Weekly Nepal

कालोसूची मुक्त भएको छैन नेपाल

Details

Category: सम्पादकीय

माओवादीको अनुदारवादी खेमाको अडान र संसद् बहिष्कारसम्मको घटनाका कारण कालोसूचीमा पर्ने लगभग निश्चित भइसकेको नेपाल, अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, जापान, फ्रान्सलगायत देशको पहलमा बालबाल बचेको छ तर मुक्त चाहिँ भएको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी महत्वपूर्ण तीन विधेयक संसदबाट पारित नभए कालोसूचीमा पर्ने निश्चित थियो। तर, महाशक्ति राष्ट्रहरूको पहलमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 145फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स146 (एफएटीएफ)को गत शुक्रबारदेखि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जारी बैठकले हाललाई नेपाललाई कालोसूची (पब्लिक स्टेट)मा नराख्ने निर्णय गरेको हो तर यसको अवधि आगामी जुनसम्मलाई मात्र तोकिएको छ। कालोसूचीमा परेका मुलुकका कुनै पनि बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न पाउँदैन, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आयात–निर्यात ठप्प हुने स्थिति आउँछ। साथै, यस्ता मुलुकका नागरिकहरूले विदेश यात्रा गर्दा अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आर्थिक कारोबार गर्न नपाएपछि देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने निश्चित छ।  

माओवादीको अनुदारवादी खेमा मुलुकमा के चाहन्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट देखिन्छ। संसारबाट आर्थिक, कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेका उत्तरकोरिया, क्युबा, इरानजस्ता देश एफटीएफको कालोसूचीमा पहिल्यैदेखि थिए। यी देशको कमाई भनेको युरेनियम, कच्चा तेल र हतियार बेच्नु हो। यसबाहेक यिनीहरूको अर्थतन्त्रको स्रोत छैन र यी देशमा लोकतन्त्र छैन, कहीँ कम्युनिस्ट तानाशाही छ त कहीँ सैनिक वा धार्मिक तानाशाही। नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा तहसनहस बनाएर संसारबाट अलग्याउने चाहना माओवादीको रहेको स्पष्ट भएको छ। सत्तारुढ माओवादीको यो कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत लोकतन्त्र र खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले कडाइकासाथ विरोध गरिसकेका छन्। अहिलेको विश्व भनेको एउटा सानो गाउँजस्तो भइसकेको छ। एकअर्को देशको सहयोग र सहकार्य बिना मुलुक चल्नै नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। सञ्चार र आर्थिक जालो संसारभर फैलिएका छन्। २१औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा आएर पनि क्युबा, उत्तरकोरिया, इरानजस्तो एकलकाँटे भएर चल्न सकिन्छ भनेर सोच्नु प्रतिगमनतर्फ फर्कनु हो।  

कूटनीतिक पहल र महाशक्ति राष्ट्रहरूको पहलका कारण ४ महिनालाई संकट टरेको छ। तर, यसबीचमा निदाएर बस्नु कदापी बुद्धिमानी हुँदैन। सत्तारुढ माओवादी र सहयात्री मधेसवादी दलहरूको 145घैंटोमा घाम146 लाग्नुपर्योच। माओवादीका कारण सम्पूर्ण मुलुक असफल राष्ट्र बन्न दिनुहुँदैन। यसतर्फ अन्य प्रमुख लोकतन्त्रवादी दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो लिनैपर्छ र ४ महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रमुख तीन विधेयक संसदबाट पारित गराउनैपर्छ। नत्र हामीले श्रीलङ्का, थाइल्याण्डलगायत आधादर्जन दक्षिण अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।