Weekly Nepal

संघीयता सम्बन्धी एमाले वागमतीको प्रस्ताव

Details

Category: खेल र विविध

शेरबहादुर तामाङ्ग, सचिव, वागमती अञ्चल समन्वय कमिटी, नेकपा (एमाले)  

भूमिका  

अहिले राज्य पूनर्संरचनाको विषय व्यापक बहस र विवादको विषय बनेको छ। यद्यपी हामीले यो गर्नुनै पर्ने विषय बनेको छ। आम जनता र राष्ट्रलाई फाईदा पुग्ने गरी राज्यको पूनर्संरचनाको ढाँचा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका सबै ढाँचाहरुले दिन सक्ने देखिंदैन। संविधानसभा राज्यको पूनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले ल्याएको १४ वटा प्रदेशको खाकाले सिंगो राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित गरेको छैन। राज्य पूनर्संरचना सुझाव आयोगको कार्यादेशलाई हेर्दा यसले पनि सहि निश्कर्ष दिन सक्ने देखिंदैन। त्यसैले दलहरुले समयमै यस बारेमा आ173आफ्नो दलहरुभित्र सचेतत पूर्वक व्यापक वहस गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सबैलाई एउटा निचोडमा पुग्न सजिलो होस भन्ने अभिप्रायलेे नेकपा (एमाले) वागमती अञ्चल समन्वय कमिटीले संघियताको बारेमा खाका प्रस्तुत गरिएको छ। यस बारेमा बहस चलाउन सबै राजनीतिक दल विद्वान र जनताहरु सबैमा अनुरोध गरिन्छ।  

१. उद्देश्य :  यो संघीयताको ढाँचा प्रस्तुत गर्नको देहायका उद्देश्यहरु छन्। 

 (क) पहिचान, सामर्थ र स्वामित्व 

 (ख) अधिकार निक्षेपण 

 (ग) समतामुलक विकास 

 (घ) सामुदायीक उत्थान र विकास 

२. राष्ट्रको परिचय :  नेपाललाई परिचय दिँदा ''संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” भनेर देशको परिचय दिनु पर्दछ। यस बाहेक अन्य कुनैपनि परिचयले अब नेपाललाई चिनाउनु आवश्यक छैन। 

३. संघियताको आधार :  ''पहिचान” र “सामर्थता” लाई संघियताको समानन्तर आधार मानिनु पर्दछ। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिएको खाकामा पहिचान र सामर्थता भित्रका देहायका विषयहरुलाई विशेष जोड दिइएको छ। 

 (क) ऐतिहासिक बसोबास, जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक क्षेत्र 

 (ख) भौगोलिक परिवेश, जलाधार, प्राकृतिक सम्पदा र त्यसको बाँडफाँड 

 (ग) आर्थिक सम्भाव्यता र अन्तर सम्बन्ध 

 (घ) मौजुदा विकासको अवस्था, सम्भाव्यता र अन्तराष्ट्रिय सीमा 

४. शासकीय स्वरुप :  आलाङ्कारिक राष्ट्राध्यक्ष र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरुप नै देशको लागि हितकर हुनेछ। राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा, जातियसभा, प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा र स्थानिय निकायका प्रमुखहरु रहेको “निर्वाचक मण्डल” हुनुपर्दछ। निर्वाचक मण्डलको मतभार कानूनमा तोकिनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विज्ञता, नेतृत्व क्षमताको आधारमा समानुपातिक समावेशी मिलाएर मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई मतले महाअभियोग लगाउँदा स्वत हट्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय जातिय सभाको दुईतिहाईले प्रधानमन्त्रीलाई समेत महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिनु आवश्यक हुन्छ। प्रदेशहरुमा भने प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दल वा व्यक्तिले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सरकार गठन गर्दा भने जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सक्षमता र विज्ञतालाई ध्यानमा दिएर गठन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। स्थानीय निकायहरुमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरु नै त्यसको प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। आलाङ्कारिक राष्ट्राध्यक्ष हुनु भनेको नेपाल जस्तो बहुजातिय मुलुकमा विभिन्न जातिका व्यक्तिहरु लैंगिक हिसाबले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुग्न सजिलो हुनेछ र यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुद बनाउनेछ। यस प्रकारका शासकीय स्वरुपले आलाङ्कारिक राष्ट्रध्यक्षले राष्ट्रको अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सजिलो हुनेछ। 

