Weekly Nepal

राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी नेकपा (मसाल) का दृष्टिकोणहरु

Details

Category: विविध

राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन  २०६८ को बहुमत र अल्पमत पक्षका सुझाव प्रतिवेदनहरु माथि विचार गरी ने.क.पा. (मसाल) को उपलब्ध पी.वी.एम. र सी.सी.एम.हरु सहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छ।
१. सर्वप्रथम उक्त दुवै प्रतिवेदनहरु संघीयतालाई आधार बनाएर तयार पारिएका छन्। हाम्रो पार्टीको यो दृढ मत छ कि कुनै पनि प्रकारको संघीयता नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशको लागि उपयुक्त छैन। त्यसकारण संघीयता होइन, सामन्ती र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त गरी स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक शासनको स्थापनालाई आधार बनाई संविधानको निर्माण गरिनु पर्दछ। राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको मूल आधार नै गलत भएकोले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ। हाम्रो त्यो मौलिकरुपले नै भिन्न दृष्टिकोण अनुसार उक्त दुवै प्रतिवेदनहरुमा प्रस्तावित गरिएका केन्द्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीयतहका संघीयता सम्बन्धी सबै अवधारणाहरुको बेग्लाबेग्लै विचार गर्नेपट्टि नलागी समग्र रुपमा नै तिनीहरुलाई अस्वीकार गर्दछ।
२. संघीयताको प्रश्नमा हाम्रो मौलिक मतभिन्नता भएपनि प्रथम, विद्यमान सामन्ती र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले र, द्वितीय, नयाँ बन्ने स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित राज्य व्यवस्था अन्तर्गत पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्लाबेग्लै प्रशासकीय संरचनाको आवश्यकता हुने भएकाले उक्त विषयहरुमा आयोगले प्रस्तुत गरेका अवधारणाहरु बारे आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं।
३. प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा बहुमतले मुख्यरुपले जाति/समुदायहरुलाई आधार बनाएको छ। त्यस प्रकारको पद्धति नीतिगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले गलत छ। त्यसरी प्रदेशहरुको निर्माण भएपनि त्यसरी सबै जाति/समुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुँदैन। नेपालमा १०० भन्दा बढी जाति/समुदायहरु छन्। तर जातीय आधारमा जुन प्रदेशहरुको निर्माणको सुझाव दिइएको छ, तिनीहरुको संख्या एकदर्जनभन्दा कम छ। त्यो अवस्थामा जुन जाति/समुदायहरुको प्रतिनिधित्व भएको छैन, उनीहरुले पनि आफ्नो बेग्लै प्रदेशहरुको निर्माणका लागि माग गर्दैजाने र त्यसबाट देशमा जातीय विग्रहले तीब्र रुप लिंदैजाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। शेर्पाको विरोध बाहिर आइसकेको छ। त्यो विरोध त्यहीसम्म सीमित रहने छैन र त्यो अरु बढ्दै जाने छ। अल्पमतको प्रतिवेदनले जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको विरोध गर्दै भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ र त्यो अवधारणा अपेक्षाकृत सकारात्मक छ। यहाँ हामीले यो पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौं कि हामीले जातीय वा समूदायका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माणको विरोध गरेको हुनाले गैर भौगोलिक आधारमा दलितहरुको बेग्लै प्रदेशको निर्माणलाई पनि गलत मान्दछौं र त्यसको पनि आलोचना गर्दछौं। 
४. जुन जाति वा जनजातिहरुलाई आधार बनाएर विभिन्न प्रदेशहरुको निर्माण गरिएको छ, ती प्रस्तावित प्रदेशहरुमा स्वयं ती जातिहरु नै अल्पसंख्यामा छन्। त्यहाँअन्य जाति/समुदायहरु बहुसंख्यामा बस्दछन्। त्यसले गर्दा, प्रथमतः जातीय आधारमा ती प्रदेशहरुको निर्माण न्यायपूर्ण छैन। द्वितीय, बेग्ला बेग्लै प्रदेश प्रस्तावमा पनि अन्य बहुसंख्यक जाति/समूदायहरुमा अशंतोष र विरोधकोस्थिति पैदा हुनेछ। त्यो कारणले पनि प्रत्येक प्रस्तावित प्रदेशहरुमा जातीय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुनेछ।
