Weekly Nepal

पूँजी निर्माण नभए आम नागरिकको जीवनस्तर उठ्दैन - भेषराज पोखरेल

Details

Category: विविध

नेपाल आर्थिक रुपमा अति कमजोर राष्ट्र हो।यहाँका कुनै पनि क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। यहँा विश्व परिस्थितिमा भएका प्राय :  सबै क्रियाकलापले भने छिट्टै प्रभाव पारेको देखिन्छ। तर आर्थिक क्रियाकलापको नकारात्मक प्रभावव मात्र परेको छ। आन्तरिक रुपमा बजेट आएपति सेयर बजारमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो। कहिले नेप्से परिसूचक ह्वात्तै बढ्ने र कहिले तल झर्ने भइरहन्थ्यो। अहिले भने बजेट प्रस्तुत भएको १५ दिन वितिसक्दा पनि सेयर वजारमा सुधार आएन र अझ लत पनि झरेन। अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि प्रभावित भएका छैनन्। कतिपय राम्रा योजना बजेटमा आए पनि कमको उचित व्यवस्था नगर्नाले आम नागरिकमा उतसाह थपिएको छैन। अर्थशास्त्रको दृष्टिमा यसलार्य नकारात्मक मान्नुपर्छ।  अहिलेको बजेट  सहकारीलाई केही प्राथमिकतामा राखे जस्तो देखियो। यसको अवस्था परिस्थिति कस्तो छ? सहर र गाउँमा यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा ख्याल गरेको भने देखिएको छैन। यसले सहरी क्षेत्रमा त कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिनन।  अहिलेको अवस्थामा गाउँमा भने थोरै भएपन प्रभाव पार्न सक्छ। उद्योग व्यवसायमा प्रभाव पर्न सक्ने कुने पन प्रावधान वजेटमा राखिएको छैन। सरकारले वजेट र राष्ट्र बैंक मुद्रा नितिद्धारा मूल्य बृद्धि कम गर्ने बताएपनि वजेटले मूल्यलाई बढाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। बढी वितरणकुखी बजेट र बढी घाटा वजेटले मूल्इलाई बढाउँछ। मुद्रा नितिको असर पनि प्रभावकारी हने देखिएको छैन।  अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा मुद्रा नीतिले नेपालको मूल्य स्तरलाई नियन्त्रणमा राखेको अवस्था पनि छैन। गएको आर्थिक बजेटमा मौसम राम्रो हुनाले धान, मकै, गहुँजस्ता खाद्य बालीमा निकै सुधार आयो। त्यसले मूल्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यस्तै तरकारी खेतीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यस्तै तरकारी खेतीमा अहिले निकै सुधार आएको छ।  त्यसले तरकारीजन्य उत्पादनको मूल्य सकारात्मक छ जसले गर्दा मूल्य बृद्धी त्यति बढी नभएको हो।
आम नागरिकले बैङ्क व्याज बढेर आफ्नो बचत बैँक खातामा जम्मा गर्न थालेको र उपभोग कम गर्न थालेकोले मूल्य नियन्त्रण भएकेा होइन। यखि आम नागरिकले बचतलाई बढाएका भए बैंक, वित्तिय संस्था र उद्योगहरुको सेयरा लगानी गर्थे तर अहिले त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।  अहिले सेयर तिर कसैको पनि चासो गएको देखिदैन।  एक बर्ष अघिसम्म अत्यर्न्तै  आकर्षणको क्षेत्र रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सेयस  अहिले अत्यन्तै घटेर गएको छ। अहिले त त्यस्तो भएको छकि साधारयाको कुनै आकर्षण छैन। यस्तो हुनुको कारण अत्यन्तै फितलो नितिका कारण बैध अबैध रुपमा आएको लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गरे। विगतमा सरकारी  बैंका तथा वित्तिय संस्था कमजोर पार्नमा जम्मेवार अबकाश प्राप्त कर्मचारीले त्यस्ता संस्थ्ँ खोले। लगानी घरजग्गा र सवारी साधनमा अत्यधिक गरे। घरजग्गा अलि कडाई गर्नासाथ बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लडखडाउन थाले। अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालकहरुले रकम निकालेर जग्गामा लगानी गर्ने होड नै चल्यो। कडाई गर्दा र मूल्य घट्दा  बैंक तथा वित्तिय संस्थ्ाा धेरै मात्रामा ढल्ने अवस्थामा पुगे। यस्तो अवस्था थाहा भएपछि सर्वसाधारयाले गाँस काटेर जम्मा भएको वा ऋण गरेर भए पनि भविष्यको फाइदाका लागि सेयरमा लगानी गर्ने कुरै भएन। उनीहरु यस्ता संस्थामा जम्मा गरेको रकम निकाल्न थाले भने सेयर पनि जतिमा भए पनि बेच्ने अवस्थामा पुगे।
नेपालमा केही बर्षयता आम नागरिकको जीवनस्तर अलि कठिन बन्दै गएको छ। मौसम अनुकुल हुँदा खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य त्यति बबढे पनिअन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्इ अत्यधिक बढेर गएको छ। ढुवानस् भाँडा, यातायात खर्च बढिरहेको छ। अहिले निम्न वर्गीय परिवारको जीवनस्तर खस्कदै गएको छ। उनीहरुले आफ्ना बालबालिकालााई उचित शिक्षा दिने चाहना हुँदाहुँदै पनि स्कुल छोडाएर काममा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनीहरुको खस्कदो जीवनस्तर सरकारी स्कूलको झन्–झन् कमजोर हुदै गएको  शिक्षा, नीजी स्कूल को झन्–झन् बढ्दै गएको शूल्कले कहिल्यौ नउठ्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरु सक्षम, सवल, गुणस्तरीय शिक्ष आकाशको फल बन्दै गएको छ। त्यस्तै मध्यम वर्गको अवस्था पनि नाजूक बन्दै गएको छ। उनीहरुले ७०220  भन्दा बढी आय शिक्षामा खर्चनु परिरहेको छ। उनीहरुको सिमित आयले आफ्नो स्व्ााभिमानयुक्त जीवनस्तर चलाउन कठिन बन्दै गएको छ। यस्तो जटिल अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन। यसले आर्थिक पुननिर्माण गर्न कठिन पार्दै लगेको छ।
देशमा आर्थिक उन्नतिका लागि सबै वर्गलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सँगै हिडाउनुपर्दछ। त्यसो हुन  सकेन भने पुँजी निर्माण कमजोर बन्छ। कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापले दीर्घकालीन असर पर्छ। नेपालमा अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा कि त बजेट सन्तुलित रुपमा बनाउनै सकिरहेको छैन। केही सकारात्मक प्रावधान रहेपनि विभिन्न बहानामा तिनको कार्यान्वयन हुन ज्यादै कठिन  छ। बजेट। कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूँजीको पुनः वितरण झन्झन् कमजोर बन्ने हुन्छ। नेपालको अवको बाटो गर्न लागिपर्‍यो भने थोरै भए पनि सकारात्मक असर नदेखिने कुरै छैन। समयमा स्थानीय निकायसम्म बजेट  नपुग्ने, त्यहाँ योजना बन्न  वेवास्ता हुने हो भने नागरिकले त्यसको प्रतिफल पाउन ज्यादै कठिन छ। यस्तो बेला वजेट फिज भएर जान्छ। अझ  नेपालमा खर्च नहुने अवस्था देखिएपछि रकमान्तारण गरी बजेट अर्कोतिर मोड्ने गरिदै  आएको छ। यसले बजेट दुरुपयोगको मात्रा बढाउँदै लगेको छ।
 

• Next >