Weekly Nepal

प्रहरीमा राजनीतिक नेताहरूको चलखेल चर्को हुँदै गयो – विवेककुमार शाह, पूर्व सैनिक सचिव, रथी

Details

Category: सम्पादकीय

राज्यको एउटा महत्वपूर्ण निकाय प्रहरीले व्यापक क्षति ब्यहोर्दै जानु तर हातहतियार र तालिमप्राप्त अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण निकाय सेना परिचालन नहुनु विडम्बना थियो। जसले क्षति ब्यहोरे पनि आखिर नेपाल र नेपालीकै क्षति हो भन्ने त्यो बेलाको नेतृत्वले बुझ्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हुन पुग्यो। प्रहरीलाई हातहतियार र लजिस्टिक्स तथा उपकरण उपलब्ध गराउने क्रममा प्रहरीको वार्षिक बजेट सेनाको भन्दा बढी यसै समयमा भएको तथ्य सबैर्ला अवगत भएकै विषय हो। प्रहरीलाई गनसिप हेलिकप्टरसमेत उपलब्ध गराउन प्रयास भयो। केही विश्लेषकले भने जस्तै माओवादी समस्या 'कसैका लागि कमाउने धन्दा' बन्न पुग्यो। प्रहरीले मात्र माओवादी समस्या समाधान हुँदैन भन्ने बुझेर पनि दलहरूले ठोस राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनै सकेनन्। दलहरूको साथ र सहयोग लिई उपलब्ध साधन र शक्तिको परिचालन गर्न नसक्नु प्रहरी संगठनले क्षति ब्यहोर्नुको मुख्य कारण हो। प्रहरी संगठनको उच्च तहका केही व्यक्तिको निहित स्वार्थ, संकीर्ण दृष्टिकोण र राजनीतिक दलका नेतालाई तिनले पारेको प्रभावले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ।
प्रसंग २०५६ सालकै हो। एक साँझ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रामकाजी बान्तवासँग मेरो नितान्त व्यक्तिगत छलफल भएको थियो। मैले उहाँलाई 'माओवादी समस्या साधारण शान्ति–सुरक्षाको समस्या होइन, यसले विद्रोहको बृहत् रूप लिँदै छ, तपाईंहरू श्री ५ को सरकारलाई यो प्रहरीको काम होइन, प्रहरीले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर किन भन्नुहुन्न?' भनेर प्रश्न राखेँ। उहाँले 'प्रजातन्त्रमा आन्तरिक सुरक्षामा सेना परिचालन गर्नु ठीक हुँदैन, आवश्यक स्रोत–साधन, आधुनिक हातहतियार र अन्य उपकरण पाए प्रहरीले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ' भनेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो। मैले उहाँलाई 'यदि त्यसो हो भने हातहतियार र तालिमप्राप्त सेनालाई किन परिचालन नगर्ने त?' भनी प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, 'सेना ब्यारेकबाट बाहिर आएपछि ब्यारेक फर्कदैन, सत्ता कब्जा गर्नपट्टि लाग्छ भन्ने अधिकांश नेताको बुझाइ छ। प्रजातन्त्रमा सेनालाई ब्यारेकबाहिर ल्याउँदा समस्या पर्न सक्छ।' उहाँका कुरा सुनेर मैले 'प्रहरीलाई सेनाको जस्तो हातहतियार तथा उपकरण ावश्यक भए सेना किन राख्नुपर्‍यो?' भनेँ। उहाँले सेना परिचालन गर्ने समय भइनसकेको आफ्नो विश्लेषण सुनाउनुभयो। उहाँका कुरा सुनेपछि मलाई सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धी निर्णय नगरी प्रहरीलाई सक्षम बनाउन प्रयास गर्नुको पछाडि यस्तै सोचविचारले काम गरे जस्तो लाग्यो। 
माओवादी हत्या–हिंसाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत उच्च नेतृत्व वर्गलाई खासै असर नपर्ला, तर गाउँमा रहेका प्रहरी जवानले ठूलै क्षति ब्यहोरेको तथ्य कसैलाई पनि जानकारी नभएको हो वा बुझेर बुझ पचाएको हो, मैले त्यति बेला बुझ्न सकिनँ।
माओवादी समस्या र सशस्त्र प्रहरी बल
माओवादीका विरुद्ध शाही नेपाली सेना परिचालन गर्न नसकेपछि श्री ५ को सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको भन्ने धेरै राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका सदस्य र केही हदसम्म सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको समेत बुझाई छ। सतही तवरले हेर्दा यसमा सत्यतासमेत देखिन्छ। तर, वास्तविकता पक्कै पनि यस्तो होइन। जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल गठन भयो, त्यस बेलासम्म माओवादी समस्याले उग्र रूप लिइसकेको थियो। कुनै पनि नयाँ सुरक्षा निकाय खडा भएपछि त्यसलाई एउटा सशक्त सुरक्षा बलमा रुपान्तरण हुन निकै समय लाग्छ। नेपाल प्रहरी र शाही नेपाली सेनाबाट तथा नयाँ भर्ना लिएर गठन हुने फोर्सलाई एक ढिक्का र सशक्त बनाउन, तालिम दिलाउन धेर्रै समय लाग्ने स्पष्टै थियो। त्यसैले सशस्त्र प्रहरी माओवादी समस्याको समयमा जन्माइएको फोर्स भए पनि देशमा भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौति र आवश्यकतालाई ध्यान राखेर बनाइएको सुरक्षा बल हो।
पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर नै देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाउँका वडास्तरसम्म नेपाल प्रहरीको प्रभाव विस्तार गर्ने सोचाई बनेको थियो। यसका लागि प्रहरीको संख्या बृद्धि गर्नु जरुरी थियो। साथै प्रहरी स्थानीय तहमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न परिचालन हुने हुँदा संगठनलाई क्षेत्रीय स्वरूपमा बदल्नुपर्ने समेत सोचाइ बनेको थियो। प्रहरीलाई सामान्य हतियार दिने र प्रहरीका सशस्त्र डफ्फालाई बेग्लै संगठन बनाएर अर्धसैनिक संरचनाको बल निर्माण गर्ने धारणा पुरानै हो। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रहरीमा कुनै पनि परिवर्तन भएन। सेनाको प्रतिस्पर्धी सुरक्षा निकायका रूपमा दरबन्दी र बजेट थप्ने प्रक्रिया मात्र जारी रह्यो। यसले गर्दा प्रहरी संगठन ठूलो हुँदै गयो। साथै चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भई समग्र संगठनकै राजनीतिककरण भयो। प्रहरीमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा इत्यादिमा राजनीतिक नेताहरूको चलखेल चर्को हुँदै गयो। प्रहरी महानिरीक्षक पद पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। प्रहरीका अधिकृतहरूलाई नेताहरूको संरक्षण आवश्यक हुन थाल्यो भने नेताहरूलाई पनि चुनाव जित्न शक्ति र आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रहरीको आवश्यकता पर्न थाल्यो। २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा केही उम्मेदवारलाई जिताउन र केहीलाई हराउन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकले खेलेको भूमिकाबारे ठूलै विवाद भएको थियो।