५. प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा दुवै प्रतिवेदनहरुमा हिमालय र पहाडहरुलाई एक ठाउँमा मिलाइएको छ भने तराई/मधेशलाई बेग्लै प्रदेशहरुकारुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस प्रकारको विभाजनका ठाउँमा हिमाल, पहाड र तराई समेतलाई मिलाएर उत्तर–दक्षिणको भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरुको विभाजन गरिनु पर्दछ। त्यसो गर्दा, प्रथम, सबै भौगोलिक क्षेत्र, जाति, संस्कृति आदिकाबीचमा एकताको निर्माण हुन सक्नेछ। द्वितीय, प्रदेशको आर्थिक विकास, आवागमन आदिका लागि पनि मद्दत पुग्नेछ।
६. अहिले प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा विद्यमान अञ्चल, जिल्ला र गाउँहरुलाई आधार बनाउनु पर्दछ र ती मध्ये कुनैलाई पनि फुटाउने काम गर्न हुँदैन। अहिलेका कुनै अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरुलाई वैज्ञानिक प्रकारले पुनर्गंठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यो काम पछि निर्वाचित हुने संसदलाई छाडिदिनुपर्दछ। त्यो कार्य विस्तृत गृहकार्य, राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र जनमत संकलन गरेर गर्नुपर्दछ। अहिले त्यो कार्य गर्न खोज्दा अनावश्यक रुपमा विवाद पैदा हुनेछ र त्यसले गर्दा राज्यको पुनर्संरचना वा संविधानको निर्माणमा नै बाधा पुग्नेछ। दुवै प्रतिवेदनहरुमा त्यस प्रकारको गल्ति गरिएको छ र त्यस प्रकारको नीतिका विरुद्ध कतिपय भागहरुमा संघर्ष हुन थालिरहेका छन्। सुदुरपश्चिमको आन्दोलन त्यस सर्न्दभमा उल्लेखनीय छ।
७. दुवै प्रतिवेदनहरुमा शासनको स्वरुपलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना गरी ४ तहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसरी विभाजन गर्दा संघीयतालाई आधार बनाइएकोमा हाम्रो विरोध भएको कुरा पहिले नै उल्लेख गरिएकाले हामी यहाँ पुनः तिनीहरुको व्याख्या गर्नेपट्टि लाग्दैनौं। संघीयता सम्बन्धी विरोधलाई सुरक्षित राख्दै सिद्धान्ततः शासनको स्वरुपलाई ४ तहमा अर्थात् केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना गरी ४ तहमा विभाजित गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ। व्यवहारिक रुपमा प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना बारे हाम्रो बेग्लै मतहरु भएको कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।
८. प्रदेशहरुको संख्या र स्वरुपबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा प्रस्तुत संख्या र स्वरुप सही छ भन्ने हाम्रो मत छ। राजमोले प्रदेशहरुको विभाजन यसरी गरेको छ : 
१. कोशी प्रदेश – मेची र कोशी अञ्चललाई मिलाएर।
२. सगरमाथा प्रदेश – जनकपुर र सगरमाथा अञ्चललाई मिलाएर।
३. बाग्मती प्रदेश – बागमती र नारायणी अञ्चललाई मिलाएर।
४. गण्डकी प्रदेश – गण्डकी र धवलागिरी अञ्चललाई मिलाएर।
५. लुम्बिनी प्रदेश – राप्ती र लुम्बिनी अञ्चललाई मिलाएर।
६. कर्णाली प्रदेश – कर्णाली अञ्चल मात्र।
७. महाकाली प्रदेश – भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलहरुलाई मिलाएर।
त्यसरी प्रदेशहरुको विभाजन गर्दा, प्रथम, उत्तर–दक्षिणको भौगोलिक संरचनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। द्वितीय, कुनै अञ्चल, जिल्ला वा गाउँहरुलाई विभाजित गर्ने काम गरिएको छैन।
९. स्थानीय तहबारे बहुमतले प्रदेश अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिका मात्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ भने अल्पमतले “भौगोलिक र राजनीतिक स्वरुप सहितको” “जिल्लापालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका” को व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी स्थानीयतहको व्यवस्थाबारे अल्पमत पक्षको अवधारणा बढी सकारात्मक छ। बहुमतको अवधारणा अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन पूरै नै प्रदेशको अधिनमा हुनेछ र त्यो एकदम कमजोर हुनेछ। त्यस सन्दर्भमा हामीले तीनवटा कुरामा जोड दिन चाहन्छौं। प्रथम, स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रदेश तहमा पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ। द्वितीय, स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकार र स्थानीय निकायहरुलाई संवैधानिक अंगको रुपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ। तृतीय, स्थानीय निकायहरुको कार्य सञ्चालन संसदले बनाएका कानूनहरु अनुसार हुनुपर्दछ र प्रशासन तथा स्थानीय निकायहरुका बीचमा हुने विवादलाई अदालतले टुंगाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसरी नै स्थानीय निकायहरु मजबुत धरातलमा स्थापित हुन सक्नेछन्।
