सीमित विकल्प, असीमित संभावना- ध्रुवहरि अधिकारी
समयको सङ्केत। बाबुराम भट्टराईले आफूलाई अहिलेको सरकारी पदबाट राजीनामा दिन माग गर्नेहरू 'शान्ति र संविधान विरोधी' हुन् भनी हुङ्कार गरिरहेको बेला छ। सत्ताच्युत हुने खतराबाट जोगिन अरूप्रति आक्रामक भएको समय छ। कसैले कराउँदैमा म राजीनामा दिन्ना भने पुग्नेमा 'चिल्लाउँदैमा' भन्ने आयातीत भन्न सकिने शब्दको समेत उपयोग गरिरहेको स्थिति छ। आफ्नो बलबुताको स्रोतको सङ्केत दिन खोजेको देखिँदैछ। जेठ १४ गतेको समय–सीमा नजिकिँदो छ। आत्तिएको आवाज प्रतिध्वनित हुँदो छ।
तर बाबुरामको विरोध गर्नेहरूमा गैर–माओवादी मात्र छैनन्। बाबुरामकै पार्टी ए–माओवादीको एउटा प्रभावशाली पक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' लाई सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन इच्छुक छ। कतिपय विषयमा 'अध्यक्ष कमरेड' आलोचनामा परेको अवस्था छादैछ तापनि उपलब्ध विकल्पमा प्रचण्डको पनि उल्लेख हुँदैआएको छ। बाबुरामले मन्त्रीहरूलाई अनुशासन र निगरानीमा राख्न नसकेको, महागी र अभावलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त प्रयत्न नगरेको, नेपालको राष्ट्रिय हितको अनुकूल नहुने नीति–नियम र ऐनहरू पारित गराउने पहल गरेको लगायतका आरोपहरू लाग्दैआएका छन्। नागरिकताको मामिला त्यत्तिकै पेचिलो भएर आएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता नअपनाएको भए कति अनर्थ र अनिष्ट भैसक्ने थियो भन्ने अवधारणा बौद्धिक समुदायले बनाएको कुराबाट जनसाधारण अनभिज्ञ छैनन्। बाक्लो कुहिरो फाट्दै गएपछि वस्तु, स्थिति देखिँदै जान्छन्।
छर्लङ्ग छ, बाबुरामको राजीनामाको माग प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतिरबाट आएको छ। सत्तासीन हुन र त्यहाँ टिकिरहन ए–माओवादीको एउटा खेमाले मधेसवादी भनिनेहरूको एउटा मोर्चासित जायज, नाजायज सबैखाले माग पूरा गर्ने शर्तमा गठबन्धन गरेकै हो। अनि, गलत निर्णय एवं प्रक्रियाहरू सच्याउनुको साटो बाबुरामले तिनप्रति कहिले उदासीन रहने र कहिले तिनको बचाउ गर्ने बाटो समातेको देखियो। देशको अखण्डतामा आँच आउने कुराहरू सार्वजनिक हुँदा समेत जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्तिलाई राष्ट्रपतिको स्तरबाट ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो। परिस्थिति यो हदमा बिग्रिन गएको छ। यस्तो अवस्थामा मौन रहनु अथवा अकर्मण्य हुनु भनेको गैरजिम्मेवारी बन्नु हो।
गैरजिम्मेवारीको यस्तो आरोप खेप्नु नपरोस् भनेर होला, नागरिकहरूको एउटा समूह सक्रीय भएर सार्वजनिक रूपमा देखापरेको छ। जेठ १४ भित्र नयाा संविधान बन्ने छाँटकाँट नदेखिएकोले होला, यस समूहले २०४७ को संविधान पुनः बहाल गराउने अभियानको घोषणा गरेको छ। हिजो फागुन ७ गतेको चियापानको आयोजक निकायको संक्षिप्त प्रस्तावनाले यही कुराको सङ्केत गरेको छ। र संयोग हो, बाबुरामका हालिमुहालीमा आइपुगेको मुलुकबारे नागरिक चिन्ताको आवाज प्रकट गर्ने काम रामबाबु (प्रसाईं) बाट भएको छ । बिगार्ने बाबुराम र सपार्न अघिसर्ने रामबाबु! अभियानले आन्दोलनको रूप लिने भयो भनेर अहिलेका