Weekly Nepal

फिजीकरणको खतरालाई रोकौं

Details

Category: सम्पादकीय

देशमा फिजीकरणको खतरा प्रबल देखिन थालेको छ। गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयमा एकल निर्णय गरी देशका पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हालै पठाएको नागरिकता सम्बन्धी 'परिपत्र'ले नेपाललाई फिजीकरण गर्न योजनाबद्ध तरिकाले ठूलै शक्ति लागिपरिरहेका प्रष्ट पारेको छ।

गृहमन्त्रालयबाट जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा '२०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका छोराछोरीलाई अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु' भन्ने निर्देशन उल्लेख छ। यद्यपि गृहमन्त्रालयको उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले यतिखेर रोक लगाइसकेको छ, तर पनि उक्त घटनाले नेपाललाई फिजीकरण गर्न देशका राज्य संयन्त्रहरूलाई कसरी प्रयोग गरिंदैछ भन्ने रहस्यको पर्दा उघारिदिएको छ। गृहमन्त्री गच्छदारले उक्त परिपत्र 'आफूले मधेसी मोर्चाको दबाबमा' जारी गरेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएपछि त झन् एउटा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ― कतै मधेशी मोर्चाको गठन नै नेपाललाई फिजीकरण गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको त होइन?
मधेसी दलहरूले नागरिकता वितरणलाई निर्वाचनमा सहभागिताको सर्त बनाएपछि २०६४ सालमा अन्तरिम संविधानमा एकपटकलाई भन्दै २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान थपिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा सामेल गरिएको उक्त प्रावधानप्रति स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूले तत्कालै विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रियताको पक्षमा सम्झौताहीन संघर्ष गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा देशलाई फिजीकरण गर्ने ढोका खुल्ने भन्दै त्यसका विरूद्धमा संघर्ष नै अघि बढाएको थियो। जन्मका आधारमा नागरिकता दिने उक्त गलत नीतिका कारण लाखौं गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका नागरिकताहरू छानविन गरी गैरनेपालीका नागरिकता खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गर्नुमा नेपालमा नेपालीहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने नियत नलुकेको होला भन्न सकिँदैन।
जन्मका आधारमा नागरिकता बाँड्दाका दुष्परिणामहरू कति घातक हुन्छन् भन्ने तथ्य फिजीको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्र फिजीमा नागरिकतासम्बन्धी यस्तै हल्का नीतिका कारण गैरफिजियनहरूको बाहुल्यता बढ्न गई भारतीय मूलका व्यक्तिको हातमा त्यहाँको सत्ताको बागडोर पुगेको थियो। भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नेपालमा गृहमन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्र लागु भयो र जन्मका आधारमा नागरिकता बाँड्दै गइयो भने निश्चित छ― फिजीको जस्तै घटना नेपालमा पनि घट्न सक्नेछ।
दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतबाट असल छिमेकीको व्यवहार हाम्रा लागि दुर्लभजस्तै बन्दै आइरहेको छ। नेपालप्रतिको भारत नीति सदैव विस्तारवादी रहँदै आएको छ। साँध–सिमानाहरू सार्दै हाम्रो भूमि हडप्नेमात्र होइन, हाम्रो राजनीतिमाथि पनि भारतीय विस्तारवादले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको पीडा हामीसँग ताजै छ। कहिले सिक्किमीकरणको प्रयत्न त, कहिले फिजीकरणको कसरतलाई भारतीय विस्तारवादले नेपालमा बढाउँदै लगिरहेको छ। सके सिक्किममा जस्तै 'लेण्डुप दोर्जेहरू' पैदा गरेर सम्पूर्ण नेपाललाई निल्ने, नसके यस्तै खुकुलो नागरिकता नीतिहरूमार्फत् 'नयाँ महेन्द्र चौधरीहरू' पैदा गरेर नेपालको शासनसत्तालाई आफ्नो कब्जामा पार्ने, यो पनि सम्भव नभएमा भूटानको जस्तै नेपालको सुरक्षा व्यवस्था पनि आफ्नो मुठीमा राख्ने रणनीतिमा भारत रहेको देखिन्छ। गृहमन्त्री गच्छदारले हालै जारी गर्न लगाएको 'परिपत्र' सोही रणनीतिको एक गोटी बनेर आएको छ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका छोराछोरीहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु' भन्ने गृहको परिपत्र गैरकानुनी र असंवैधानिक छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन। यो नेपाललाई फिजीकरण गर्ने प्रयास नै हो। देशको शासनसत्तामा बसेकाहरूबाटै जब त्यस्ता राष्ट्रघाती प्रयासहरू हुन्छन् भने त्यसलाई असफल पार्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमै देशभक्तहरूको काँधमा आउँछ। देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरू सचेत र सजग भएनन् भने नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय विस्तारवादको रणनीतिअनुरूप आएका त्यस्ता प्रयत्नहरू सफल हुन पनि सक्छन्। त्यसैले स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न अब विलम्व गर्नु हुँदैन। किनकि त्यसप्रकारको आन्दोलनले मात्र नेपालमा बढ्दै गैरहेको फिजीकरणको खतरालाई रोक्न सक्नेछ।