Weekly Nepal

जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका कार्यदिशा कता? / राजाराम अधिकारी

Details

Category: विविध

खासगरी नेपालको राजनीति यतिबेला अत्यन्तै संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रेको पाइन्छ। नेपालमा राणाशासनका समाप्ति र प्रजातन्त्रको उदय र २०४७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना र यसमा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनका मूल्यांकनसम्म आइपुग्दा जनक्रान्तिको उत्पति नेपाली कांग्रेस र सत्तामा राज गरेर जनता भुलेपछि वि.सं. २०२७ सालपछि भूमिगत रुपमा उठाएको नेकपा एमाले र उसको पनि सत्ता राजपछि जनताको माग र आवाजलाई बिर्सिएर राज्यसत्तालाई नै प्रमुख हतियार बनाएको पाइन्छ। त्यसैले यी सबै क्रान्तिमा नेपालमा मुख्य रुपमा सहभागिता दलित, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्र वा भनांै राज्यसत्तामा पहुँच नभएका मानिसहरुलाई राजनैतिक नाराको सस्तो लोकप्रियताको कारणले गर्दा नै बहुसंख्यक जनताको नाम कजाएर सत्तामा दाम कमाउन लागिपरेको पाइन्छ। खासगरी नेपाललाई पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफै बनाउ र प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख रुपैयाँ वितरण, वृद्ध भत्ता लगायतका स्मरणीय कार्य पहिलोपल्ट केही राहत जनतालाई दिनुभएको आजपनि स्मरणीय छ। त्यसो त वि.सं. २०५२ फाल्गुन १ गते सशस्त्र जनयुद्धका घोषणा गरेको नेकपा माओवादीले आफूलाई साम्यवाद, माओवाद वा समाजवाद अनेकौं उपनाम दिएपनि मुख्य कार्यदिशा अन्तरिम सरकार, गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको मार्गका नाममा खासगरी वर्गीय मुद्दा, लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेदको अन्त्य र सामन्ती राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तन थियो। तर २०५८ जेठ १९ गतेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि श्री ५ महाराजाधिराज भइसकेका राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्र र सहयोगी शासकहरुले संकटकालीन व्यवस्था घोषणा गरेपछि वि.सं. २०५९ तत्कालीन नेकपा माओवादीको चुनवाङ बैठकले गोलमेच सम्मेलन लगायतलाइ छोडि संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतसँग मिलेर जाने निर्णय गर्योल। यस निर्णयले दुईवटा कार्यदिशा दियो। पहिलो राज्यको आमूल परिवर्तनलाई त्यागी र सैद्धान्तिक रुपमा सर्वहारा वगको मुक्तिको कार्यदिशा छोडेको र आफ्नो कार्यकर्ताको शक्तिको मान र विश्लेषण गरेन। दोस्रो पक्ष राजनैतिक संसदवादी दलहरुसँग मिलेर गएपछि संसदवादी पार्टीहरुसँगको संसद साझेदारी वा सत्ताको पदलुप र हतियारबाट क्रान्ति सफल नहुने र शान्तिबाट नै क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेको लिन सकिन्छ। खासगरी राजनैतिक सत्ता नपाएको र २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाल गर्दा कांग्रेस र एमालेलाई बाध्य भएर सत्ताको भोकमा दिल्ली भौतारिएको र नेकपा माओवादी पनि शान्तिको क्रान्तिमा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भई संसदवादी राजनीतिमा प्रवेश गन सम्झौता गर्योन। