Weekly Nepal

झलनाथको राजीनामापछि झन झमेला

काठमाडौं, साउन ३० । निकै विवादपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो पदबाट आइतवार राजीनामा दिए। एक सय ९४ औं दिन प्र.म. बनेका खनालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू अपेक्षाकृत सफल नभएको बताउँदै राजीनामा दिएका छन्। यसबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। प्र.मं.को राजीनामापछिको राजनीतिक गन्तव्य थप अन्यौलग्रस्त बनेको छ। 

संयुक्त सरकारमा सामेल शक्तिले राजीनामा नदिन दिएको सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै खनालले हतारमा राजीनामा किन दिए? पार्टीभित्रको दवावमा हो या वाहिरी कारणले हो? चीनको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा आउने भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने भनेर वालुवाटार सूत्रले केही दिनअघिसम्म भनिरहेको थियो। राजीनामापछि त्यो भ्रमणको भविस्य के हुन्छ? नेपाल र चीनबीच कुनै नयाँ अध्याय नथपियोस् भन्नेहरूबाट यो खेल त भएको होइन भनेर केही राजनीतिक विश्लेषकले तर्क गर्न थालेका छन्। तर, यो मुख्य कुरा होइन। अब नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ।  

संविधानसभाको म्याद थप्न जेठ १४ गते राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सहमति अनुसार झलनाथ खनालको राजीनामा माग गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले सोही बुँदा नंं. ५ मा उल्लेखित अन्तरविषयवस्तु नै राम्ररी अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने टिप्पणी अहिले राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने कुरा २०६८ जेठ १४ गते एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको थियो।  

यसरी भएको सहमतिअनुसार नै संविधानसभाको म्याद थप गर्ने काम भयो। त्यतिमात्र नभई त्यसरी म्याद थपिएको र राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संविधानसभाले आफ्नो अनुगमनको विषय बनायो। त्यस अनुगमनको नेतृत्व स्वयम् सभामुख सुवास नेम्वाङले नै गरेका छन्। यसअगाडि राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संविधानसभाले आफ्नो अनुगमनको विषय बनाएको थिएन। तर २०६८ जेठ १४ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई संविधानसभाले अनुगमनको विषय बनाएर सहमति अनुसार काम के कति भएको छ भन्नेबारेमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिने कामसमेत जारी राखेका छन्।  

यसक्रममा शान्तिसँग जोडिएका सवालमा संविधानसभाका अध्यक्षले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग जानकारी लिने काम गरेका छन् भने राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको सवालमा संविधानसभाका अध्यक्षले जेठ १४ गतेको पाँचबुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता तीनवटै राजनीतिक दलका शीर्षनेतासँग जानकारी लिने काम गरिसकेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सवालमा संविधानसभा अध्यक्षलाई जानकारी गराएका छन् भने राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको सवालमा भने खासै उल्लेखनीय प्रगति नभएको जानकारी संविधानसभा अध्यक्षलाई तीनवटै राजनीतिक दलका नेताहरूले गराइसकेका छन्।  

संविधानसभाको सम्पत्ति बनिसकेेको पाँचबुँदे सहमतिमा उल्लेखित राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि खासै प्रगति नभएको कुराले झलनाथ खनालको राजीनामाको अर्थ देखिएको छैन। पाँचबुँदे सहमति संविधानसभाको सम्पत्ति बनेको र अनुगमनको विषयसमेत बनेको सहमतिको सरकार निर्माणको वातावरण नबनेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछिको देशको राजनीति थप अन्यौग्रस्त बनेको छ। झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि आफूले राजीनामा दिएको र बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कुरामा एमाले सहमत नहुने हो भने त्यसपछि रिक्तता हुने राजनीतिक अवस्था कसरी पूर्ति हुन्छ भन्नेबारेमा समेत अहिलेसम्म दलहरू कुनै छलफल र निचोडमा पुगेका छैनन्। यतिमात्र नभई त्यसबारेमा आफूलाई राजनीतिक पण्डित ठान्नेहरूले समेत कुनै तर्क अगाडि सारेका छैनन्।  

त्यसका अलावा झलनाथ खनालले राजीनामा दिइसकेपछि संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रस्ताव लैजान कानुनी एवं संवैधानिक बाटो खुल्ला हुन्छ वा हँुदैन भन्नेबारेमा पनि दलका नेताहरूले अहिलेसम्म बताउन सकेका छैनन्। यसरी झलनाथ खनालको राजीनामासँग जोडिएका कुराले उठेको संवैधानिक तथा प्राविधिक कुराहरूको निरुपण नगरी राजीनामा माग गर्नाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्ने निश्चित भएको बताइन्छ।  

प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्ने दलहरूले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको जतिसुकै राप अलापे पनि त्यस दिशामा ठोस कदम चाल्नसक्ने अवस्था भने छैन। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी सवै राजनीतिक दलका नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण कुनै पनि दलले आफ्नोतर्फबाट एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्ने संभावना पनि छैन। एमाओवादीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई औपचारिक रुपमा अगाडि सारिसकेको छ। तर अहिले प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बन्न थालेका छन्। त्यसो त भट्टराईले सहमतिको सरकार गठन नभएसम्म बहुमतीय आधारमा आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने भनी अडान लिंदै आएका छन्। भट्टराईले लिएको यो अडानले देशको वास्तविक राजनीतिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने डा.बाबुराम भट्टराईको मान्यता रहेको छ। तर अहिले आएर यो अडान संविधानसभाको अनुगमनको विषय बन्न पुगेको छ। यसले गर्दा संयुक्त सहमतिको सरकार गठनका लागि भट्टराईले अडान लिनु र सो अडान संविधानसभाको सम्पत्ति बन्नाले दुई पक्षका बीचमा अघोषित र आश्चर्यजनक राजनीतिक मिलाप बन्न पुगेको छ। उता प्रचण्ड भने बहुमतीय आधारमा समेत सरकारको नेतृत्व लिन लालायित बनेको निकट सूत्रहरू बताउँछन्।  

त्यस्तै लालसा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलमा पनि देखिएको छ। उनी प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन्। सम्भवतः झलनाथ खनालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना र लालसाले पौडेललाई राजीनामा माग गर्नेमध्येमा अग्रपंक्तिमा पुर्यारएको हो। तर पौडेलको यो लालसा सहजै पूरा हुनसक्ने संभावना भने छैन। किनकि उनलाई संसदीय दलको नेताबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने तयारी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरिसकेका छन्। त्यस प्रयोजनका लागि सदस्यहरूको बहुमत (५६ कि ५८?) पुगिसकेको बताइन्छ। संभवतः साउन ३० गते नै नेपाली कांग्रेसमा देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रस्ताव औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नेछन्।  

यसरी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी दलका नेताहरूबीच आफैं संसदीय दलको नेता बन्नसक्ने, नसक्ने टुङ्गो नभएका कारणले गर्दा झलनाथ खनालको राजीनामापछि सहमतिको त कुरै छाडौं बहुमतीय आधारमा समेत सरकार गठन हुनसक्ने संभावना छैन। यस आधारमा हेर्दा झलनाथ खनालको राजीनामा माग गर्न जति सजिलो छ राजीनामापछि उत्पन्न हुने राजनीतिक गाँठो फुकाउन भने उत्तिनै कठिन देखिन्छ। र, त्यो गाँठो फुकाउन दलका नेताहरूले तत्काल उचित उपाय निकाल्न सकेनन् भने खनालको राजीनामापछि देशमा उत्पन्न हुने संवैधानिक, राजनीतिक रिक्तताले अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था छ।