सत्ताधारी क्रान्तिकारीहरू सजग भए भने बेशै भयो। बेलैमा तिनले जनआक्रोशलाई ठम्याउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गरे भने द्वन्द्वको चर्को रूप कुनै पक्षले पनि बेहोर्नुपर्ने छैन। अन्यथा २०६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धि धरापमा पर्न लागे भन्न थालिसकेकाहरूले आफ्नो भविष्यवाणी सत्य सावित भएको पाउने छन्। र, बिग्रे–भत्केका कामको दोष अर्काको थाप्लोमा हालेर उम्कने स्थितिमा तिनीहरू हुने छैनन्। अवसर उम्किएपछि पछुतो गरेर बस्नु सिवाय विकल्प बाँकी रहने छैन।
देश मूल–कानुन (संविधान) बेगर चल्न सक्दैन। र, 'अन्तरिम' संविधानले अनिश्चित अवधिलाई धान्न सक्दैन। त्यसैगरी, दुई वर्षमा सक्ने बाचा गरिएको काम चार वर्षमा पनि पार नलाग्दा जनता चुप्प लागेर बस्ने कुरै आउँदैन। नयाँ नबनेपछि पुरानोको ओत लाग्नु अपरिहार्य हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। नयाा ठाउामा इनार खनेर पानीको स्रोत नभेटुञ्जेल भैरहेको कुवा पुर्नु मूर्खता हुन्छ। यतिसम्मको सामान्य सोच २०६२/६३ को जनआन्दोलन हाँक्ने नेपाली कांग्रेस र त्यसमा सहभागी हुने एमालेका योद्धा र तिनका सारथीहरूले बोकेको हुनुपर्ने हो। क्रान्तिकारी माओवादीले संझौताको माध्यमबाट मूलप्रवाहमा पसेपछिका परिणति र त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वहरू ठम्याएको हुनुपर्ने हो। तर यस अवधिका घटनाक्रमले सुझबुझको प्रदर्शन कुनै पक्षबाट पनि भएको पाइएन। मुलुकलाई अर्ध–औपनिवेश अवस्थाबाट मुक्ति दिलाएर पूर्ण स्वाधीन बनाउँछौं भनी कबोल गर्ने माओवादीहरूकै कार्यकालमा आएर नेपालको अखण्ड अस्तित्वमै प्रश्नचिन्ह लागेको छ। र, माओवादीमध्येकै कतिपय अगुवा, कार्यकर्ताहरू यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग तथ्यलाई स्वीकार गरिरहेका छन्। तिनीहरू एकोहोरिएको चेतनाबाट निर्देशित रहन चाहादैनन्।
कमरेड प्रचण्ड, कमरेड बाबुरामहरूले भने वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेको देखिँदैछ। र, कमरेडहरूलाई अघि लगाएर हिँडेकाहरूमा पनि सजग हुने तत्परताको अभाव टड्कारो छ। समयको सङ्केत नचिन्नेहरूले पहिले के के बेहोर्नुपर्यो त्यसको चर्चा गरिरहनै परेन। जसले इतिहासबाट सिक्दैन उसले दुष्कर्म गरिरहन्छ। अनि नतीजा भोग्न बाध्य हुन्छ।
पत्रकारको दूर्दशामा रमिता हेर्नेहरू- दामोदरप्रसाद दवाडी
सकभर सबै निरोगी भए राम्रो, त्यसमा पनि कलम चलाउनेहरू जोकोही हुन् यदि नेपाली पत्रकारितामा उसले गरेको योगदानको सम्मान गर्न राष्ट्रदेखि सबै शुभचिन्तकहरूको कर्तव्य होइन र? आज नेपाली पत्रकारितामा मिसन पत्रकारिता गर्दै आएका कलमजीवीहरू दिनप्रतिदिन विमारी बन्दै गएका छन्। चाहे ०४६ को आन्दोलनमा होस् अथवा ०६२/०६३ सालको वर्ष दिनसम्म चलेको आन्दोलन र विशेषगरी १९ दिने आम हड्तालको आन्दोलन होस्, त्यो आन्दोलनलाई उत्सर्गमा पुर्याउने काम त नेपाली मिडिया र नेपाली पत्रकारहरूले गरेको कुरा त साँचो हो नि। त्यसो भन्दैमा सधैभरी सरकारले मानोपाथी भरिदियोस् भन्ने चाहिं होइन। एउटा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न, देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न