सल्लाहकार सम्पादक - हरिविनोद अधिकारी
कानूनी सल्लाहकार - ऋषिराम घिमिरे
प्रकाशक/प्रधानसम्पादक - दामोदरप्रसाद दवाडी
ddamodarprasad@yahoo.com
कार्यकारी सम्पादक - होमप्रसाद लम्साल
hom_lamsal500@yahoo.com
सहसम्पादक - सुस्मिता दवाडी
sush909@yahoo.com
विशेष सम्वाददाता - सुवेस दवाडी — आयरल्याण्ड
subesh_dawadi@yahoo.com
कार्यालय ११८३ टंकप्रसाद घुम्ती मार्ग
अनामनगर, काठमाडौं
पो.व.नं. १९१९७, फोन ४२६१७५१
फ्याक्सः ४२२१२३३
मुद्रणः पुष्पाञ्जलि छापाखाना,
फोन : ४२६१७५१ अनामनगर, काठमाडौं
काठमाडौं, जेठ १ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु बेलामा काम नगर्ने अनि समय सकिदै गएपछि तत्ने बानीका कारण फेरी पनि जेठ १४ गते सविधान नआउने निश्चित भएपछि ३ देखि ६ महिना समय थप्ने प्रपन्चमा जुटेका छन। चारैतिरबाट आम हड्ताल र बन्द खेपिरहँदा दलहरुलाई भने सविधान सभाको समय थप्न बाटो रोजेका छन्। यही आम हड्ताल राजनीतिक संकटलाई बहाना बनाएर संकटकाल लगाउने अनि सविधान सभाको समय तीन देखि ६ महिनाको समय थप्ने तयारीमा रहेका छन्। राजनीतिक शक्तिहरु संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न प्रयासरत रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय समूहबाट देशभरै असन्तुष्टि व्यक्त हुनथालेपछि सविधान निर्माण प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। संविधान निर्माण प्रकृयामै अवरोध हुने गरी प्रकट भएका असन्तुष्टिले नयाँ संविधान जारी र कार्यान्वयनका लागि चुनौती उत्पन्न हुने र सामाजिक सद्भावमा...
जीवनको उर्वर समय हिंसात्मक गतिविधिमा व्यतित गरेका युवाको उल्लेख्य जमात अहिले संकटमा परेको छ। उनीहरूको विगत जति हिंसात्मक रह्यो वर्तमान उत्तिनै निराशाले भरिएको छ र भविष्य अन्योलग्रस्त छ। राजनीतिक परिवर्तनबाटै सबथोक पाइन्छ भन्ने रटाएर हिंसामा होमिन उक्साइएका यी युवाले परिवर्तनबाट खासै उपलब्धि भएन।
केही बाठाटाठाले सत्तासुख त पाए तर बहुसंख्यक युवाका लागि सुखद जीवनको अपेक्षा गर्ने ठाउ पनि बाकी रहेन। आफू आबद्ध राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशबाटै ती युवाले निराशाजन्य लोेभ देखाइसकेका छन्। त्यसले भयावह रुप लियो भने त्यसबाट हुने क्षति उनीहरूलाई निराश बनाउने दलले मात्र हैन सिंगो देशले सहनु पर्नेछ। झट्ट हेर्दा विद्रोह जस्तो लाग्ने माओवादी युवाको क्रियाकलापमा अर्न्तनिहित कारणहरू केलाएर भविष्यका लागि सुरक्षित मार्ग कोर्नु चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ। यी हजारौं युवाको जीवनसग खेलाची गर्ने काम त तिनलाई हिंसामा उक्साइएबाटै सुरु भएको हो। देशभित्र बढेको अन्याय र अराजकतालाई शान्तिपूर्ण शैलीबाट समाधान गर्ने सबै उपाय बन्द नभइसकेको अवस्थामा पनि उत्तेजक नारा दिएर उनीहरूलाई हतियार बोकाइएको थियो। विधालय गएका किशोरलाई बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौ भन्दै भड्काइयो, मजदुरी गर्नेलाई मालिकविरुद्ध लाग्नु नै क्रान्ति हो भन्ने भ्रममा पारेर उधोग बन्द गर्न उक्साइयो। जमिनमा काम गर्नेहरूलाई जग्गावालाको हक खोसेर जमिन कब्जा गर्न लगाइयो। उनीहरूको वैयक्तिक विकासका