Weekly Nepal

मधेस केन्द्रित नेताको लघुताभाष

Details

Category: सम्पादकीय

'ए बाउ, जुवा खेल्ने पैसा दिने भए देऊ, होइन भने घरमा आगो लगाइदिन्छु' भन्दै छोराले धम्की दिन थाल्यो भने त्यो घरपरिवारको हालत के होला? यस्तै कल्पना नै गर्न नसकिने अवस्थामा यतिबेला मुलुक पुगेको छ। 

सधैं मन्त्री पद पाइरहनुपर्ने, आकर्षक मन्त्रालयमा बसेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनुपर्ने, नपाए देश नै टुक्राइदिने चेतावनी कुनै विदेशीले दिएका छैनन्। हाम्रै मुलुकका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै दिएका यस्ता धम्कीप्रति प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई बेखबर जस्तै देखिन्छन्। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान निर्माण भई नेपाली जनता पूर्ण नागरिक बनेको भोलिपल्टदेखि मधेसवादका नाममा आउन थालेको देश टुक्र्याउने धम्की यतिबेला सामान्य जस्तो लाग्न थालेको छ। एउटा मन्त्रीको मुखमा होइन, दुईवटा मन्त्रीको मुखमा होइन, झन्डै आधा दर्जन मन्त्रीको मुखमा 'परिआए देश नै टुक्र्याइदिन्छौं' भन्ने पदावली झुन्डिने गरेको छ। देश जोगाएर सुशासन कायम गरिदेलान् भनेर जनताले चुनेर पठाएका नेताहरूको मुखबाटै देश टुक्र्याइदिन्छौं भन्ने धम्की आउन थाल्नु सामान्य संकट होइन। मुलुक गम्भीर संकटम फसेको प्रमाण हो यो। 
रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीबाट सुरु भएको देश टुक्र्याउने धम्कीको शृंखला स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुादै यतिबेला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासम्म आइपुगेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र आफ्नै बाबुबाजेको निजी सम्पत्तिका रूपमा आर्जेको र त्यो सम्पत्तिलाई पछि नेपाललाई कमाई खान दिएको आशय मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। 'यदि भ्रष्टाचार गर्न नपाउने हो भने आफ्नो अंश फिर्ता गरिन्छ' भन्ने खालका यस्ता अभिव्यक्तिले खडा गरेको राष्ट्रिय संकटप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ। मधेसी, पिछडिएका आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई कसरी राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याएर देशलाई समृृद्ध र बलियो बनाउने भन्ने विषयमा चिन्ता गर्ने भनेको राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले नै हो। राज्यको नीति निर्माण तहमा जनउत्तरदायी प्रतिनिधिहरूको प्रवेश २०१६ सालपछिको १८ महिनालाई छाडेर २०४६ सालपछि हो। २०४६ सालपछि निरन्तर राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्ने अवसर पाउने थोरै भाग्यमानी नेपालीमध्येका हुन्, गच्छदार, भण्डारी र गुप्ता। गच्छदार २०४८ पछि निरन्तर व्यवस्थापिका संसद्मा छन्। केही महिनाबाहेक निरन्तर मन्त्री पदमा छन्। भण्डारी पनि २०४८ पछि केही महिनाबाहेक निरन्तर संसद् तथा मन्त्री पदमा छन्। गुप्ता पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, कहिले सभासद् र मन्त्री रहादै आएका छन्। पिछडिएको मधेसी समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, सांसद, मन्त्री र पार्टीको नेता बनेर अहिलेसम्म मुलुकलाई के के योगदान दिए त?
मधेसी समुदाय राष्ट्रको मूलप्रवाहमा आउन नसक्नुको मूल कारण शिक्षा क्षेत्रमा हो। हुने खानेहरूले सदरमुकाम या भारत तथा काठमाडौंमा राखेर छोराछोरी पढाउने, तर गाउामै विद्यालय खोज्न कन्जुस्याइा गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई गच्छदार, शरदसिंह वा गुप्तालगायतका नेताहरूले निरन्तरता दिए। साक्षरताको प्रतिशतमा र राष्ट्रिय सेनामा सहभागिताको प्रतिशतमा बाहेक हरेक क्षेत्रमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक रहेको छ। २०४६ पछिको आंकडा हेर्ने हो भने राजनीतिक पदमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी देखिन्छ। कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत हिस्सा मधेसी समुदायको छ। तर यतिबेला राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्र उपप्रमुख मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्मा ५५ प्रतिशत हिस्सा मधेसी समुदायको छ। ५५ प्रतिशत मात्र होइन, सतप्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउन खोजे पनि कहीा कतैबाट कानुनी वा संवैधानिक बाधा अड्चन छैन। देश टुक्र्याएर ८० लाख जनसंख्या र १५ हजार वर्गकिमी क्षेत्रफलमा खुम्चिनुपर्ने जरुरी उनीहरूलाई छैन। पौने तीन करोड जनसंख्या र डेढ लाख वर्गकिमी क्षेत्रको सिंगो राज्य संयन्त्रको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले मुलुकका हरेक जाति तथा समुदयलाई प्रदान गरेको छ। सिंगो मुलुकलाई आफ्नै ठान्न नसक्नु मधेसवादी नेताहरूको लघुताभाष मात्र हो। केका लागि देश टुक्र्याउनु पर्‍यो।
कथित जनयुद्धलाई अघि बढाउने नाममा माओवादीले मुलुकभित्रका हरेक जाति तथा समुदायलाई आफ्नै राज्य प्रदान गर्ने सपना बााडेर संगठित गराएको थियो। मधेसी आन्दोलनका नेता उपेन्द्र यादव माओवादीकै मधेस फााटका संयोजक थिए। जतिसुकै घीनलाग्दो चरित्र प्रदर्शन गरेर भए पनि आफ्ना समर्थक बढाउने नाममा माओवादीले जे जति विकृति भित्र्याएको थियो, त्यसैको एउटा अंग मात्रै हो, मधेसवादी आन्दोलन। एक प्रकारले भन्नुपर्दा माओवादीभन्दा चर्को नारा र सपना बााड्नु मधेसवादीहरुको बाध्यता थियो। गजेन्द्रनारायण सिंहको अभियानभन्दा दुई कदम अघि सरेर माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश दिन्छन् भने हामी स्वातन्त्र देश नै दिन्छौं भनेर मधेसवादी दलहरूले भन्नु राजनीति दाउपेचका हिसाबले स्वाभाविक पनि हो। आखिर आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मधेस प्रदेश भनेको पनि देश टुक्र्याउने आधारशीला नै हो। फरक यति मात्र हो कि माओवादीले घुमारो पाराले देश टुक्र्याउने प्रस्ताव अघि सारे। कथित मधेसवादी नेताहरूले सिधै सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामै देश टुक्र्याइदिन्छौं भने। 
सञ्चारमन्त्री गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। यही प्रकृतिको मुद्दामा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले अहिले थुनामा छन्। तसर्थ, 'आफूलाई थुनामा हाले तराई टुक्रिन्छ है' भन्ने धम्की दिएर अदालतलाई प्रभावित पार्ने मन्त्री गुप्ताको प्रयत्नका रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेका छन्।