
सम्पादक/प्रकाशक : कौशलकुमार भट्टराई (९७५१०३८२३७),
कार्यकारी सम्पादक : कृष्ण लम्साल (९७५१०३१६३२),
बजार व्यवस्थापकः एम.के. पोखरेल,
कार्यालय : एकीकृत मार्ग–२५, अनामनगर, काठमाडौं
फोनः ०१–४१०२६६१, ४१०२६६३ फ्याक्सः ०१–४४१२४२६
इमेल : bimarsha_weekly@yahoo.com, nayabimarsha@gmail.com
काठमाडौं, बैशाख २२ । आगामी जेठ १४ गते भित्रमा नयाँ संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि दलहरु भने सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमा लाग्न थालेका छन्। संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा दलहरुमा सरकारको विषयमा बढी चिन्ता जाग्न थालेको छ। सरकार प्राप्तीसँग आफ्ना तर्कहरु जोडेर दलहरु अघि बढ्न थालेका छन्। संविधान जारी गर्ने समय घर्किरहेको हालको अवस्थामा दलहरुमा विमती रहँदा नयाँ संविधानका लागि विवादित विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता प्रमुख विषयहरुमा दलहरुका बीचमा सहमति जुट्नु जति आवश्यक देखिए पनि दलहरुको ध्यान भने त्यता जान सकेको छैन। दलहरु आ–आफ्नै डम्फु बजाउन थालेका छन्। वर्तमान सरकार रहेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने धारणा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राख्दै आएका कारण नयाँ सरकारको विकल्प...
पछिल्ला घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ, एकीकृत नेकपा (माओवादी) 'सर्वसत्ता' स्थापनाको लक्ष्य लिएर शिविरमा बसेका लडाकुहरू रहरले होइन बाध्यतावश अपमानित भएर बसेका छन्। त्यहाँ, प्रजातान्त्रिक व्यवहार र संस्कारको आस गर्नु, बालुवाबाट तेलका आस गर्नुजस्तै छ।
वर्षौ लामो खुम्चाइ र पीडायुक्त बसाइ त्यागेर अन्ततः सयौँ लडाकुहरूले बाहिरको खुला आकासमा आउने अवसर र वातावरण पाएका छन्। लडाकुहरूको स्वतन्त्र बहिर्गमनकालागि प्रजातान्त्रिक पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत राजनीतिक दलहरूले गरेको सहजीकरण उल्लेख्य छ। शान्तिको बृहत् राजमार्गमा माओवादी हिँडेको देख्न चाहने राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाहरूले दबाब नदिएको भए, आझै लामो समयसम्म 'लडाकु' छाप लगाएर माओवादी पार्टीले सयौँ युवाहरूको श्रम र विचारको शोषण गर्ने निश्चित थियो। सिर्जनशील युवाको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न पल्केको माओवादी नेतृत्व उनीहरूलाई बहिर्गमनको सँघारमा पनि पीडा र अपमान थोपर्न पछि परेन। हिजोसँग 'जनसत्ता' स्थापनाको सपना देख्नुसँगै, एउटै ओच्छ्यानमा निदाएका साथीहरू बिदाइका बेलामा भने यथास्थानमा बसेकाहरूका नजरमा शत्रु परिणत भए। स्वेच्छिक अवकासमा जाने बेलामा उनीहरू लुटिए, कुटिए र अपमानित गरिए। जीवनका ऊर्जाशील समय सत्ता राजनीतिक स्वार्थका लागि खेर फाल्न बाँध्य बनाइएका उनीहरूप्रति आज साँघुरो घेरामा बाँकी रहेका माओवादी कार्यकर्ता र नेतृत्वबाट 'अछुत' र 'दोस्रो दर्जा' को व्यवहार हुन थालेको छ।
'धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र' भन्ने नेपाली उखान सार्थक पार्दै माओवादी नेतृत्व र बाँकी रहेका साँघुरो चिन्तन भएका कार्यकर्ताले छोडेर जाने साथीहरूमाथि लुट आतङ्क मच्चाउनु नौलो र अनौठो होइन। बन्दुकको शक्ति आडमा राखेर निहत्थालाई घेराबन्दीमा पारेर लुट्नु, अनेक राजनीतिक विशेषण थोपरेर अर्काको घरजग्गा कब्जा गर्नु र आफ्नो परिश्रम नपरेको सम्पतिमा र्याल काड्नु, वर्गीय चरित्रगत विशेषता र व्यवहार प्रदर्शन भइआएकै छ। यतिबेला, तीन