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले तत्कालीन निरंकुश शासक राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनसर््ंथापनाको माग सम्बोधन गर्न बाध्य भयो र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौताको अवतरण भएको आज ५ वर्ष नाघिसकेको छ। खासगरी माओको शब्दमा जातीय, क्षेत्रीय, गरिबी र पिछडिएको वर्गलाई केन्द्रिकृत सामन्तवादलाई ध्वंश गरी समता र समानताको मुख्य मुद्दा त उठ्यो तर त्यो माग संविधानसभापछि जनयुद्धबाट धनयुद्धमा परिणत भएको अधिकांश जनताले महसुस गरेको पाइन्छ। आज सबै राजनीतिक पार्टीहरु विचलन, विचार र आर्थिक अपारदर्शितामा लागेको पाइन्छ। यिनै मुद्दालाई सम्बोधन नहुँदा २०६३ माघको मधश आन्दोलनको उदय भएको र पहिलोपटक मधेशको नाम अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ। खासगरी समस्याको समाधान र राज्यसत्तालाई उजागर गर्न आन्दोलनको श्रेय माआवादीलाई नै जान्छ। त्यसैको सिकोबाट इतिहासमा जागेको मधेशले पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक इतिहासमै उल्लेख गर्न राजनीतिक दलहरुलाई बाध्य बनाए र संविधानसभापछि मधेशवादी दलहरु इतिहासमा उदाएका पाइन्छ। उनीहरुले मुख्य उपलब्धी हासिल गरको भनेको क्षत्रीय स्वायत्तता, समावेशी, संघीयता र नेपाली सेनामा मधेशी, जनजाति, आदिवासी लगायतको पहिचान स्वरुपको प्रवेश हो। उसले पनि माओवादीको सिको गरेर र यिनै समुदायको नाम कजाएर दाम कमाउन सिपालु भएको पाइन्छ। नेपालमा संघीयताको बहस निकै चर्को रुपमा उठेको र संविधानसभाको राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना आयोगल दिएको ११ प्रदेश र अल्पमतले दिएका ६ प्रदेशका खाका पनि आइसकेको छ। तर जातीयताको रटान लगाइएका छ भने प्राकृतिक, आर्थिक, भौगोलिक रुपमा साधन स्रोतको बाँडफाँट, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय संरचनाको सर्वमान्य बाँडफाँट र प्रत्यक्ष जनतालाई उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन। नक्सांकन, सीमांकन, खासगरी मधेश पहाड र हिमालबीचको सम्बन्ध र उत्पादनहरुको आदान प्रदान र सामञ्जस्यता गरी राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डता र प्रादेशिक स्वायत्तताको मागलाइ गौण बनाइएको पाइन्छ। पहिचान भनेको कुनै जाति विशेषको अखाडा होइन यी त सदियौंदेखि उत्पीडन र विभेदमा परेका के बाहुन, के क्षेत्री, के मधेशी, के दलित, गैरदलित जा जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा विभेद र सामन्ती संरचनाको खाडल पुर्न वा भनांै नयाँ समानतामूलक संरचनाको निर्माण गर्न राज्यसत्तामा यसका प्रमुख अंग र निकायहरुमा समान हिस्सेदारी हो। तर विडम्बना आज बहुजातीय नेपालमा जातीय सद्भाव खल्बलाइ राजनैतिक सत्ता हत्याउन योजनामा रहेका राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता र अधैर्यता, अदूरदर्शिताको कारणले गर्दा पहिचानको मुद्दा झन जटिल बन्दै गएको पाइन्छ। खासगरी माओवादी र मधेशवादी वा भनौं जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको समानता यस्तो छ :   