जुन जुन क्षेत्र, तह र तप्काबाट सहयोग जुटिरहेको छ, त्यसमा नेपाली सञ्चारकर्मीको योगदान महत्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि मिसन पत्रकारिता गर्नेहरूको जमात अहिलेसम्म बाक्लै छ। राजनीतिक घटनाक्रम दिनप्रतिदिन चेपिलो हुँदै गएको छ। ठीक यसैबेला राज्यलाई कालोसूचीबाट कसरी बचाउने भन्ने डरमा आर्थिक क्षेत्र तनावग्रस्त छ। लडाकु व्यवस्थापन पटक्कै अगाडि बढेको छैन। एक किसिमले स्वतन्त्र निकायहरूका पनि विवाद बढ्दै गएको छ। सेना, प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायहरू पनि राजनीतिक भागवण्डामा पर्ने हुन कि भन्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको रोगले मुलुक भयभित बन्दै गएको अवस्थामा कलम चलाउने केही पत्रकार पनि विमारी परेका छन्। १५ वर्षदेखि ३५औं वर्षसम्म पत्रकारिता गरेका केही व्यक्ति हाल कडा रोग लागेका कारण उपचार नपाएर भौतारिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यो पंक्तिकार पनि केही महिनादेखि कडै विमारी परिरहेको अवस्था छ। पत्रकार रमेश चालिसे मृगौलाको उपचार नपाएर पत्रकारले नै चन्दा उठाउन थालेका छन्। तर, त्यो चन्दा काठमाडौंसम्म आइपुग्दा नपुग्दै ऊ के हुने हो बाँच्ने हो कि होइन थाहा छैन। त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया नसासम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन्। केही समय अगाडिदेखि मात्र आफूलाई ठूला मिडिया हाउस भन्नेहरू अर्ध व्यवसायिकको रूपमा स्थापना हुँदै आज केहीले पूरा व्यवसायिकता आवरण ओढेको भएता पनि कुनै न कुनै समय कतै कतै चाप्लुसी गरेको भने नपाइएको होइन।
हाल संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अभियानमा सबै जुटेको अवस्था छ, राजनीतिक पार्टीहरू बैठक र सहमतिका कुरा गरेर समय बर्वाद गरिरहेका छन्। भाषण ठोक्ने र भ्रमण दौडाहमा व्यस्त छन्। प्रशासनिक संयन्त्र ठप्प छ, उपप्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका निर्णयमा कर्मचारीले ठाडै अस्वीकार गरिरहेका छन्। न्यायालयबाट समेत उक्त कुरालाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ। सर्वसाधारणलाई परेको पीरमर्काको बुझ्ने कुनै नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूको फुर्सद छैन खाली आफ्नो पकेटका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली र ती व्यक्तिहरूको वरिपरि मन्त्री तथा उच्च तहमा बस्नेहरू घुमिरहेका छन्। सरकार आफ्नै पार्टीबाट आलोचित हुँदै गएको छ।
हाल केही पत्रकारहरू पटक्कैपिच्छे भारतको दिल्ली उपचारमा जानुपर्ने र दिनको १५ सय जतिको औषधी खानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैगरी यो पंक्तिकार पनि पाँचौं पटकसम्म दिल्लीमा उपचार गर्दै फर्केको छ र तुरुन्त अपरेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यसै सन्दर्भमा हालै दिल्लीको मेडान्टा हस्पिटलमा चेकचाज गर्दा पेटको आन्द्राको मेजर अपरेशन गर्नुपर्ने भएको छ। दिल्लीको मेदान्टामा जाँदा मैले वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाललाई भेटें र उहाँ आफ्नी श्रीमती शान्ता दाहाललाई स्याहारसुसार गरी बस्नु भएकाले उहाँ बसेको स्थानमा नै बसियो। केही दिनसम्म बस्ने क्रममा उहाँसँग नेपाली राजनीतिका कुरादेखि दुःख सुखका गफ भइरह्यो। उहाँ करिब २ महिनाजति आफ्नी श्रीमतीले गरेको त्यागको बारेमा पटक पटक झस्किरहनु हुन्थ्यो। उहाँकी श्रीमतीले उहाँकी मामा प्रा.