हजार बढी वाईसीएल कार्यकर्तालाई अवकासमा जाने लडाकुलाई दिएजस्तै राहत रकम उपलब्ध गराउने माओवादी नेतृत्वले गरेको चामत्कारिक घोषणा राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चित तर आलोचनायोग्य प्रसङ्ग र सवालका रूपमा देखापरेको छ। यसले समाजमा 'राजनीति व्यक्तिगत फाइदा र पैसाको अभीष्टकालागि गर्ने क्षणिक क्रियाकलाप हो' भन्ने गलत नजीर बस्ने र स्वस्थ युवापुस्ता कालान्तरसम्म त्यसबाट प्रभावित भइराख्ने खतरा छ। माओवादी नेतृत्व अहिले बहिर्गमनमा परेका लडाकुले राज्यबाट पाएको राहत रकमबाट खोसेर वाईसीएलका लागि चारो छर्ने मनाशयबाट प्रभावित देखिन्छ। सार्वजनिक घोषणा गरेर 'लुटको धन' बाँड्ने कार्य आपत्तिजनक छ। यदि उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई 'श्रमको मूल्य' दिन चाहन्छ भने पैसा होइन समयानुकूल सीप र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता उपहार दिने तत्परता देखाउन सक्नुपर्थ्याे। तर, पैसा बाँड्नुका पछाडि दृष्टिको समस्या भएका व्यक्तिलाई डोहोर्याएर सधैँ दास बनाइराख्ने मनोवृत्तिले काम गरिरहेको देखिन्छ। पार्टीले वाईसीएल कार्यकर्तालाई पैसा होइन आत्मनिर्भरताको वातावरण र व्यावसायिक सीप दिने घोषणा गर्न सक्नुपर्थ्याे।
उता, जारी शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा सयाँै लडाकुहरू स्वेच्छिक अवकास रोजेर गाउँ–घर फर्किदै छन्। पार्टीकै साथीहरूको व्यवहारका कारण अमिलो मन र क्षुब्धता लिएर गाउँ फर्किदै गरेका लडाकुहरूको अबको चिन्तन, सङ्गत र व्यवहारले शान्तिप्रक्रियाको निष्कर्षपूर्ण समाधान तथा प्रजातान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्ने महान अभियानका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपाल परिवर्तनको सपना र बन्दुक बोकेका लडाकुहरू गाउँ फर्किँदा रोग, भोक, अशिक्षा र अन्धविश्वासको सनातन अँध्यारोसँग उनीहरूको साक्षात्कार हुनेछ। दीगो शान्ति र स्थायी परिवर्तनका लागि बन्दुक होइन प्रजातान्त्रिक चिन्तन र संस्कारको आवश्यकता बुझेर गाउँ फर्केका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले अब खुला समाजको आवश्यकता, २१ औँ शताब्दिको मूल्य–मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै आफूलाई समाज परिवर्तनको राजनीतिमा समाहित गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि कुनै राजनीतिक पार्टीको झन्डा तल बस्नै पर्छ भन्ने छैन। क्रमशः प्रजातान्त्रिक व्यवहार र संस्कार आफूभित्र रुपान्तर हुन अवसर दिँदै विद्यमान सामाजिक विकृति विसङ्गतिविरुद्धको अभियानकर्ताका रूपमा आफूलाई सङ्गठित गर्दा राम्रो हुन्छ। खुला समाजमा चलिरहेको प्रजातान्त्तिक संस्कार स्थापनाको महान अभियानमा सहभागी हुँदै समुन्नत समाज निर्माणको लागि क्रियाशील तथा सचेत रहन बाहिर आउनुभएका लडाकुलाई जनताका तर्फबाट हार्दिक आग्रह तथा स्वागत छ।
Error: No articles to display
मानिसले प्रारम्भकालबाट नै आफ्ना दैनिक आवश्यकता पूर्तिगर्न प्राकृतिक श्रोतहरूलाई नै उपयोग गर्र्ने गर्दथे। उषाकालमा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग प्राकृतिक सम्पदा ननासिने गरी गर्दथे। मानिसहरूले जंगली, घुमन्ते (शिकारी), पशुपालन र कृषिकालमा पनि प्रकृतिको आन्तरिक भण्डारमा रहेका वस्तुको प्रयोग गरेता पनि ति नाश भएनन्। तर जब मानिसहरू औद्योगिक युगमा आए तव प्रकृतिकको गर्भभित्रका अनगिन्ती खनिजहरू उपयोग गर्न थाले तव गर्भका खनिजहरू समाप्त हुँदै...
