Weekly Nepal

नेपाललाई भारतीय उपनिबेशमा पुर्या्उने प्रमको भारत भ्रमण –कौशल काफ्ले

कुनै दिन र जमानामा भारतीय बिस्तारबाद र अमेरिकी साम्राज्यबादको चर्को बिरोध गरेर नथाक्ने माओबादी पार्टीका नेताहरु आजभोली तिनै भारत र अमेरिकाको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा लागेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै भारतमा गर्नु भएको बिपा संझौताले नेपाललाई आर्थिक रुपले भारतको पराधिन बनाउने काम गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको औपचारिक निमन्त्रणामा गत कात्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म डा. भट्टराईले गर्नुभएको चारदिने भ्रमण सद्भावना भ्रमणको भनिए पनि आखिर सद्भाबना भ्रमणमा मात्र सीमित रहेन। जुन कुरा दुवै देशले भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरेको २२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिले पनि स्पष्ट गरेको छ। बिज्ञप्तिमा दुवै देशका आपसी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारीस्तरमा विभिन्न संयन्त्रहरू बनाउने, आर्थिक, सामाजिक विकासको सहायतालाई अघि बढाउने र असल छिमेकीको रूपमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउदै लैजाने भनिएको थियो। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिमा भारत सरकार र भारतीय जनताबाट प्राप्त सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण एवं नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकाका लागि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको कुराहरु उल्लेख छन्। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहलाई नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियामा सहमति कायम गर्नका लागि आ136नोतर्फबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको पनि भनिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काममा आ136नो पूरा सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै नेपाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त भएर समावेशी बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोमा अघिबढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको सो बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको देखिएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सहज ढङ्गले अघि बढ्न दुवै देशका संयन्त्रलाई पुनःसक्रिय गराई त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्दै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जलस्रोत विकासका लागि मन्त्री र सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र निर्माणका लागि निर्देशन दिनुभएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल पक्षले भारतीय लगानी नेपाल भित्र््याउन उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि विश्वस्त गराउनुका साथै व्यापार घाटा असन्तुलन, वाणिज्य सन्धिमा थाती रहँदै आएका समस्या, चार प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने विषय, कोलकत्ता–हल्दिया बन्दरगाह र बङ्गलादेशको विशाखापटनमा बन्दरगाह सञ्चालन सम्बन्धमा वाणिज्य–सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। दुवै पक्षले रेल्वे सेवाको विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। भारतीय पक्षले नेपालमा सुख्ख्ाायाममा हुने ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि अहिले दिइरहेको बिजुलीमा थप गरी २०० मेगावाट पुर्या्उने सम्बन्धमा सम्भव भएसम्म प्रशारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने विकल्पहरूको पहिचान गरी अघिबढ्ने बारेमा सहमति जनाएको प्रशंग अगाडि सारिएको छ।  

त्यसका लागि नेपालले अघि सारेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अवधारणा अध्ययन गरी निर्णय दिने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले दिएको उल्ल्ेख छ। दुवै पक्षले खुल्ला सीमाका कारण भइरहेको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण उपयुक्त संयन्त्र बनाई प्रभावकारी बनाउने, सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने र एक अर्काको विरुद्ध आ136नो भूमि प्रयोग हुननदिने प्रतिबद्धता दोहोर्यागएको भनिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सडक, रेल्वे र एकीकृत चेकपोष्टलाई निर्माणलाई दु्रतता दिने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले जनाएको सो बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली पक्षले बढ्दो हवाई यात्रुको चापमा भएको वृद्धिलाई ध्यानदिदै जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट भारतका थप शहरहरूमा थप हवाई उडान अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको, भारतले दुवै देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूबीच संयुक्त बैठक डाकेर समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको, दुवै देशबीच सहुलियत दरमा ऋण दिने, कुण्ठरोग नियन्त्रण र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएकोजस्ता कुराहरु पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छन्। दोहोरो कर प्रणाली सम्झौता दुवै देशको कानूनी प्रक्रिया पूरागरेर छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्नेबारेमा समेत सहमति जनाइएको, विद्यमान अवस्थामा दुई देशको सम्बन्धलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरू रहेको एक समूह बनाउने र आपसी परामर्श गरेर समूहको प्रारूप 'मोडालिटी' बनाउने पनि सहमति भएको बताइएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्री सन् १९५० को सन्धि शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका सम्झौताहरूको अध्ययन, पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्न पनि सहमत भएको र त्यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको सो बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. सिंहलाई नेपाल भ्रमणका लागि गर्नुभएको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा भ्रमण मिति तय गरिने भनिएको छ। यो बिज्ञप्तिले नै उक्त भ्रमण सदभाबनापूर्ण मात्र नरहेको स्पष्ट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल फर्केपछि ढाँट छलका कुरा गरेका कारण सो भ्रमणमा कतिपय बिबादास्पद कुराहरुमा गोप्य सन्धी र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हुनसक्ने आशंका लाई बढाई दिएको छ। पिा मात्र होइन दुईपक्षीय बार्ता भएका अन्य पक्षका बारेमा पनि खोजी आबश्यक देखिएको छ।