डा. गोविन्द शर्मालाई लिभर प्रत्यारोपणको लागि शान्ता दाहालले आफ्नो कलेजो काटेर दिनु भएको रहेछ। यसै सन्दर्भमा हामी दुई पत्रकारले आफ्नो देशको राजनैतिक कुरादेखि आफ्नो देशमा भएको अस्पताल तथा नरसिङ होमहरूको गतिविधि र यहाँ हुने उपचारको बारेमा गफ गर्ने र दुःख सुख साट्ने अवसर पायौं। ठूला मान्छे जो अलि पैसा भएका भनिने व्यक्तिलाई त ठूलो रोग लाग्यो भने औषधी गर्न निकै गाह्रो पर्दोरहेछ, सर्वसाधारणको त कुरै भएन। अनि उहाँले फेरि कुरा थप्नुभयो दामोदर जी तपार्ईं हामीलाई यस्ता रोग लाग्यो भने के गर्ने? उहाँले त्यसको जवाफ पनि उहाँले नै दिनुभयो घरमा परिवारलाई केही नभनी आफूलाई थाहा भएपछि कहिं एकान्तमा गएर आत्महत्या गर्नु बाहेक केही उपाय हुँदैन। किनकि आफ्नो गच्छेभन्दा माथिको औषधी मूलो गर्दा भएको एउटा सानो घर पनि बन्धकीमा पर्छ र बालबच्चाको विचल्ली हुन्छ। उहााले त्यसो भनिरहादा विरामी शान्ता भाउजु र मसागै बसेकी मेरी श्रीमती निकै भावुक भएपछि हामी पनि दुवै जना चूपचाप लागेर सुत्ने तरखरमा लाग्यौं। अहिले नेपाली पत्रकार चाहे त्यो श्रमजीवी किन नहोस् चाहे साना अखबारका पत्रकार किन नहुन्। एक किसिमको दूरदशा नै छ। पत्रिकामा बढी सक्रिय हुँदा एक घण्टीमा उठ्ने फोन नेता तथा सहयोगीको फोन उठ्न छाडेको छ त्यसमा पनि पत्रकार विरामी भएको समाचार आएपछि सम्पर्क गर्न पनि बढो कठिन भएको छ।
सरकारसाग आर्थिक सहयोग मागिरहादा कर्मचारीतन्त्रले विविध बाधा अड्चन लगाएर फाइल अगाडि बढ्नबाटै रोक्दा रहेछन्। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री सकारात्मक हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रले भने विविध खाले लफडा सुरु गरेर मान्छे आर्यघाट पुग्ने बेलासम्म पनि मन्त्रालयको एउटा कोठामा कागजपत्र थन्काई दिन्छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचारको 'मुस्लो' - दयासागर पराजुली
सामान्यत भ्रष्टाचार भनेको, असामाजिक तथा अनैतिक ढंगले, सामाजिक न्याय विरुद्ध हिसाब र निसाफको चलखेल गर्नु हो। सत्ताको, शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। चाहे शासन सत्ता होस्, चाहे पार्टी कब्जा होस्, चाहे न्याय कब्जा होस्, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगले देश र जनतालाई नंग्याइदिन्छ। यो प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारको राँको मानिन्छ। वर्तमानमा देखिएको भ्रष्टाचारले हामीलाई दर्दनाक पिडा भइरहेको छ। अपारदर्शिता, अनियमितता गैरजवाफदेहीताले मुलुक व्याप्त छ। अहिले सरकारी शासन र प्रशासन चारैतिर कुशासन व्याप्त छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध जे जस्ता नारा बुलन्द पारिए पनि भ्रष्टाचारका