 ५. प्रस्तावित राज्यका विशेषताहरु :   

(क) देशमा रहेका सबै १०१ जातिको पहिचान खुल्नेछ।  

(ख) प्रस्तावित प्रदेशको खाकाले सबै जातिलाई मुख्य भूमिबाट अलग हुन दिईएको छैन। 

(ग)  प्रदेशको नामाकरण गर्दा मुख्यत प्रचलित भूगोलको नाम र जातिय पहिचालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।  

(घ) यस प्रस्तावले पहिचानको साथै सामर्थताको हिसावले कुनैपनि प्रदेश कमजोर हुनुपर्ने देखिंदैन।  

(ङ) प्रस्तावित कर्णली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशले देशका दक्षिणी भूभागलाई जोडेको छ भने तराईको दुई प्रदेशले दुई वा दुईभन्दा वढी पहाडी प्रदेशसंग सिमाना जोडिएको छ।  

(च) प्रस्तावित सबै प्रदेशले अन्तराष्ट्रिय सिमाना छोएको छ भने ४ वटा प्रदेशले दुई मित्रराष्ट्रको सिमाना र ३ प्रदेशले एकातिरको मित्रराष्ट्रको सिमाना छोएको छ।  

(छ) प्राकृतिक श्रोतको हिसावले कुनैपनि प्रदेश कमजोर हुनेछैन। सबै प्रदेशमा पानी, वनजंगल, खानी जस्ता प्राकृतिक श्रोतको समानुपातिक वितरण भएको छ। 

(ज) जनसंख्याको हिसाबले ५ वटा प्रदेशको जनसंख्यामा एकरुपता देखिन्छ।  

(झ) समतामुलक विकास, अधिकारको निक्षेपण, नदी वेसिनको आधारलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ। 

(ञ) सबै प्रदेशमा मुख्य मुख्य शहरको वितरण भएको छ।  

(ट) करिब ८० देखि ९० जाति, जनजातिहरुको स्वायत्त गाउँपालिका निर्माण गर्न सकिनेछ भने सबै जातिका भौगोलिक ल्कष्टरलाई गाउँपालिकामा समेटिने छ।  

६. प्रदेशको वर्गिकरण :  अहिलेको देशको समग्र परिवेश, जनताको सेन्टिमेन्ट, राजनीतिक दलहहरुमा विकास भैरहेको भावना सबैलाई मध्यनजर गर्दा हामी अन्तत ७ वटा प्रदेश बनाउनु पर्दछ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं। हामीले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको वर्गिकरण नक्शामा प्रस्तुत गरिएको छ।  

७. संघीय ढाँचा र निर्वाचन प्रणाली :  शासन सञ्चालनको संघीय ढाँचा अनुशार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय जातिय सभा गरी दुई सदनको व्यवस्था हुनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभालाई २०५ सम्मको संख्या बनाएर १२३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन र ८२ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। केन्द्रमा सबै जातिको प्रतिनिधित्वका लागि एक स्थायी राष्ट्रिय जातिय सभा राख्नु पर्दछ। यसमा जातिय जनसंख्याको आधारमा प्रत्येक ४ लाख जनसंख्या बराबर १ जना गरी जम्मा ७५ जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने यसमा १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातिहरुका हकमा ती सबैको एक ल्कष्टर बनाई पालैपालो जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। प्रदेशसभाले समानुपातिक समावेशी आधारमा निर्वाचित गरी पठाउने २173२ जनाको दरले १४ जना, प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय निकायले निर्वाचित गरी पठाउने १173१ जनाको दरले ७ जना र यसरी पनि कसैगरी छुट भएका जातीय समुदाय, अल्पसंख्यक, सिमन्तीकृत समुदाय र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट प्रतिनिधित्वका लागि सरकारको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्नेगरी मनोनित ९ जना गरी जम्मा १०५ सदस्यीय राष्ट्रिय जातिय सभाको निर्माण गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय जातिय सभाको लागि जातिय जनसंख्याको अनुपातमा आउने सदस्यहरुको निर्वाचन भने प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कुन कुन पार्टीले कुन कुन जातिको प्रतिनिधित्व गराउने हो निर्णय गर्ने अधिकार दिएर ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसो गर्न सक्यौं भने सबै जाति जनजातिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच हुनेछ। राष्ट्रिय जातिय सभाले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका विभिन्न राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम र विभिन्न प्रदेशहरुका विचमा भएका समस्याहरु, प्रदेशहरु भित्र प्राकृतिक श्रोत साधनको विषयमा हुने विवादको समाधान गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। प्रदेशहरु एक आपसमा मिसिन वा छुट्टिन चाहेमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय जातिय सभाको संयुक्त बैठकको दुईतिहाईले निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ। प्रदेश स्तरमा प्रदेश सभा हुनेछ। प्रदेश सभामा ३५ देखि बढीमा ५० जना सम्मको हुनेछ। प्रदेशसभाका सदस्यहरु सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीबाट मात्र निर्वाचित हुनेछन्। यस सभामा बहुमत प्राप्त दल वा व्यक्तिले प्रदेश सभाका सदस्यहरु मध्येबाट ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विज्ञ एवं समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रदेशसभामा सदस्य नभएका व्यक्तिहरुबाट प्रादेशिक सरकारका सदस्य नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरुले कुनै एक जातिको व्यक्ति प्रमुखमा उम्मेदवार बनायो भने अर्को जातिको व्यक्तिलाई उपप्रमुख र कुनै एक लिङ्गको व्यक्ति प्रमुखमा उम्मेदवार बनायो भने अर्को लिङ्गको व्यक्ति उपप्रमुख बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ।  