अवसरका सबैजसो ढोका बन्द गरियो। देशमा विधामान सीमित अवसर पनि गुमेपछि निराशा चरममा पुग्नु स्वाभाविकै थियो। गेमप्लान शैलीमा युवालाई विद्रोहका नाममा हिंसामा लाग्न बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेर कलम र औजारको साटो हतियार थमाइयो। हजारौको ज्यान गयो र उनीहरूको हातबाट पनि हजारौको हत्या भयो। हजारौं अंगभंग भएर बाच्न बाध्य भए। बेपत्ताको संख्या अझै किटान हुनसकेको छैन। हिंसाले के लियो र के दियो भन्ने लेखाजोखा त जसलाई जे आश्वासन दिएर आर्कसीत गरिएको थियो, तिनैले सबैभन्दा बढी अनुभूती गरेको हुनुपर्छ। औलाले गन्ने संख्याका युवाले परिवर्तनबाट फाइदा लिदैमा समग्र युवाको बेथा छोपिदैन। उनीहरूबाट व्यक्त स्वतःस्फूर्त विरोधका स्वरले नै आफूहरू ठगिएकोमा क्षोभ प्रकट भइसकेको छ। पहाड नै फोर्ने जोस बोकेका युवा शक्तिको प्रयोग गरेर माओवादीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। अहिले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न फलामको च्युरा साबित हुदै गएको छ। चेक काण्डले विष्फोटक रुप लिएर आक्रोशका अभिव्यक्ति छरपष्ट भएका छन। आथिर्क अनियमितताका सन्देह नै बलियो हुने गरी अपारदशिर्ताविरुद्ध आवाज निस्किरहेका छन्। आसन्न आन्तरिक दुर्घटनाबाट भयभीत माओवादी नेता सम्भावित युवा विरोधलाई रोक्न वाईसीएलका लागि अमूर्त प्याकेज घोषणा गर्न बाध्य भएका छन्। यस आश्वासनबाट तत्कालको समस्या टरेपनि भविष्यका चुनौती सहज नहुने छाट देखिइसकेको छ। तीन हजारको संख्यामा रहेका वाईसीएलका युवालाई तिनले कुन श्रोतबाट झिकेर कति प्याकेज रकम दिने हुन, केही स्पष्ट छैन। सबै सन्देहकै घेरामा छ। यसोत, तिनले दिने केही लाख रुपियाले पनि ती युवाको समस्या समाधान हुदैन। हिंसामा बितिसकेको उर्वर समय फिर्ता हुन सक्तैन। निराश युवाबाट माओवादीका लागि बढ्दो चुनौती सिंगो समाजकै लागि समस्या बन्ने स्पष्टै छ। हिंसामा दीक्षित युवा सामूहिक या एकल रुपमा अपराधमा संलग्न हुनसक्ने खतरा अझै पनि छ।
कुनै अस्वाभाविक घटना नभए शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत करिब सााढे छ हजार लडाकु नेपाली सेनामा जानेछन्। शिविरमै रहदा आत्महत्यादेखि अपराधिक क्रियाकलापसम्म गरेर लडाकुले निराशा प्रकट गरिसकेका थिए। सेनामा प्रवेश गर्नेहरू सुरक्षित रोजगारीका कारण व्यवस्थित होलान् तर बाहिर रहेकाका लागि समस्या थपिदै जाने देखिदैछ। शक्ति र सामर्थ्य रहुञ्जेल माओवादीले केही जनालाई केही समय होलटाइमर नाम दिएर या राजनीतिक कामकाजमा खटाएर तह लगाउला तर सबै त्यसमा समेटिने सम्भावना छैन। नसमेटिनेमध्ये केही आफै समाजमा पुनःस्थापित हुन सक्लान् तर धेरैलाई समस्या पर्ने घटना क्रमबाट देखिइसकेको छ। पछिल्लो समय हतियारसहित पक्राउ पर्नेमध्ये पूर्वलडाकुको संख्या उल्लेख्य छ। अपराध सिक्ने प्रक्रियासमेत भएकाले उनीहरूले सरकारी निकाय वा समाजमा पुनःस्थापित नभएका अन्य लडाकुलाई पनि आर्कसित गर्नसक्छन ्। अर्कोतर्फ पूर्वलडाकु संगठन नै बनाएर सक्रिय भएका छन्। सडकमा उत्रिएर सहरलाई अस्तव्यस्त पार्ने क्षमता बनाइसकेका तिनरुका माग पूरा गर्नसक्ने क्षमता स्वयं उनीहरू आबद्ध भएर हतियार उठाएको दलसग छैन। सरकार र समाजप्रति विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि पोखिरहेका यी युवालाई बेलैमा भरपर्दो व्यवस्थापन नगरिएको मूल्य देशले भविष्यमा चुकाउदै जानुपर्नेछ। बेलैमा समाधानको मार्ग खोज्नु जरुरी छ।
