Weekly Nepal

विद्रोहको तयारीमा मधेश

Details

Category: सम्पादकीय

नेपालमा कानूनको प्रयोग समुदायको आधारमा हुन थालेको छ। अपहरणका आरोपी सभासद् श्यामसुन्दर गुप्तालाई हिरासत र सर्वोच्च अदालतद्वारा हत्यारा सावित भइसकेका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई उन्मुक्तिले के संकेत गर्दैछ? पहाडी समुदायका दर्जनौं अपराधीहरू संसदमा खुलेआम घुम्दै छन् तर सामान्य गल्तीमा मधेशी सभासद्लाई पक्राउ गरिदैँछ भनी सन्देश मधेशभरि छरिएको छ।

संसदभित्रै मन्त्री कुट्ने पहाडी सभासद्लाई उन्मुक्ति र महिनौं विचार राख्न समेत नपाएका मधेशी सभासद् सञ्जय साहलाई दण्डसहितका निलम्बनले के संकेत गर्दैछ? माओवादी लडाकुलाई जीवनयापनका निमित्त आर्थिक सहयोग र रोजगारीको व्यवस्थापन सरकारद्वारा हुँदैछ भने अर्कोतर्फ मधेशमुक्तिकर्मी सयौं लडाकु युवाहरूलाई राज्यकै तर्फबाट गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ। समानताका लागि लडेका दुई हजारभन्दा बढी मधेशी युवाहरूलाई विभिन्न झुटा मुद्दामा फसाएर वर्षौदेखि हिरासतमा राखिएको छ। हतियार त्यागेर वार्तामा आएका सशस्त्र समूहका वार्ता टोली सदस्य रविदत्त मिश्र जस्तालाई मधेशी भएकै कारण विगत दुई वर्षदेखि कारागारमा राखिएको छ। वार्ता टोलीका सदस्यलाई हिरासतमा लिदा, कारागार चलान गर्दा नेपालका मानवअधिकार, सञ्चार र सचेत अधिकारकर्मीहरूद्वारा गरिएको बेवास्ताले रविदत्त मिश्रलाई आफू नेपाली भएको वा नभएको अनुभूतिले पोल्दो होला। 

वर्तमान सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरिएका शब्दमाथि ताण्डव नृत्य देखाइरहेका सभासद् र सञ्चारकर्मीहरू गुप्ताको पीडा बोध गर्न किन सकिरहेका छैनन्? उनका शब्द भन्दा पनि उनले बोल्नुपर्ने अवस्थाको निर्माणका कारण बारे किन बुझ्न चाहँदैनन्। के मधेशी हुनु अपराध हो? के मधेश नेपालभित्र पर्दैन? मन्त्री गुप्ताको पीडा र भाव नबुझी राष्ट्रविरोधी वा विखण्डनकारीका संज्ञा दिनेहरू हालै महोत्तरीमा भएको राजनीतिक प्रलयको संकेतलाई किन बुझ्न सकेनन्। विचारलाई दमन गरेर वा विचारवान व्यक्तिमाथि प्रहार गरेर विभेद विरुद्ध विद्रोह कदापि रूक्दैन। समानता, समन्याय र समान व्यवहार गर्न नरूचाउनेहरू मधेश विद्रोहको आगोमा झुल्सीन तम्तयार भएर बस्दा वेश होला। मन्त्री गुप्ताका अभिव्यक्ति राष्ट्र विरोधी होइन अपितु राष्ट्रिय अखण्डताका निमित्त पूर्व सचेत गराउने अभिव्यक्ति मात्र हो। मुख वा शब्द मन्त्री गुप्ताका भएपनि भाव र मनोदशा सिंगो मधेशको हो। उनी सम्पूर्ण मधेशीको साझा अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न पूर्व संकेत मात्रै गरेका छन्। सञ्चारजगत साम्प्रदायिक भएर भूमिका निर्वाह गरिदिदा, शासकहरूले कानूनको प्रयोग समुदायका आधारमा गरिरहँदा, न्यायालयका निर्णय सर्वमान्य हुन नसक्दा र खसपुत्रहरूले मधेश विद्रोहको नेतृत्वको नाममा मधेशवादलाई सत्ता–भत्तामा प्रयोग गरिरहँदा वा मधेशका जायज आवश्यकतालाई विखण्डनको पूर्वाधारको रूपमा चित्रण गरिरहने हो भने मधेशभित्र ठूलो साम्प्रदायिक द्वन्द्वको थालिनी हुन सक्छ। राज्यद्वारा गरिने विभेदको निरन्तरतालाई सञ्चारजगतले गर्ने अन्धो समर्थनको परिणाम पक्कै अशुभ हुन्छ। नव प्रवेशी चैते मधेशवादीका हातबाट मधेशका नेतृत्व खोसिनेछ। युवा विद्रोहको तयारी मधेशमा हुँदैछ। सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरू तत्कालै एकजुट भएर समानता र समन्यायमा आधारित राज्य निर्माण गर्न सकेनन् भने शरतसिंह र जयप्रकाश गुप्ताका अनुमान हाम्रो सामु प्रस्ट लागू हुन सक्छ। मधेशी अधिकारकर्मीहरूमाथिको प्रायोजित र निरन्तर प्रहारले मधेश थप शक्तिशाली हुँदैछ। समुदायका आधारमा कानूनको प्रयोग तत्कालै रोकिएन भने मधेशभित्रको पृथकतावादी आन्दोलनले संस्थागत रूप लिन सक्छ। मधेशमा राज्यले मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गरिरहेको छ। अन्तरिम संविधानको मूल भावना विपरीत न्यायालयले सेनाको समावेशीकरण, नागरिकता र शासन प्रणालीमा सहभागिता लगायत मधेशका अन्य विषयमा सरकारको निर्णय उल्टाएर पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्दैछ। न्यायालयमाथि जनताको अविश्वास बढ्दै जानु, अराजक समाजको निर्माण हुनु हो।