१०. हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणालीको स्थापनामा जोड दिन्छौं। त्यस प्रकारको शासन प्रणालीमा एकातिर, प्रशासन र, अर्कातिर, स्थानीय स्वायत्त शासनका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनेछ। तर त्यसबारे हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि बेग्लाबेग्लै तहमा तिनीहरुको बीचको सम्बन्ध बेग्ला बेग्लै प्रकारको हुनेछ। स्थानीय स्वायत्त शासनका तीन तह हुनुपर्दछ :  प्रदेश, जिल्ला तथा गाउँ र नगरपालिकाहरु। प्रादेशिक स्तरमा प्रशासनको भूमिका प्रधान हुनुपर्नेछ भने स्वायत्त शासनको पक्षको भूमिका गौण र समन्वयकारी मात्र हुनु पर्नेछ। जिल्ला तहमा प्रशासन र स्थानीय स्वायत्त शासन दुवै पक्षको बराबर स्थान हुनेछ। तर गाउँ र नगर तहमा स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्ष प्रधान हुनेछ।
११. दुवै प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गत प्रस्तावित विशेष संरचनाबारे केही स्पष्टता आवश्यक छ। उक्त संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र भित्रका सोंचाईहरु भ्रामक छन्। दुवै प्रतिवेदनहरुमा दिइएका परिभाषा र व्याख्याहरुमा कतिपय सकारात्मक पक्ष भए पनि तिनीहरुमा कतिपय भ्रामक सोंचाईहरु पनि पाइन्छन्। ती प्रतिवेदनहरुमा दिइएका परिभाषाहरु अनुसार कुनै प्रदेश भित्र स्थापना गरिने आदिवासी जनजातिको एक जाति र समुदायको भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाइने छ। त्यस प्रकारको व्यवस्थाका व्यवहारमा कैयौं गलत परिणामहरु निस्कने छन्। प्रथम, को आदिवासी, जनजाति हो? त्यसको कुनै मापदण्ड निश्चित गरेर आदिबासी, जनजातिको सूची तयार पार्ने कार्य नै बाँकी छ, द्वितीय, खालि जाति वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको आधारमा मात्र स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्नु सही हुनेछैन।
१२. संरक्षित क्षेत्रसंग सम्बन्धित अवधारणा आंशिकरुपमा सही छ। प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृतरुपमा रहेका जाति, समूदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाको अवधारणा सही छ। त्यसै गरेर सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि परेका जाति, समुदाय र क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न विशेष क्षेत्रको स्थापनालाई पनि सही भन्न सकिन्छ। तर त्यस सन्दर्भमा निम्नलिखित दुईवटा कुराहरु माथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
(क) संरक्षित र विशेष क्षेत्रमा आउने जाति/समूदायहरु कुन हुन् वा हुन सक्दछन्? त्यो कुरा विस्तृत अध्ययन र छलफल पछि नै छुट्टिने कुरा हो। अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्नु वा कुनै सूची तयार पार्नु हचुवा तरिका हुनेछ। त्यसैले उक्त क्षेत्रहरुको गठनबारे अहिले नीतिगत निर्णय गरे पनि त्यस प्रकारका जाति/समूदाय, क्षेत्रहरुको नामांकन वा सिमांकन गर्ने त्यसको सूची तयार पार्ने र त्यसबारे आवश्यक कानून बनाउने जिम्मा संसदलाई छाडिदिनुपर्दछ।
(ख) जाति/समुदाय वा क्षेत्रहरुलाई मिलाएर संरक्षित वा विशेष क्षेत्रहरुको निर्माण गर्दा दुईवटा कुराहरुलाई आधार बनाउनु पर्दछ :  प्रथम, कुनै जाति वा समुदायको अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत अवस्था। द्वितीय, मानवसूचकांकको दृष्टिले पिछडिएको अवस्था। उक्त कुराहरुको आधारमा नै संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरुको गठन गरिनु पर्दछ। तर संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बारे नीतिगत रुपमा अहिले निर्णय गरे पनि त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिने वा तिनीहरुको नामांकन, सिमांकन र सूची तयार पार्ने जिम्मा संसदलाई दिनुपर्दछ।