काठमाडौ। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन मतदानमा लैजाने प्रश्नावलीहरु विवाद समाधान उपसमितिले आइतबार संवैधानिक समितिमा पठाएपनि उपसमितिले परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइएको छ। उपसमितिले विवादित विषयलाई सच्याएपछि मात्रै संवैधानिक समितिले संविधानसभामा पठाउने छ। सुरुमा ३० वटा विषयका प्रश्नावली संवैधानिक समितिमा पठाउने निर्णय उपसमितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गरेको...
Error: No articles to display
० एमालेलाई सरकारमा ल्याउन माओवादीले नचाहेको हो? – एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भनेको हो। पाउने १२ बजे हस्तक्षर गर्ने बिहान ६ नबज्दै त्यसको विरोध गर्ने? उहाँहरु सरकारमा सामेल हुन आउनुभएन। सबभन्दा दुःखको कुरा हो, यो। ० तपाईंहरुकै कारणले नआएको भन्ने छ नि? – पछिल्लो चरणमा अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार परिवर्तनको कुरा आयो, शान्ति प्रकृया टुग्एिर...
० संविधानसभामा मतदान हुँदा तपाइँ पार्टीको आदेश मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? – संविधान निर्माणका सवालमा विचारको स्वतन्त्रता छ। त्यसैले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। ० पार्टी विवाद जारी रहँदा पार्टीको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? – व्यवस्थापिकामा ह्वीप हुन्छ, संविधानसभामा विचारको स्वतन्त्रता हुने भएको हुनाले ह्वीपको व्यवस्था हुने भएन। त्यसैले हामीलाई पनि ह्विप लाग्दैन। ० पार्टीको सभासद्लाई ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुरा कसरी हुन्छ?...
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि भन्नुभएको थियो, ”१२ बुँदे समझदारीसँगै दिल्लीमा सुरु भएको यात्रा अब निष्कर्षमा पुगेको छ।” माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको अन्त्यका लागि गरिएको १२ बुँदेबाटै शान्ति प्रकृयाको उत्पति भएको हो। तर त्यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई लिएर यावत् प्रश्नहरु नेपालीको मानसपटलमा अनुत्तरित छ। प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि हिंसात्मक गतिविधिको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक औचित्य छ र छैन? लोकतन्त्रमा भविष्यमा यस्ता आन्दोलन...
असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारले रोक लगाएको छ, तर एजेन्टमार्फत खाडी मुलुकमा महिला जाने कार्य रोकिएको छैन। नेपाली महिलाको एउटा ठूलो समूह तेस्रो मुलुक हुँदै विदेशिने क्रम अझै रोकिएको छैन। तर, विदेश पुगेर दुःख पाएका तथा लामो समयसम्म विदेशमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेका केही महिलाले भने नेपालमै आत्मनिर्भर हुने बाटो खोज्न थालेका छन्। विदेशबाट फर्किएर आएका महिला स्वदेशमै उद्योगी, व्यापारी...