८. स्थानीय निकाय :  स्थानीय निकायलाई गाउँपालिका र नगरपालिका गरी दुई समुहमा विभाजन गरिनुपर्दछ। विभिन्न जातिहरुको प्रतिनिधित्व र उनिहरुलाई पनि राज्य सत्ता सञ्चालनमा भाग लिन लगाउने निकाय नै स्थानीय निकाय हो। स्थानीय निकायको विभाजन गर्दा नै जातिय संघनतालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान गा.वि.स.हरु मध्ये ३ देखि ५ ग.वि.स. बराबरको क्षेत्र मिलाएर गाउँपालिका निर्माण गरिनुपर्दछ। यसरी स्थानीय निकायको विभाजन गर्दा अधिकतम रुपमा सबै जातिहरुलाई सम्बोधन हुने किसिमले उनिहरुको बसोबासको आधारमा सकेसम्म एउटै जातिको बस्तिलाई समेटने गरी विभाजन गरिनेछ। स्थानीय निकायलाई वर्तमान जिल्लालाई दिइएका सम्पूर्ण प्रशासनिक, न्यायिक, विकास निर्माण र आर्थिक अधिकारहरु हुनेछ। यसरी बनाउने अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायहरु ८०० देखि ९०० को संख्यामा बनाउन सकिन्छ।  

प्रमुख जातिहरु बाहेक अल्पसंख्यक जाति बसोबासको क्षेत्रलाई स्वायत्त गाउँपालिकाको दर्जा दिनुपर्दछ। स्थानीय निकाय प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचत हुने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकार प्रमुखले स्थानीय सरकार गठन गर्दा स्थानीय विशेषताको आधारमा समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसैगरी गाउँपालिका जस्तै अधिकार हुनेगरी नगरपालिकाहरु बनाईनेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको अधिकार र गठन विधि एउटै किसिमको हुनेछ।  

अन्तमा :  संघीयतामा जाँदा सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रव्यापी बन्नु आवश्यक छ। कानूनमा नै व्यवस्था गरेर सबै राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहिने आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ। पार्टीहरु जति राष्ट्रिय पार्टी बन्छन् त्यति नै राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ। संघीय ढाँचामा राष्ट्रलाई लगेपछि पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग, हिमाली लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण ८ वटा लोकमार्गहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनु आवश्यक छ। यसले सबै जनतालाई एकआपसमा सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने र तराई, पहाड र हिमाललाई एउटै राष्ट्रिय सुत्रमा बाँध्ने माध्यम हुनेछ। अब राजनीतिक दलहरु र सम्बन्धित सबै पक्षहरु कुनै विलम्ब नगरिकन प्रस्तावित ७ वटा प्रदेशहरुको पक्षमा गम्भीर भएर बहस र छलफल चलाउन एमाले वागमती अञ्चल समन्वय कमिटी हार्दिक आव्हान गर्दछ।