१. जनयुद्धले वर्गीय, मधेशी, जनजाति, दलित आदि उत्पीडित निम्न वर्गीय जनताको साथ लिएको र मधेश आन्दोलनमा पनि यिनै समुदायको बाहुल्यता हुनु। 

२. जनयुद्धले संविधानसभा र गणतन्त्रको पहिलापल्ट शब्द उच्चारण गर्योि भने मधेश आन्दोलनले पहिलोपल्ट संघीयता र समावेशी वा आरक्षणको नीतिलाई अवलम्बन गर्योर।  

३. जनयुद्धले विभेद, उत्पीडनमा परेका सबै जाति, वर्ग, लिङ, भाषा, वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, मधेश आन्दोलनले पनि जातीय, लैङि्गक समानता, र एक भाषा एक भेषको अन्त्य। 

४. जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको समानता र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको आवश्यकता। 

५. जनयुद्धले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्तामा समान हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग उठायो भने मधेश आन्दोलनले मधेशी, जनजाति लगायत त्यसैभित्रका पात्रहरुको माग उठायो। 

६. जनयुद्धले राष्ट्रियता र समानतालाई बढी प्रश्रय दियो भने मधेश आन्दोलनले मधेश स्वायत्त प्रदेश वा क्षेत्रीयतालाई बढी प्रश्रय दियो। 

दुवैको मिल्दोजुल्दो विकृति :  

१. जनयुद्धल राष्ट्रियताको नाममा त मधेश आन्दोलनले क्षेत्रीयताको नाम कजाएर दाम कमाउन लागिपर्योल। 

२. माओवादी र मधेशवादीहरु सत्ताको आयोग स्थापनार्थ लागिपरको पाइन्छ। 

३. माओवादी र मधेशवादीहरु अरु पार्टीजस्तै आर्थिक सुदृढिकरणमा लागेर धनाढ्य बन्न सफल हुँदै गएको पाइन्छ।  

४. माओवादी र मधेशवादी पार्टीहरुमा पछिल्लोपटक आफ्नो पार्टीको आदर्शता, मूल्यमान्यता र विचारमा विचलित भएको पाइन्छ। 

५. आफ्नो मुद्दा र विषयमा केन्द्रित हुन नसक्नु। 

६. सत्ता र भत्तामा लीन भएर सच्चा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुलाई बेवास्ता गरेको छ। 

७. राजनैतिक शक्तिमा उदाएको र यो नै अन्तिम अवसर हो अबको चुनाव के हो? भनेर भय र त्रासले ग्रसित भई एमाले, कांग्रेस जस्तै राजनैतिक व्यापारमा लिप्त भएको। 

८. अरु पार्टीजस्तै जनताको दैनिक र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सर्वसुलभ तरिकाले प्रदान गर्न नसक्नु। 

९. अल्पसंख्यक निम्बवर्गीय समुदायको पहिचान र आन्दोलनको बाटोबाटै प्राप्तिको नशा लाग्नु वा भनौं सत्ता नपाए आन्दोलनको धम्की दिन खप्पिस छन्। 

वस्तुतः आज जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनसँगको कथित माओवाद र मधेशवादको फ्युजनबाट सत्ताका संयोजन भएको अहिलेको अवस्थामा यी पार्टीले जनताको भावना, भावी नयाँ संविधानमा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलगायत राज्यबाट विभेदमा पारिएका जनताको मागलाई सम्बोधन गरी आफ्नो मुद्दा र विषय, विचार, दर्शनमा केन्द्रित भई पुराना पार्टीभन्दा नयाँ सोच, आदर्श, दूरदर्शिता र राजनैतिक इमान्दारिता नै प्रमुख विषय हो भन्ने मनन गर्नु जरुरी छ। पार्टीको आर्थिक सुदृढिकरण र कमाउधन्दामा लागेर विदेशी दर्शन र नकल छाट्नु र आयातीत दर्शन, विचारभन्दा मौलिक विचार समस्याको सही समाधान र समानताको लडाई र वास्तविक गरिबीको निवारण, रोग, भोक, अशिक्षाबाट मुक्त र रोजगारीको सिर्जना नै आजको आवश्यकताको जननी हो। नेपाली जनताले कुनै नेताको भाषण र आश्वासन हैन प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रतिफल खोजेका छन्। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुल अब्राहम् लिंकनको 'कुशल शासकलाई भविष्यको चिन्ता रहन्छ तर राजनीतिज्ञलाई आगामी चुनावको मात्र चिन्ता हुन्छ' भन्ने भनाई हृदयंगम गरी राजनीतिज्ञ होइन कुशल शासक र कुशल राजनीति गर्न सिक्नुहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ।