सल्लाहकार सम्पादक - हरिविनोद अधिकारी
कानूनी सल्लाहकार - ऋषिराम घिमिरे
प्रकाशक/प्रधानसम्पादक - दामोदरप्रसाद दवाडी
ddamodarprasad@yahoo.com
कार्यकारी सम्पादक - होमप्रसाद लम्साल
hom_lamsal500@yahoo.com
सहसम्पादक - सुस्मिता दवाडी
sush909@yahoo.com
विशेष सम्वाददाता - सुवेस दवाडी — आयरल्याण्ड
subesh_dawadi@yahoo.com
कार्यालय ११८३ टंकप्रसाद घुम्ती मार्ग
अनामनगर, काठमाडौं
पो.व.नं. १९१९७, फोन ४२६१७५१
फ्याक्सः ४२२१२३३
मुद्रणः पुष्पाञ्जलि छापाखाना,
फोन : ४२६१७५१ अनामनगर, काठमाडौं
संविधानसभाको समय फेरि थप्ने प्रपन्च बन्द र हड्तालको…
काठमाडौं, जेठ १ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु बेलामा काम नगर्ने अनि समय सकिदै गएपछि तत्ने बानीका कारण फेरी पनि जेठ १४ गते सविधान नआउने निश्चित भएपछि ३ देखि ६ महिना समय थप्ने प्रपन्चमा जुटेका छन। चारैतिरबाट आम हड्ताल र बन्द खेपिरहँदा दलहरुलाई भने सविधान सभाको समय थप्न बाटो रोजेका छन्। यही आम हड्ताल राजनीतिक संकटलाई बहाना बनाएर संकटकाल लगाउने अनि सविधान सभाको समय तीन देखि ६ महिनाको समय थप्ने तयारीमा रहेका छन्। राजनीतिक शक्तिहरु संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न प्रयासरत रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय समूहबाट देशभरै असन्तुष्टि व्यक्त हुनथालेपछि सविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। संविधान निर्माण प्रकृयामै अवरोध हुने गरी प्रकट भएका असन्तुष्टिले नयाँ संविधान जारी र कार्यान्वयनका लागि चुनौती उत्पन्न हुने र सामाजिक सद्भावमा...
रिट दर्ता गर्न मानेन
- Details
- Category: पाठक पत्र
दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। दैलेखको नारायणनगरपालिकामा द्वन्द्वकालमा सेनाबाट भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश माग गर्दै दर्ता गर्न लागिएको रिट निवेदनलाई आज सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको हो। दैलेखको काँडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका तत्कालिन उपसेनानी जीबेस थापासहितसहित चारजनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले अस्वीकार गरेपछि अधिकारकर्मीहरु सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए। द्वन्द्वका क्रममा भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनामा कारबाहीको माग गरिएको यो नै पहिलो हो।
एड्भोकेसी फोरम, महिला कानुन र विकास मञ्च, एकल महिला समूह, कानुनी सहायता तथा सल्लाह केन्द्र, दलित महिला संघ, साथी र महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल)बाट संयुक्त रुपमा तयार पारिएको रिटमा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख, दैलेखका प्रहरी प्रमुख दीपककुमार बस्नेत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई बिपक्षी बनाइएको थियो। पीडितका तर्फबाट तयार पारिएको जाहेरीका अनुसार, २०६१ मंसीर ८ गते दैलेखको नारायणनगरपालिकाकी स्थानीय ४० बर्षीय महिलालाई सेनाले पक्राउ गरी जबर्जस्ती करणी र यातना दिएको थियो। माइतीमा चिया पसल संचालन गर्दै आएकी ती महिलालाई माओवादीलाई सघाएको र श्रीमानलाई सेना समक्ष नबुझाएको आरोपमा सेनाले यातना र जर्बजस्ती करणी गरेको रिटमा उल्लेख छ।
सेनाले यातना दिंदै बलात्कार गरेका कारण उनको पाठेघर फाल्नुपरेको थियो। सेनाको यातनाकै कारण उनी मानसिक रोगी समेत रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता कोपिला अधिकारीले बताउनुभयो। यसअघि गत असोज १३ गतेे एड्भोकेसी फोरम लगायतका संघसंस्थाको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेकी पीडितलाई प्रहरीले हदम्याद नाघेको भन्दै फकाईदिइएको थियो। प्रहरीले मुलुकी ऐन २०२० को जवरजस्ती करणीको महलको ११ नम्बर बमोजिम घटना भएको मितिले ३५ दिनसम्म जाहेरी दिने म्याद भएपनि म्याद नघाई आएको भन्दै जाहेरीलाई दरपिठ गरेपनि अदालतले समेत न्याय दिन अस्वीकार गरेको अधिवक्ता अम्बर राउतले बताउनुभयो। बलात्कारको घटनामा ३५ दिनभित्र जाहेरी गर्नुपर्ने हदम्याद छ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हदम्यादको विवादलाई निराकरण गर्न ३५ दिने हदम्याद अपर्याप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०६३ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपराधको गम्भीरतालाई सम्बोधन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। जबकि यो आदेश त्यसपछिका मुद्दामा कानुन सरह मान्य हुने प्रावधान छ। द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि सेना र प्रहरीविरुद्ध उजुरी गर्न डराउने गरेका छन्। तर, न्यायालयसम्म पुगेका पीडित परिवारलाई यसरी फकाइदिंदा दण्डहिनताको संस्कृति अझै बढ्ने एड्भोकेसी फोरमको निष्कर्ष छ।
कोपिला अधिकारी ९८४१ ३३६५१३
अधिवक्ता अम्बर राउत ९८५११०४३३२
नयाँ विकल्प - समाचार
विवादित विषय उपसमितिमा फर्क्यो
काठमाडौ। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन मतदानमा लैजाने प्रश्नावलीहरु विवाद समाधान उपसमितिले आइतबार संवैधानिक समितिमा पठाएपनि उपसमितिले परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइएको छ। उपसमितिले विवादित विषयलाई सच्याएपछि मात्रै संवैधानिक समितिले संविधानसभामा पठाउने छ। सुरुमा ३० वटा विषयका प्रश्नावली संवैधानिक समितिमा पठाउने निर्णय उपसमितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गरेको...
नयाँ विकल्प - समसामयिक
Error: No articles to display
नयाँ विकल्प - अन्तर्वार्ता
एमालेमा प्रतिगामी हर्कत हाबी भयो दिननाथ शर्मा, एनेकपा माओवादी प्रवक्ता…
० एमालेलाई सरकारमा ल्याउन माओवादीले नचाहेको हो? – एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भनेको हो। पाउने १२ बजे हस्तक्षर गर्ने बिहान ६ नबज्दै त्यसको विरोध गर्ने? उहाँहरु सरकारमा सामेल हुन आउनुभएन। सबभन्दा दुःखको कुरा हो, यो। ० तपाईंहरुकै कारणले नआएको भन्ने छ नि? – पछिल्लो चरणमा अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार परिवर्तनको कुरा आयो, शान्ति प्रकृया टुग्एिर...
त्यसैले हामीलाई ह्विप लाग्दैन देव गुरुङ, सचेतक एनेकपा माओवादी
० संविधानसभामा मतदान हुँदा तपाइँ पार्टीको आदेश मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? – संविधान निर्माणका सवालमा विचारको स्वतन्त्रता छ। त्यसैले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। ० पार्टी विवाद जारी रहँदा पार्टीको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? – व्यवस्थापिकामा ह्वीप हुन्छ, संविधानसभामा विचारको स्वतन्त्रता हुने भएको हुनाले ह्वीपको व्यवस्था हुने भएन। त्यसैले हामीलाई पनि ह्विप लाग्दैन। ० पार्टीको सभासद्लाई ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुरा कसरी हुन्छ?...
नयाँ विकल्प - लेख विचार
अन्तिमतिरको यात्रामा कठिनाई रमेश खनाल
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि भन्नुभएको थियो, ”१२ बुँदे समझदारीसँगै दिल्लीमा सुरु भएको यात्रा अब निष्कर्षमा पुगेको छ।” माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्यका लागि गरिएको १२ बुँदेबाटै शान्ति प्रकृयाको उत्पति भएको हो। तर त्यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई लिएर यावत् प्रश्नहरु नेपालीको मानसपटलमा अनुत्तरित छ। प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि हिंसात्मक गतिविधिको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक औचित्य छ र छैन? लोकतन्त्रमा भविष्यमा यस्ता आन्दोलन...
विदेशबाट फर्किएर आत्मनिर्भर बन्दै देवेन्द्र कार्की
असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारले रोक लगाएको छ, तर एजेन्टमार्फत खाडी मुलुकमा महिला जाने कार्य रोकिएको छैन। नेपाली महिलाको एउटा ठूलो समूह तेस्रो मुलुक हुँदै विदेशिने क्रम अझै रोकिएको छैन। तर, विदेश पुगेर दुःख पाएका तथा लामो समयसम्म विदेशमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेका केही महिलाले भने नेपालमै आत्मनिर्भर हुने बाटो खोज्न थालेका छन्। विदेशबाट फर्किएर आएका महिला स्वदेशमै उद्योगी, व्यापारी...
