनुमान गर्न लागिएको उक्त संस्थाले बताएको छ। यस संस्थाले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने र आयत प्रतिस्थापनको उपायलाई अवलम्बन गर्ने औद्योगिक नीतिहरू पुनःस्थापना हुन थालेको सङ्केत देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। यस संस्थाले सरकारहरूले निर्यातको मूल्यबाट फाइदा उठाउन वा घरेलु उद्योगको उत्पादन बढाउन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने जोखिम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। यस संस्थाले जी२० मुलुकका नेताहरूलाई यस विषयमा पाइला चाल्न पनि आग्रह गरेको छ। अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा गत केही दिन अघि पूँजीवादविरुद्धको प्रदर्शन यस सन्दर्भमा बिचारणिय भएको छ। बिश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले साना र कमजोर राष्ट्रहरुलाई आर्थिक उन्नतीका लागि सहयोग गर्ने र बिश्वलाई नै समृद्ध बनाउने भन्दा अनुत्पादक र साम्राज्य फैलाउने नीति नत्यागेसम्म तेश्रो बिश्व आर्थिक मन्दीको संभाबनालाई रोक्न सकिने अबस्था छैन। जसले नेपाल जस्ता साना, आर्थिक रुपले कमजोर र साम्राज्यबादी तथा बिस्तारबादीहरुको चंगुलमा परेका देशहरुमा कहाली लाग्दो अबस्था सिर्जना गर्ने निश्चित छ।