Weekly Nepal

किचेन क्याबिनेटबाटै भट्टराईको सत्तोसराप

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसाग उनका निकट सहयोगीहरू असन्तुष्ट हुन थालेका छन्। 

अप्ठ्यारोमा आफूहरूले साथ दिएको कुरालाई भुलेर प्रधानमन्त्री भट्टराई अध्यक्ष प्रचण्डको लहलहैमा लागेको आरोप भट्टराई निकट नेताहरूले लगाउन सुरु गरेका छन्।  

भट्टराईले आफूनिकट नेताहरूसाग कुनै पनि सल्लाह नगरी अध्यक्षको निर्देशनमा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्झौता (बिपा) गरेको, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा अन्याय गरेको र सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको विवादित मुद्दा फिर्ता लिएर गल्ती गरेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ।  

स्रोतका अनुसार उनलाई साथ दिादै आएका स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की र नवराज सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहलगायत भट्टराईको पछिल्लो क्रियाकलापले असन्तुष्ट भएका छन्। 'भट्टराईजीले हामीलाई भन्दा अध्यक्षलाई बढी विश्वास गर्नुभयो, परिणाम दिनदिनै उहाा विवादित बन्दै जानु्भएको छ,' एक असन्तुष्ट पोलिटब्युरो सदस्यले तरुणसाग भने।  

४६ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर साख गिराएका भट्टराईले अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सो संख्या बराबरको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुअघि भट्टराईले वैद्य पक्षबाहेकका स्थायी समिति सदस्यलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। तर भट्टराई पक्ष नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डले लिस्ट दिए पनि हत्याको अभियोग लागेका काभ्रेका सभासद् सूर्यमान दोङलाई राज्यमन्त्री नबनाउन सुझाव दिएका थिए। 'अध्यक्षले दिनुभएको लिस्टअनुसार नै मैले मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ' भन्ने जवाफ भट्टराईले दिएपछि उनी निकटहरू अचम्मित भएर बालुवाटारबाट फर्केका थिए। तर भोलिपल्ट शपथ कार्यक्रम उनीहरूकै भयो, जो अध्यक्षको लिस्टमा परेका थिए। भट्टराईले आफू निकटभन्दा अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वास गरेर जान थालेपछि भट्टराई निकट नेताहरू भने यतिखेर बालुवाटार नै जान छाडेका छन्।  

मन्त्रिमण्डलमा रंगीवरिंगी 

०६३ सालयता बनेका पााचवटा मन्त्रिमण्डलमध्ये डा.भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू सबैभन्दा बढी विवादास्पद देखिएका छन्।  

रक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध धावा बोलेका कारण राजीनामा दिनुपर्योत भने भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साह आफूमाथि हत्याको आरोप लागेकाले राजीनामा दिन बाध्य भए। ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाइएका सूर्यमान दोङ प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त हुन्।  

प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईका राजनीतिक सहयोगी स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यस्ता मन्त्री हुन्, जसको श्रीमती अर्कैले टप्क्याइदिएका छन्। श्रीमतीका नाममा करोडौं सम्पत्ति जोडेका 'सर्वहारा' नेता रायमाझी त्यही सम्पत्तिका कारण पोइल गएकी श्रीमती भेट्न ठाउाठाउा पुग्ने गरेका छन्। श्रीमतीका कारण 'डिप्रेसन'मा रहेकाले उनको मन्त्रालयमा डा.भट्टराईका अर्का सहयोगी प्रभु साह हाबी हुने गरेका छन्। हुन त मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि साहले अर्थ संकलनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको कामसमेत आफैंले गरिदिने बताउने गरेका छन्। प्रायः प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देखिने साहले प्रधानमन्त्री पत्नीकै बाटो लिएकाले उनलाई भट्टराईको बद्नाम गर्ने अर्का हस्तीका रूपमा बालुवाटारमा चर्चा गर्ने गरिएको छ। 

विद्यार्थीको नाम बेचेरै करोडौं भ्रष्टाचार 

काठमाडौं। अन्य सरकारी विद्यालयहरूमा राज्यको लगानी प्रति विद्यार्थी मासिक सरदर आठ सय रुपैयाा रहेको छ भने बुढानिलकण्ठ आवासीय विद्यालयमा राज्यको लगानी प्रति विद्यार्थी मासिक १५ हजार रुपैयाा रहने गरेको छ। 

सरकार आफैंले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूमा पनि त्यत्रो विभेद किन? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। देशका ७५ रै जिल्लाका सबै जातजातिका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नेगरी नमुना शैक्षिक केन्द्र बनाउन राज्यले यति ठूलो लगानी गर्ने गरेको हो। तर राज्यको यो लगानीको अवसर दुर्गम क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीले नपाएर सहरी क्षेत्रका अझ अमेरिकामा समेत बसोबास गर्ने सम्भ्रान्त वर्गले कसरी छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ त? भन्ने विस्तृत विवरण गतांकमा उदाहरणसहित प्रस्तुत भएपछि तरुण साप्ताहिकलाई थप केही विवरण प्राप्त भएको छ।  

