Weekly Nepal

गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

Details

Category: सम्पादकीय

नेपालको राजनीतिको गतिरोधलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोहीले पनि त्यसको दोष नेकपा माओवादीमाथि थोपर्नु अस्वभाविक होइन। संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) शान्ति र संविधानप्रति इमान्दार नभएकै कारण यो गतिरोध उत्पन्न भएको हो।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबै राजनीतिक दलहरु शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, दलहरु यो अवधिमा सत्ताको खेलमा लागेका हु145दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न भएको हो। परिणाम, भाषणमा नेताहरुले जतिसुकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मन्त्र जपे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा बितेको पाँच वर्षसम्म पनि सहमतिको सरकार गठन हुन सकेको छैन। 
दलहरुबीचको यो खिचातानी अझै जारी छ। जसकारण आगामी जेठ १४ भित्र पनि संविधान बन्ने कुनै विश्वसनीय आधार छैन। यही सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले जेठ १४ भित्र पनि संविधान बन्न नसके संविधानसभाको म्याद फेरी थप हुन नसक्ने प्रष्ट फैसला गरिसकेको छ। तर, जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यो अवधिमा काम गरेर जनतालाई नयाँ संविधान दिने भन्दा पनि न्यायपालिकालाई गाली गरेर संविधानसभाको आयु बढाउने तीव्र कसरतमा लागेका छन्। त्यसैका लागि सरकार र संविधानसभाले अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा सो निवेदन पनि सर्वाैच्चले दरपीठमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो दरपिठका विरुद्ध फेरी सरकार र संविधानसभाले निवेदन दिएको अवस्था छ। त्यसमा सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ त्यसको प्रतिक्षा बा145की नै छ। 
यस्तो गम्भीर अवस्थामा दलहरु संविधान निर्माणतर्फ पटक्कै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। जसले मुलुक कता जान्छ र लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यही घडीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माओवादी जनयुद्धको १७ औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा गत सोमबार खुलामञ्चबाट अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिदै सर्वोच्चको सो फैसला नमान्ने धम्की दिएका छन्। अझ सर्वोच्च अदालत भन्दा जनअदालतको निर्णय मान्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार अभियव्यक्ति उनले दिएका छन्। एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र एउटा जिम्मेवार नेताको मुखबाट निस्केको यो अभिव्यक्तिलाई कसैले पनि प्रशंसा गर्न सक्दैन। आफुलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा उभ्याउने प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति कानुनी राज्यको उपहास मात्र होइन, अराजकताको पराकाष्ठा पनि हो।
प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिबाट पनि माओवादी लोतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति इमान्दार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जनसत्ताको निर्णयलाई बैद्यता दिने, हत्यारा नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद मिनाहा गराउने, अपराधिक गतिविधिमा लागेका कार्यकर्तामाथिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने, कब्जा गरिएको जनताको जग्गाको लालपुर्जा आफ्ना कार्याकर्तालाई बा145ड्ने जस्ता कानुनलाई हातमा लिने गतिविधि गरेर आलोचना खेप्दै आएको माओवादीका अध्यक्षले नै अदालतको निर्णय नमान्ने भन्नुले माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसले माओवादी सिंगो मुलुकलाई नै अराजकतातर्फ धकेलेर राज्यसत्ता कब्जाको तयारीको योजनामा छ भन्ने पनि संकेत गर्छ। प्रचण्ड मात्र होइन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले समेत जनविद्रोहको धम्की दिन थालिसकेका छन्। माओवादीको अर्का वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले त सत्ताकब्जालाई आफ्नो रणनीति नै बनाएको पटक पटक दोहोर्‍याउदै आएका छन्। जेठ १४ आउन सय दिन पनि बा145की नरहेको यो अवस्थामा माओवादी नेताका यी अभिव्यक्तिले साँच्चिकै लोकतन्त्रमाथि खतराको संकेत गरेका छन्। 
यसअघि पनि माओवादीले सेनापति हटाउने लगायतका उपद्रो गरेर आफ्नो हर्कत देखाइसकेको छ।  अहिले फेरी माओवादी विभिन्न तरिकाबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी राज्यसत्तालाई आफ्नो हातमा लिने रणनीतिमा छन्। तर, अन्य दलहरु भने यसप्रति सचेत र गम्भीर हुन सकेको देखि145दैन। अन्य ठुला दलहरु एमाले र कांग्रेस दुवैमा आन्तरीक कलह छ। अर्का मधेसी दलहरु भ्रष्टाचारमा नै लिप्त छन्। उनीहरुका लागि लोकतन्त्र र देशभन्दा सत्ता सबैथोक हो। जसको फाइदा यतीखेर माओवादीले उठाइरहेको छ।  
माओवादी लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिभन्दा पनि सत्ताकब्जाकै रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा पटक पटक पुष्टि हुदै आएको छ। प्रचण्डको सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने पछिल्लो चुनौती पनि त्यसैको संकेत हो। जसले अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन्छ, उसले राज्यको अन्य निकायलाई कसरी चलाउला बुझन् कठिन छैन। संकटको घडीबाट मुलुक र लोकतन्त्रलाई बचाइराख्ने हो भने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अविलम्ब फाल्नुपर्छ। त्यसका लागि एमाले, कांग्रेस, मधेसवादी दललगायत संविधानसभामा उपस्थित सबै दलहरु एकजुट हुनको विकल्प छैन।