निर्यात अभिवृद्धिका लागि प्रयासहरू केन्द्रित गरिने कुरा विकास योजनालगायत अन्य सरकारी दस्तावेजहरूमा समावेश गरिएको पाइन्छ, तर यस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं कमजोर रही व्यापारघाटाको व्यापाक अनुपातमा विस्तार हुँदै आएको छ। तीनवर्षीय अन्तरिम योजनाले नेपालको निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विभिन्न कारणले गर्दा ह्रासोन्मुख भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आपूर्ति पक्षलाई सबल तुल्याउने, व्यापारसम्बन्धी भौतिक संरचना र पूर्वाधारको...
० बाबुराम सरकार विघटनको माग पूरा भयो होइन? – यो सरकार विघटन होइन, पुनर्गठनको सहमति भएको छ। हामीले यो सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भनेका थियौं। ० उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ पनि भन्नुभएको थियो नि? – त्यो हामीले भनेका थिएनौं। बाबुराम सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, दिइसकेपछि नयाँ सरकारको ढोका खुला हुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुन्छ, छलफलको विषय हुन्छ...
० संवैधानिक समिति के गर्दैछ? – संवैधानिक समिति उपसमितिको प्रतिवेदन पर्खेर बसेको छ। ० किन पर्खिनुपर्र्योस? – उपसमिति पनि संवैधानिक समिति अन्तर्गतकै हो। ० छिटो गर भनेर निर्देशन किन दिनुहुँदैन? – निर्देशन त संवैधानिक समितिले नै दिइसकेको छ। प्रतिवेदनसहित आउनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक तहमा विचार विमर्श भइरहेको छ, गृहकार्य भइरहेको छ। राजनीतिक तहमा...
डा. रामशरण महत, नेता– नेपाली कांग्रेस ० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भयो नि? – हो, यो राम्रै कुरा हो। हामीले उठाएको एजेण्डा हो, सकारात्मक निर्णय पनि। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बाटोमा छ। ० अझै शंका? – शंका छैन, हुने बाटोमा छ। बनिसकेको छैन। ० तपाईं पनि मन्त्री बनेर आउनु होला नि? – हाम्रो पार्टीमा यसबारे छलफल र सहमति भएको छैन।...
Error: No articles to display
भक्तपुर/मिठाई तथा गुदपाक बनाउनका लागि दूधको खपतमा कमी आएपछि पशुपालन कृषकको दूधको बिक्री हुन छाडेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको दूध सङ्कलन गरेर बिक्रीका लागि भक्तपुर, काठमाडाँै र ललितपुरका विभिन्न मिठाई तथा गुदपाक व्यवसायी कहाँ लाने गरेका दूध सङ्कलक एवम् ठेकेदारले दूध लिन छाडेपछि कृषकहरू निकै मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुरको ग्रामीण क्षेत्रमध्ये ताथली, सुडाल, नङ्खेल र चित्तपोललगायतका गाविसमा ठेकेदारले सङ्कलन गर्दै...
Error: No articles to display
Error: No articles to display
Error: No articles to display
We have 91 guests and no members online