Weekly Nepal

अब पनि जनप्रतिनिधि जागेनन् भने...!!

Details

Category: सम्पादकीय

संविधान सभाको थपिएको म्याद भदौ १४ गते पूरा हुन अब २४ दिन मात्र बाँकी छ। शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका लागि म्याद थपिएको झण्डै दुईतिहाई अवधिमा उद्देश्य अनुरुप काम हुन सकेन। दलहरूको आन्तरिक खिचातानीको कारणले नै शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणको मुद्दा अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेन।

मूलतः शान्ति र नयाँसंविधानसँग जोडिएको एमाओवादी भित्रको अन्तरपार्टी संघर्षले शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्नबाट रोक्यो। अन्ततः माओवादी पार्टी शान्ति र नयाँसंविधान निर्माणको पक्षमा एक ढिका भएर लाग्ने निर्णमा पुग्नासाथ फेरि अन्तर पार्टी संघर्ष माओवादीबाट एमाले र नेपाली कांग्रेस भित्र स्थानान्तरण हुन पुगेको छ। यी दुई दलभित्रको अन्तरपार्टी संघर्षले फेरि एकपटक शान्ति र नयाँसंविधान निर्माणको पक्षलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्ने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ। एमाले भित्रको अन्तर पार्टी संघर्षको केन्द्र बिन्दु प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल बनेका छन्। खनालको नेतृत्वमा शान्ति र नयाँसंविधान निर्माण हुन नसक्ने भन्दै एमालेकै एउटा वृतले झलनाथ खनालको राजीनामा मागेको छ। उता कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै निरन्तर रुपमा संसद अवरोध गर्दै आएको छ।  

वास्तवमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाका लागि भएका यस किसिमका गतिविधिले शान्ति र नयाँ सविधान निर्माणको साधक वा बाधक के बन्छ भन्ने कुरा अहिले बताउन सकिँदैन र त्यो त इतिहासले नै मूल्यांकन गर्नेछ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको राजनीमाको सवाल छ, उनले राजीनामा दिनासाथ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन। वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटिनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनासाथ शान्ति र नयाँसंविधान निर्माणको गति अगाडि बढ्नुको सट्टा देशमा सरकारविहीनताको स्थिति सिर्जना हुनेछ। सरकारविहीनताको बीच शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा झलनाथ खनालको राजीनामाको एकसूत्रीय माग गर्नाले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि साधक भन्दा बाधक नै देखिन्छ। साँच्ची नै झलनाथ खनाल शान्ति र संविधान निर्माणका लागि बाधक हुन भने उनलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा राख्नु आवश्यक छैन र बस्ने अधिकार पनि छैन। किनकि उनले पटकपटक आफ्नो उद्देश्य शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुबाहेक अरु केही नभएको बताउँदै आएका छन्।  

राजीनामाले शान्ति र संविधान निर्माणको बाटो खुला हुन्छ भने त्यो बाटो खनालले खुला गरिदिनुपर्छ। यदि राजीनामाले त्यो बाटो खुला हुँदैन भने एकसूत्रीय माग राखेर राजीनामा माग्नुको अर्थ पनि रहँदैन। जनतालाई प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिउन वा नदिउन खनालको सट्टा अर्काे कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस् वा नहोस् त्यो सरोकारको विषय बन्न छोडिसकेको छ। जनतालाई भदौ १४ भित्र शान्ति र संविधान निर्माण होस् भन्ने मात्र सरोकारको विषय बनेको छ। निश्चित रुपमा जनताले चाहेको नयाँ संविधान कस्तो हो भन्ने त्यसको खाका पनि सार्वजनिक भएको छैन। तर जनताको चाहना अब देश संविधानविहीन अवस्थामा रहनुहुँदैन भन्ने मात्र देखिन्छ। अर्का शब्दमा भन्दा जस्तोसुकै भएपनि देशमा नयाँसंविधान लागुभएको हेर्ने जनताको चाहना छ।

त्यसो त जनताले अब जनप्रतिनिधिलाई संविधान निर्माण नगरी आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। लुम्बिनी अञ्चलका जनताले संविधान निर्माण नगरी जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अञ्चलमा प्रवेश नदिने घोषणा गरेका छन्। हुनसक्छ यस किसिमको घोषणा अरु अञ्चलका जनताले पनि गर्दै जानेछन्। किनकि अब जनता देश संविधानविहीन भएको देख्ने, धैर्य गर्ने अवस्थामा छैनन। यसै कारणले गर्दा नै जनताले प्रधानमन्त्री र सत्ताको कुरालाई गौण बनाएका हुन् र शान्ति र नयाँसंविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। जनताको यो माग कसरी पूरा हुन्छ त्यो सोच्ने काम दलहरूको हो। यदि दलहरूले सत्ताको लुछाचुँडीका कारण जनताको त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन भने जनता र जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिबीचको सम्बन्धमा कटुता पैदा हुनेछ।  

जनताले जनप्रतिनिधिबाट अब संविधान निर्माण भएको मात्र हेर्न चाहना राखेका छन्। जनताको त्यो चाहनालाई जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न सकेनन भने लुम्बिनी अञ्चलले बहिष्कार गरेको अभियान अरु क्षेत्रमा पनि थालनी हुने कुरामा कुनै विमति रहँदैन। यो थालनीसँग जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धमा थप कटु्ता पैदा हुनेछ र जनताबाट जनप्रतिनिधि बहिष्कृत हुँदै जानेछन्। जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधि नै बहिष्कृत हुने अवस्था अरुले सिर्जना गरेको होइन ती जनप्रतिनिधिको राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले गरेका हुन्। जनताले आफूलाई बहिष्कृत गरेको कुरालाई जनप्रतिनिधिले अझै पनि नजरअन्दाज गरेर बसे भने त्यसको परिणाम अहिलेभन्दा बढी घातक हुनसक्छ। अहिले त जनताले संविधान निर्माण नगरेसम्म अञ्चलमा मात्र प्रवेश गर्न नदिने नसियत दिएका हुन्। भोलि जनताले जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्न सक्छन। जनताको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने यो चाहनालाई पूरा गर्ने समय अब २४ दिन मात्र बाँकी छ। यो बाँकी अवधि दिन दुईगुना रात चारगुना खट्ने हो भने अझै पनि शान्ति र संविधान निर्माणलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यानउन सकिन्छ।