Weekly Nepal

बढ्दै गएको भुटानीकरणको स्थिति

Details

Category: सम्पादकीय

माओबादी र मधेशी दलको गठबन्धन क्रमशः राष्ट्रघाततर्फ अघि बढिरहेको देखिएको छ। बिबादास्पद चारबुादे सहमतिको जगमा बनेको बर्तमान सरकारले बिगत करिब ६ महिनामा गरेका गतिबिधिहरुले नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने षडयन्त्र भैरहेको संकेत गरेका छन्। गत पंचायत कालदेखि नै भन्ने गरिन्थ्यो कि भारतले नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र आन्तरिक श्रोत आफ्नो कब्जामा पार्न खोजीरहेको छ।

तर पंचायती सरकारहरुले समेत उपरोक्त कुरालाई स्वीकार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि करिब १२ बर्ष चलेको बहुदलीय संसदीय सरकार र त्यसपछिको राजाको तीनबर्षे तानाशाही शासनले पनि उपरोक्त कुरा लाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन। तर ०६३ पछि बनेका प्रायः सरकारहरुले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई ठाडो चुनौती दिने र भारतलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबि गराउने खालका गतिबिधिहरु गरेको सबैतिरबाट मूल्यांकन गरिएको बिषय हो। अझ माओबादी नेतृत्वको सरकार बन्न थालेपछि नेपाल मामिलामा छिमेकी भारतको हात माथिपार्ने कार्यहरु तीब्र भएको धेरैले अनुभब गरेका छन्। खासगरी माओबादीको नेतृत्वमा बनेको दोश्रो सरकारका पालामा नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको देखिएको छ। यो आजका सन्दर्भमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने गंभिर बिषय भएको छ। 
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत भारत भ्रमणका क्रममा भारतसाग गरेको बिप्पा संझौता नेपालको हितमा थिएन भन्ने कुरा त्यतिबेला नै उठेको बिषय हो। उक्त संझौताले नेपाली उद्योग धन्दालाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको उद्योग र बाणिज्य क्षेत्रलाई भारत निर्भर बनाउने काम गरेको कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि स्पष्ट गरेका छन्। त्यस कार्यबाट नेपाल भारतको एकछत्र बजार हुन पुगेको छ। त्यसपछि गत केही दिन अघि नेपालका गृह र रक्षा मन्त्री बिजय गच्छेदारले भारतको आकस्मिक भ्रमण गरी नेपालको गृह मामिलालाई पनि भारत निर्भर बनाउने कुचेष्टा गर्नुभएको देखिएको छ। नेपालका सुरक्षा निकायका लागि भारतबाट हतियार र सल्लाहकार ल्याउने तथा नेपालका गुप्तचरलाई छिमेकी भारतमा तालिम दिनेजस्ता सहमति गरेर नेपालको सुरक्षा ब्यबस्थालाई भारत निर्भर बनाउने काम गरिएको थियो। अब आएर बिबादास्पद सुपुर्दगी सन्धिसमेत गरेर नेपालको सुरक्षामा भारतीय हस्तक्षेपलाई खुल्लारुपले आमन्त्रण गर्ने प्रयासहरु थालिएका छन्। नेपालले भारतसाग सुपुर्दगी सन्धि गर्दा सीमा शिल गर्ने र आवत जावतका लागि छिमेकी चीनमा जस्तै राहदानीको ब्यबस्था गर्ने लगायतका पूर्बाधारहरु पनि तयार नगरी सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रयास भैरहेको छ। यसले नेपालको सुरक्षा भारतीय सुरक्षा छातामा जाने निश्चित नै छ। गृह प्रशासनमा भारतलाई हाबि गराउने प्रयास सागसागै षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ०६३ पछि अंगिकृत नागरिकता दिलाइएका केही भारतीयहरुलाई बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रयास गरेर बर्तमान सरकारले आफ्नो अशली नियत पनि स्पष्ट गरेको छ। त्यसैगरी हालै सम्पन्न नेपाल र भारतका जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय बार्ता र आगामी फागुनको अन्तिम सातामा हुन लागेको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी बार्ताले नेपालको जलश्रोत र परराष्ट्रमा पनि भारतको हात माथि पार्ने प्रयास भैरहेको स्पष्ट भएको छ। जसका लागि माओबादी र मधेशी दल मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरुले पनि अस्वाभाबिकरुपमा सक्रियता बढाउनु आम देशभक्त नेपालीहरुका लागि चिन्ता र चासोको बिषय भएको छ। स्पष्ट कुरा के हो भने माओबादी र मधेशी दलले संघीयताका नाममा देशलाई बिभिन्न जातीय र क्षेत्रीय रुपमा बिभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुले एकले अर्काको एजेण्डालाई स्वीकार गर्ने संकेतहरु देखिएका र त्यसमा नेकां र एमालेहरु पनि बिभिन्न प्रकरणबाट तानिदै आएकाले माओबादी र मधेशी दलका एजेण्डाहरु कुनै पनि आबरणमा पारित हुने देखिएका छन्। अहिलेको सरकार कुनै स्थायी र आम निर्बाचनबाट आएको होइन। संविधान बनाउन गठित संविधानसभाबाट काम चलाउ रुपमा बनाइएको हो। उसको प्रमुख दायित्व भनेको शान्ति र संविधान निर्माणलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनु र स्थायी सरकारका लागि आम निर्बाचन गर्ने/गराउने बाताबरण तयार गर्नु हो। तर उ दीर्घकालीनरुपले असर पर्ने बिभिन्न सन्धि र संझौता गर्न तम्सिरहेको छ। देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको सन्दर्भमा गणतन्त्र नेपालको नयाा संविधान नबन्दै अहिलेकोजस्तो संक्रमणकालीन अबस्थाको सरकारले यसरी बिभिन्न सन्धि र संझौताहरु गर्न सुहाउादा पनि सुहाउादैन र गर्नु पनि हुादैन तर बर्तमान माओबादी र मधेशी दलको सरकारले खासगरी भारतसाग जोडिएका बिषयहरुमा सन्धि र संझौता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जसले पहिले पहिले भन्ने गरिए जस्तै नेपाल राजनीतिक रुपमा दोश्रो भुटान हुने र यो क्रमशः सिक्किमीकरणको बाटोमा अघि बढ्नसक्ने संकेतहरु देखिएका छन्। नेपाल र नेपालीको अस्थित्वलाई नै चुनौती दिनेखालका कतिपय गतिबिधिहरु पनि भैरहेका छन्। त्यसै भयो भने नेपालको सार्बभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डता निश्चय नै धरापमा पर्ने छ र भाबि पुस्ताले आफ्नो देशको अस्थित्वका लागि जोखिमहरु उठाउनु पर्ने हुनसक्छ। माओबादी र मधेशी दलहरुको सरकारले यस्तो राष्ट्रघातलाई तत्काल रोक्नु पर्छ। अन्यथा भाबि पुस्ताले उनीहरुलाई सराप्ने छ।