१३. बहुमतको प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकार बारे निम्न प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ : 
“(१) मूल संरचना अन्तर्गत जातीय/समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरुको हकमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जाति/समुदायको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। तर यस्तो राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ।”
“(२) विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको जाति/समुदायको त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनीतिक अग्राधिकार हुनेछ। तर यस्तो राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ।
१४. माथि बुँदा नं. ११ मा व्यवस्था गरिएको राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था बारे हामीले निम्नलिखित मत प्रस्तुत गर्दछौं : 
(क) जातीय/समुदायका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण नै गलत भएकाले त्यहाँकुनै पनि प्रकारको राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नु गलत हुनेछ।
(ख) विशेष संरचना अन्तर्गत जाति वा भाषाका आधारमा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण गलत भएकाले त्यहाँपनि राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्थाको प्रश्न उठ्दैन।
(ग) तर अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र मानव सूचकांकका दृष्टिले पिछडिएका जाति/समुदायहरुमा संरक्षित वा विशेष क्षेत्रहरुमा मुख्य मुख्य नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनु वा राजनीतिक अग्राधिकार दिनु सही हुनेछ। त्यसका लागि अहिले नै अवधि तोक्नु सही हुनेछैन।
१५. आज देशमा आदिवासी, अति अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, जनजाति, लोपोन्मुख वा अति सीमान्तकृत जातिहरुका लागि कुनै स्वीकृत मापदण्ड छैन। वैज्ञानिक आधारमा त्यस प्रकारको मापदण्ड निर्धारित गरी यी सबैको सूची तयार गरिनु पर्दछ। त्यो कार्य पछि संसदलाई छाडिदिनुपर्दछ।
१६. प्रतिवेदनमा मधेशको अधिकार शीर्षक अन्तर्गत उनीहरुलाई राज्य सरकारमा विशेष पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न “विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ” भनिएको छ। नेपालका सबै उत्पीडित जाति, समुदाय वा क्षेत्रहरुलाई त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो अवस्थामा मधेशीका लागि नै त्यस प्रकारको विशेष अधिकारको कुरा गर्नु सही हुन्न। त्यो बाहेक मधेश शब्द पनि भ्रामक र विवादास्पद छ। कतिपय पक्षहरुले सम्पूर्ण तराई वा त्यहाँबस्ने सबै वासिन्दाहरुलाई मधेशी बताउँछन् भने त्यहाँबस्ने अन्य कैयौं जाति वा समुदायहरुले मधेशी अन्तर्गत त्यहाँका सबै क्षेत्रका बासिन्दा नआउने बताउँछन्। उक्त प्रश्नमा स्वयं तराईमा नै व्यापक विवाद पाइन्छ। त्यो अवस्थामा मधेशीको विशेष अधिकारको कुरा गर्नु सही हुनेछैन।
१७. आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा पनि आयोगमा बेग्लाबेग्लै मतहरु रहेका छन्। बहुमतले निम्न आधारमा संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समावेश गर्ने सुझाव दिएको छ :  
“१. आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ।”
“२. उपधारा (१) बमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ।”
१८. आत्मनिर्णयको अधिकारका सन्दर्भमा अल्पमतका पक्षबाट तीन प्रकारका मत प्रकट भएका छन् : 
(क) दुईजना सदस्यहरुले त्यस प्रकारको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्य जाति, समुदायको साथै “खस” लाई पनि हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। त्यस सन्दर्भमा उनीहरुले यो विचार प्रकट गरेका छन् :  “सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक रुपमा एउटै पहिचान रहेका खस पर्वतेले पनि आ–आफ्नो थातथलोका सघन बस्ती रहेको स्थानमा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ।” 
(ख) एकजना सदस्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विशेष अधिकारका रुपमा राख्ने र त्यस प्रकारको अधिकार राजनीति, भूमि र वाणिज्य बारे हुन नहुने बताएका छन्।
