Weekly Nepal

विधेयक पास गराउन लफडा किन?

Details

Category: सम्पादकीय

संसदमा दर्ता भएका सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ३ वटा विधेयकहरु जसलाई समयमै पास गरिएन भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने करिब–करिब निश्चित हुदा समेत सरकारमै रहेका अर्थात एमाओवादी पार्टीकै प्रतिपक्षी वा भनौ वैद्य पक्षका सभासदहरुले उक्त विधेयकको विपक्षमा उभिएका कारण सो महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको छ। 

समय अभावका कारण पर्याप्त छलफल हुन नपाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरु समेत सहमत भएको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै सरकार स्वयं सो विधेयकलाई अलपत्र पारेर संसद बहिस्कार गरेर हिड्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। 

राजनैतिक अस्थिरताका कारण चरम भष्टाचार हुने राष्ट्रका रुपमा ख्याती कमाएको नेपाल त्यसमाथि यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक पास गराउनबाट सरकार नै अवरोध बन्नु यो जस्तो नालायकीपन अरु केही हुन सक्दैन। 

आर्थिक रुपमा परनिर्भर अर्थात विदेशी अनुदानमा आश्रित नेपाल कानूनी रुपमा कालोसूचीमा परेपछि त्यसको असर के पर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नभएको वर्तमान सरकारका कारण राजनैतिक रुपमा त असफल छदै थियो, त्यमाथि आर्थिक रुपमा समेत धराशायी बनाउने दिशामा किन उद्यत छ वर्तमान सरकार गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ।  

विदेशी मुलुकहरुसंग गरिने हरेक आर्थिक कारेवारदेखि भिषा नपाउने सम्मको स्थिति निम्त्याउन सरकार लागि रहेको छ। कानूनी रुपमा ठीकै भएपनि ब्यवहारिक रुपमा थुप्रै कठिनाई ल्याउन सक्ने विप्पा सम्झौता गरेर जुवा खेलेको अभिब्यक्ति दिन पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराई आर्थिकपक्ष सवल नभए नेपाल, चिन वा भारतमा मर्ज हुनेछ भन्दै एकपछि अर्को विवादास्पद अभिब्यक्ति र कृयाकलाप गरेर सिंगो नेपाल राष्ट्रलाई परीक्षण गर्ने साधन रुपमा लिएका त छैनन भन्ने प्रश्न यत्रतत्र सुनिन थालेको अवस्था छ।  

आफ्नै मुल्य मान्यता अनुसार चल्दै आएका राष्ट्रहरुको एउटा फोरम जुन फोरमले पेरिसमा सबै राष्ट्रका प्रतिनिधि बोलाएर आ–आफ्नो राष्ट्रको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि आमन्त्रण गरिसकेको अवस्थामा नेपाल भने विदेशीहरुको विश्वास आर्जन गर्न त परै जाओस विधेयक नै पास गराउन असमर्थन देखिनु बिडम्बनाको विषय हो। अर्को तर्फ कुनै पनि विधेयक सरकारले प्रस्तुत गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध वा आलोचनात्मक समर्थनका साथ पास हुने परिपाटी विपरीत प्रतिपक्षीहरु पक्षमा र सत्तापक्ष विरोधमा उत्रिएर दुनिया हसाउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। त्यतिमात्र हैन साम्राज्यवादीको दवावमा आएको विधेयक भन्दै कस्तो–कस्तो कानून चाहिन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै कालो सूचीमा पर्ने विषयलाई पूर्णरुपेण छाँयामा पार्ने काम विशेष गरी वैद्य पक्षले गरेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६०१ मध्ये वैद्य पक्षहरु मात्रै राष्ट्रियताको पक्षधर बाँकी सबै साम्राज्यवादीको गुलाम हुन त? 

सधै विद्रोहको कुरा गरेर स्थायी प्रतिपक्षीको रुपमा खडा हुदै आएको वैद्य पक्षले आफ्नो पार्टीका साथै सिंगो राज्यमा घुर्क्याए जस्तो विषय पक्कै होइन, एउटा निश्चित मान्यताबाट गठन भएको अन्तराष्ट्रिय संस्थाको नीति नियममा प्रवेश नगर्ने जुन हठ प्रदर्शन भएको छ, त्यसले गम्भीर रुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। 

यसै त नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण खराब हुदैछ, त्यसमाथि अनेकौ शंका उपशंका गरेर विधेयक पास गर्न ढीलाई गर्दा विदेशी मुलुकले के सोच्लान भन्ने सामान्य हेक्का नराखी विरोध गरिनुको पछाडिको रहस्य के हो आम चासो बढेर गएको छ। कतै देश असफल राष्ट्र भएर तहस नहस भएपछि कब्जा गर्ने नियत त होइन? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन। माओवादीको बोली र ब्यवहारलाई तुलना गरेर हेर्दा यस कुराको पुष्टि भएको देखिन्छ। 

पुराना सबै संरचनालाई ध्वस्त बनाएर नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको माओवादीले शान्ति प्रकृयामा आए पश्चात पनि उसले गरेका हरेक कृयाकलापहरु जनताको नाम दिएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिने हरेक किसिमका सन्धी सम्झौताहरुलाई आफ्नै चस्माबाट हेर्ने र नकारात्म देख्ने गरेका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन अधोगति तर्फ उन्मुख भएको कुरामा दुइमत छैन। तसर्थ संक्रमणकालको संज्ञा दिएर गरिने यस्ता छाडातन्त्रलाई तत्काल अन्त्य गरिनु बान्छनीय देखिन्छ।