मानव विकास प्रतिवेदनमा संयूक्त राष्ट्र संघका पुर्वमहासचिव कोफी अन्नानको ईन लार्जर फ्रिडम नामक एक प्रतिवेदनमा युद्धबाट जन्मेका करिब आधा जसो मुलुकहरु शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको पाँच बर्षमा पुन हिंसामा फर्केको भन्ने भनाई उल्लेख छ। कारण नेपाल फेरी युद्धमा नफर्कियोस भन्नाका लागि द्धन्द्धका मुल कारणहरुलाई पत्ता लगाएर सम्बोधन गर्नु पर्छ र मेलमिलाप, न्याय र परिपुरणका माध्यममले पीडाको उपचार गर्नु पर्दछ। पुर्वी...
नेपालको भौगोलिक बनावट र यसका प्राकृतिक श्रोत तथा दुई महान राष्ट्रका बीच विश्वका सामु आँखाको नानी जस्तै प्रतिविम्बित सुन्दर, शान्त नेपाल आजसम्म जे छ, पुस्ताकै आर्जनमा छ। अहिलेका राजनीतिक नेताले खास केही गर्न सकेका छैनन्। नेताहरुले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न नचाहिंदा नारा दिई बाँडिएको सपनारुपी जातीय संघीयता नामक रोगले अहिले मुलुकमा आगो दन्किएको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली एकताको...
काठमाडौं। यतिखेर संघीयताको हावाहुण्डरी चलिरहेको छ। त्यस्तो जातिय संघीयताको हावाहुण्डरीबाट वास्तवमा अहिले देश बचाउनु परेको छ। पृथ्वी नारायण शाहले २२ से २४से राज्यलाई एकीकृत गरी बनाएको नेपाललाई अब कति राज्य बनाउन खोजिएको हो यकिन छैन। हाम्रा नेताहरु संघीयता भनेर चिच्याइरहेका छन्। कसैले भनिरहेका छन्–५ राज्य, कसैले भनिरहेका छन् ७ राज्य, कसैले भनिरहेका छन् १० कोही भन्दैछन होइन, १२ अनि कोही...
इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया आउने नेपाली कामदारको संख्या बढेसँगै नेपाली कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने र काम नपाएर भौतारिनुपर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। कोरियामा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङक कुनै पनि निकायसँग नभएपनि हाल १६ हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेका अनुमान गरिन्छ। जसमध्ये पछिल्ला वर्षमा इपिएसबाट आउने कामदारको बाहुल्यता बढि देखिन्छ। करिव २ हजार जति त गैरकानुनी रुपमै बसिरहेको अनुमान छ। इपिएस प्रणाली मार्फत...
बेलायतको तीनतल्ले अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा पाँच जना बाबलालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ। बेलायतको डर्बी शहरमा रहेको एक अपार्टमेन्टमा रहेका पाँच देखि १३ बर्ष उमेर समूहका बालबालिका खेलिरहेको समयमा आगलागी भएको बुझिएको छ। बालबालिका खेलिरहेको स्थानमा कुनै पनि किसीमको बिद्दुतिय सामग्री नभएकोले आगलागी नियोजीत भएको भ्ान्दै सोही अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका एक...
काठमाडौं। अश्लिलताले सिनेमा बिक्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित निर्मातामाथि चलचित्र विकास बोर्डको ग्रहण लागेको छ। 'द डर्टी पिक्चर'बाट बलिउडमा पनि अश्लिता ह्वात्तै बढ्यो भने त्यस लहरको छिटा नेपाली चलचित्र जगतमा पनि पर्न गयो। त्यसैले 'चपली हाइट', 'लुट' लगायतका चलचित्र निर्माण भए जसले नेपाली चलचित्र जगतमा सफलताको बाँध फुटाए। तिनै चलचिलबाट प्रेरित भएर अन्य थुप्रै्र अश्लिता बिकाउने चलचित्र निर्माणका क्रममा रहेका छन्...
हाम्रो देश नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता सामाजिक सदभाव अहिले कमजोर भएको महसुस भएको छ। संसारलाई नै अचम्म पार्दै हामी नेपालीले सामन्ति केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र/जनतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति चुनेका थियौं। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राजनैतिक सहमति भन्ने शब्द पढ्दा...
We have 119 guests and no members online