(ग) एकजना सदस्यले आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी बुँदालाई पूरै हटाउने मत प्रकट गरेका छन्। त्यस बारे उनको तर्क यो छ :  “आत्मनिर्णयको अधिकार विषयले लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत अधिकारलाई बुझाउने तथा आई.एल.ओ. महासन्धी १६९ को प्रावधान भिन्दै सन्दर्भमा आएको र त्यसको आशय पनि नेपालको वर्तमान संघीयता निर्माणसंग सम्बन्धित समुदायगत अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुनसक्ने देखिएकोले संविधानसभाको समितिमा उल्लेखित यो धाराको व्याख्या र प्रयोग त्रुटीपूर्ण र अष्पष्ट देखिएकाले।”
१९. उक्त विषयमा आत्मनिर्णयका अधिकारका कारणले “अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुनसक्ने” तथा त्यो अधिकार नेपालबाट पृथक बन्न पनि दुरुपयोग हुने र त्यसरी देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत आँच पुग्ने सम्भावना भएकोले संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी प्रावधानलाई पूरै हटाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ।
२०. अल्पमत पक्षका एकजना सदस्यले प्रकट गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार खस जातिलाई पनि प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने विचार बारे दुई प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ :  प्रथम, हामीले संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी प्रावधान राख्नु उचित नदेखेकाले खस जातिका लागि पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्नु गलत हुनेछ। द्वितीय, तर अल्पमत पक्षका एकजना सदस्य खस जातिलाई पनि त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ भनेर प्रकट गरेको मतले अर्को दृष्टिकोणले विशेष अर्थ र महत्व राख्दछ।
२१. खस जाति विश्वको नै एउटा प्राचीन जाति हो र नेपालमा पनि त्यसको लामो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहास छ। खस जाति भित्र बाहुन, क्षेत्री, दलित आदिसमेतको ठूलो जनसमूहको नेपालमा वसोवास छ। खस क्षेत्रीहरुले आदिवासी र जनजातिका रुपमा मान्यता र त्यसअनुसार सुविधा पाउनका लागि पनि आवाज उठाइरहेका छन्। हाम्रो देशमा को आदिवासी र जनजाति हो र होइन? त्यो बेग्लै अध्ययन र छलफलको विषय हो र त्यो प्रश्नलाई ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय र वैज्ञानिक आधारमा टुंगाउनु पर्दछ। त्यसका आधारमा नै आफूलाई आदिवासी वा जनजाति भएको दावी गर्ने जाति/समुदायहरु मध्ये को वास्तविक रुपमा आदिवासी/जनजाति हुन् र होइनन्? त्यो कुरा स्पष्ट हुनेछ। त्यो कुरा जे भएपनि खस जातिको लामो इतिहास तथा देशमा उनीहरुको ठूलो जनसंख्यामाथि विचार गर्दा उनीहरुको अस्तित्वलाई पूरै निषेध गर्नु र अन्य जाति/समुदायलाई प्राप्त भएजस्तो न्यायपूर्ण अधिकारबाट उनीहरुलाई बंचित गर्नु भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण हो। त्यस प्रकारको सोंचाइका पछाडि कुनै न्यायपूर्ण आधार छैन। अहिले प्रस्तावित सबै प्रदेशहरुमा ठूलो संख्यामा खस जातिको उपस्थिति वा नेपाली भाषाको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। त्यो अवस्थामा खसजातिलाई पूरै उपेक्षा गर्ने सोंचाई नीतिगत रुपमा गलत हुनुका साथै व्यवहारिक रुपले पनि त्यसले राजनीतिक असंतुलन र अशान्तिको अवस्था पैदागर्ने सम्भावना रहने छ।
२२. संघीयता आधारभूत रुपमा नै नेपालका लागि अनुपयुक्त हुनुका साथै संविधानसभाभित्र त्यसका पक्षपातिहरुका बीचमा त्यसको स्वरुप बारे गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन्। त्यो अवस्थामा त्यो विवादले संविधानको निर्माणमा ढिलाई हुने नै बढी सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले हामीले तत्कालको लागि संघीयतालाई स्थगित गरेर संविधानको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं।
( नेकपा मसालको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकद्वारा हालै पारित यो प्रतिबेदन पाठकहरुको जानकारीका लागि दस्ताबेजका रुपम जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ। )