संविधान निर्माणका लागि आधा दशक अनुत्पादक दीपक उप्रेती
मानव विकास प्रतिवेदनमा संयूक्त राष्ट्र संघका पुर्वमहासचिव कोफी अन्नानको ईन लार्जर फ्रिडम नामक एक प्रतिवेदनमा युद्धबाट जन्मेका करिब आधा जसो मुलुकहरु शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको पाँच बर्षमा पुन हिंसामा फर्केको भन्ने भनाई उल्लेख छ। कारण नेपाल फेरी युद्धमा नफर्कियोस भन्नाका लागि द्धन्द्धका मुल कारणहरुलाई पत्ता लगाएर सम्बोधन गर्नु पर्छ र मेलमिलाप, न्याय र परिपुरणका माध्यममले पीडाको उपचार गर्नु पर्दछ। पुर्वी...
होसियार! संघीयताको नाममा गृहयुद्ध ननिम्त्याइयोस् दयासागर पराजुली
नेपालको भौगोलिक बनावट र यसका प्राकृतिक श्रोत तथा दुई महान राष्ट्रका बीच विश्वका सामु आँखाको नानी जस्तै प्रतिविम्बित सुन्दर, शान्त नेपाल आजसम्म जे छ, पुस्ताकै आर्जनमा छ। अहिलेका राजनीतिक नेताले खास केही गर्न सकेका छैनन्। नेताहरुले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न नचाहिंदा नारा दिई बाँडिएको सपनारुपी जातीय संघीयता नामक रोगले अहिले मुलुकमा आगो दन्किएको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली एकताको...
अखण्ड नेपाल हाँसिरहोस् होमप्रसाद लम्साल
काठमाडौं। यतिखेर संघीयताको हावाहुण्डरी चलिरहेको छ। त्यस्तो जातिय संघीयताको हावाहुण्डरीबाट वास्तवमा अहिले देश बचाउनु परेको छ। पृथ्वी नारायण शाहले २२ से २४से राज्यलाई एकीकृत गरी बनाएको नेपाललाई अब कति राज्य बनाउन खोजिएको हो यकिन छैन। हाम्रा नेताहरु संघीयता भनेर चिच्याइरहेका छन्। कसैले भनिरहेका छन्–५ राज्य, कसैले भनिरहेका छन् ७ राज्य, कसैले भनिरहेका छन् १० कोही भन्दैछन होइन, १२ अनि कोही...
कोरियामा नेपालीको नियति बन्दै, दुर्घटना र बेरोजगारी रघु त्रिपाठी
इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया आउने नेपाली कामदारको संख्या बढेसँगै नेपाली कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने र काम नपाएर भौतारिनुपर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। कोरियामा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङक कुनै पनि निकायसँग नभएपनि हाल १६ हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेका अनुमान गरिन्छ। जसमध्ये पछिल्ला वर्षमा इपिएसबाट आउने कामदारको बाहुल्यता बढि देखिन्छ। करिव २ हजार जति त गैरकानुनी रुपमै बसिरहेको अनुमान छ। इपिएस प्रणाली मार्फत...
नयाँ विकल्प - अन्तर्राष्ट्रिय
बेलायतको अपार्टमेन्टमा आगलागी
बेलायतको तीनतल्ले अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा पाँच जना बाबलालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ। बेलायतको डर्बी शहरमा रहेको एक अपार्टमेन्टमा रहेका पाँच देखि १३ बर्ष उमेर समूहका बालबालिका खेलिरहेको समयमा आगलागी भएको बुझिएको छ। बालबालिका खेलिरहेको स्थानमा कुनै पनि किसीमको बिद्दुतिय सामग्री नभएकोले आगलागी नियोजीत भएको भ्ान्दै सोही अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका एक...
नयाँ विकल्प - मनोरञ्जन
अश्लिलतामाथि बोर्डको कडाई
काठमाडौं। अश्लिलताले सिनेमा बिक्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित निर्मातामाथि चलचित्र विकास बोर्डको ग्रहण लागेको छ। 'द डर्टी पिक्चर'बाट बलिउडमा पनि अश्लिता ह्वात्तै बढ्यो भने त्यस लहरको छिटा नेपाली चलचित्र जगतमा पनि पर्न गयो। त्यसैले 'चपली हाइट', 'लुट' लगायतका चलचित्र निर्माण भए जसले नेपाली चलचित्र जगतमा सफलताको बाँध फुटाए। तिनै चलचिलबाट प्रेरित भएर अन्य थुप्रै्र अश्लिता बिकाउने चलचित्र निर्माणका क्रममा रहेका छन्...
नयाँ विकल्प - पाठकपत्र
जातीय सद्भावका लागि राईको अनुरोध
हाम्रो देश नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता सामाजिक सदभाव अहिले कमजोर भएको महसुस भएको छ। संसारलाई नै अचम्म पार्दै हामी नेपालीले सामन्ति केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र/जनतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति चुनेका थियौं। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राजनैतिक सहमति भन्ने शब्द पढ्दा...
Weekly Video
Life&style
Women
Foreign Media
We have 116 guests and no members online