छात्रवृत्तिका लागि राज्यले प्रदान गर्ने वार्षिक तीन करोड रुपैयाा मात्र होइन, स्वीस मानवतावादी संस्था पेस्टोलोजीको बेलायत शाखाबाट हरेक वर्ष गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका निम्ति ३५ हजार पाउन्ड  (करिब ४५ लाख रुपैयाा) बुढानिलकण्ठ स्कुललाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी, न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (एसआईओ) अन्तर्गत अमेरिकाबाट वार्षिक २५ हजार डलर (२० लाख रुपैयाा) प्राप्त हुन्छ। तर त्यो रकमबाट क–कसलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ भन्ने कुरा अर्को रहस्यमय पाटो बनेको छ। सम्भ्रान्तका छोराछोरीलार्ई मात्रै विद्यालयमा पढाएर छात्रवृत्तिको करोडौं रकम हजम पार्दै आएका विगत दुई दशकदेखिका प्रिन्सिपल नारायण शर्मा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नानीराम केसीले आफ्नो भ्रष्टाचारको रहस्य छताछुल्ल हुने भएकाले क–कसलाई छात्रवृत्ति दिइएको छ भन्ने विवरण नखोलेका हुन्।  

भर्ना अनियमितता र वैदेशिक सहयोगमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रिन्सिपल शर्मासाग बुझ्दा उनले कुनै अमुक व्यक्तिको नाम लिादै उसैलाई सोधेर समाचार बनाउन भनेर आक्रोश पोखे, 'सबै कुरा नियमित भएको छ। खाली ठाउामा कसैका छोराछोरी पैसा तिरेर पढ्छन् भने किन ठाउाको दुखाउनु' भन्ने जवाफ दिए। उनी निकट अर्का शिक्षकको भनाइ थियो– मेरो प्रतिक्रिया राखेर किन जागिर खाइदिनुहुन्छ, जे सोध्नु छ प्रिन्सिपल सरसाग सोध्नु।' 

२०६८ मा कक्षा ९ को प्रवेश परीक्षामा सामेल गराई कक्षा १० मा आफ्नी छोरीलाई भर्ना गराउने पूर्वाञ्चल डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह जस्ता धनाढ्य मात्र होइनन्, राज्यद्वारा गरिबका छोराछोरीका निम्ति दिइने मासिक १५ हजार रुपैयाा छात्रवृत्ति लिने सम्भ्रान्तहरूको सूची निकै लामो छ। एसएलसी परीक्षालाई मध्यनजर राखी कुनै पनि विद्यालयले कक्षा १० मा भर्ना लिादैनन्। त्यस्तै, मल्पी इन्टरनेसनल स्कुलबाट कक्षा ८ मा फेल भई निष्कासित शाह थरका एक धनाढ्य विद्यार्थीलाई पााच लाख रुपैयाा घूस लिएर कक्षा ८ मा भर्ना गरिएको प्रकरण होस् या प्रिन्सिपलको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दा जागिर गएका पप्पु क्षेत्रीलगायत धेरै शिक्षक कर्मचारीको प्रकरण होस्, यस्तै धेरै प्रकरणको बन्दी बुढानिलकण्ठ स्कुल भएको छ। पहाुचकै आधारमा प्रवेश परीक्षामा समेत सामेल नगराई छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी भर्ना गरिने प्रकरणले विद्यालयको स्थिति खस्केको उल्लेख गर्दै एक शिक्षकले भने–'प्रवेश परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई भर्ना नगर्ने विद्यालयको नीति हो, तर 'ब्याकडोर' बाट पहुाचवाला धनाढ्यका छोराछोरी भर्ना गरिने गरिएका कारण पहिलो महिनाको परीक्षामै दर्जनौं विद्यार्थी फेल हुने गर्दछन्।' जसका कारण यस वर्षको कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षामा जम्मा एक सय ९३ जनाले मात्र प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन गरे। जबकि त्यो भन्दा कम साधन स्रोत भएका सेन्टजेभियर्समा १० हजार र एसओएसमा तीन हजारले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन गरेका थिए।  

विद्यालयमा जेहेन्दार तथा ट्यालेन्टभन्दा धनाढ्य र पहुाचवाला ट्यापे  छोराछोरीहरूको जमात बढ्न थालेकाले अनुशासन उल्लंघन चरम अवस्थामा पुगेको छ। प्रवेश परीक्षामा छानिएर आएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइ कमजोर भएकोलगायतका विभिन्न निहाु झिकी विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने र रिक्त ठाउामा विना प्रवेश परीक्षा धनाढ्यका 'ट्यापे छोराछोरी' लाई भर्ना गर्र्ने प्रवृत्तिका कारण विद्यालयभित्र मदिरा सेवन बढ्न थालेको छ। विद्यालयको रेकर्डअनुसार अभिभावकले बाध्य भएर वार्षिक २० देखि ५० जना विद्यार्थी विद्यालयबाट निकाल्ने गरेका छन्। यी ठाउामा पहाुच र पैसावालका छोराछोरी भर्ना गर्ने गरिन्छ। ८८ प्रतिशत अंक ल्याई सोही विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आफ्ना छोरालाई ए लेभल पढ्न नदिई ७२ प्रतिशत अंक ल्याएर बाहिरबाट उत्तीर्ण भएको एक धनाढ्यका छोरालाई अवसर दिइएको गुनासो रौतहटकी रामदेवी श्रेष्ठको छ। काठमाडौंकी कान्ति प्याकुरेलले पनि यस्तै किसिमको गुनासो तरुणसाग गरिन्।