प्रकृया र प्रवृत्तिमा बढोत्तरी छाएको छ। भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दो छ। भ्रष्टाचार एक किसिमको उद्योग व्यवसायको रुपमा मौलाएको छ। एकातर्फ भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान जसरी संचालन भएका छन्, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नभई उद्योगको रुपमा विकसित भएका छन्। भ्रष्टाचारको निदान र उपचारका लागि नयाँ चिन्तन, विश्लेषण, सचेतना र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई उल्लेखनीय ढंगले वृद्धि गरिरहनु अपरिहार्य छ। आज संम्पूर्ण नेपालीका लागि भ्रष्टाचार र सोको नियन्त्रणको च्यालेन्ज नै महान् समस्या हो। किनकि समयमा भ्रष्टाचारको अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसकेमा देशमा सुशासन कायम रहन सक्दैन। अनि लोकतन्त्रमा स्थायित्व हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा स्थायी सरकार र त्यसले दिने सुशासन विना मुलुकमा उन्नती, प्रगति विकास निर्माणका द्वार खुल्न सक्दैनन्। जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्न सक्दैन। तसर्थ राजनीति, प्रशासन न्याय क्षेत्र र सिंगो समाजमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन वहाली हुन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध सदाचार पद्धतिको विकास तथा कुशासन विरुद्ध सुशासन वर्तमानको अनिवार्य आवश्यकता हो। सदाचार नै भ्रष्टाचारको सही उपचार हो। यसलाई मात्र हामी स्थायी उपचारको रुपमा लिन सकिन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको पहिलो टेको नै सुशासन र सदाचार हो। जसको लागि हाम्रो आचार, विचार, आचरण र चरित्रको खााचो पर्दछ। यद्यपि अहिले भ्रष्ट आचार, आचरण र चरित्रको अनुशरण गर्नेहरूकै बोलवाला समाजमा स्थापित भएको छ। जसबाट सदाचारीहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ। भ्रष्ट र तिनका मतियारहरूले सांगठनिक रुपमा आर्थिक अनियमितता, वित्तिय अनुशासनहिनता, अख्तियारको दुरुपयोग, दिनदहाडै खुला रुपमा कमिसनका खेलहरू आर्थिक अपराध, अराजनीतिकरण अर्थात् राजनीतिको अपराधीकरण र दण्डहीनताको बढ्दो गतिविधि वर्तमान नेपालका जप पाठ र शान्ति श्लोक, कवच बनेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइ प्रविधिकर्मीले मात्र फत्ते गर्ने प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय होइन। यो कार्यत मुलतः समाज परिवर्तनको निमित्त प्रतिबद्ध संघर्ष गर्न सक्ने सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक, तथा सामाजिक नेताहरूको हो। न त यसको पर्याय छ, न विकल्प नै छ। अपितु भ्रष्टाचार विरुद्धको मामलामा राजनीतिक चुकुल घोचिदिने र निरंकुश राजनीति पसाइदिने, अनि सत्ता र शक्तिको जालेझल पूर्ण चाल मनग्य उपयोग गर्ने र कुशासनलाई सुशासनको रुपमा अर्थ्याउँदै चर्को वहस गरी जित्ने र राज्य संयन्त्र नै खल्बल्याई भत्काउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ।
भ्रष्टाचारको चरमचुलीमा झण्डा राख्दै सदाचारका पाना च्याप्दै कुशासनका तानाबुना बुन्नेअनि गरिबी असमानता विभेद र द्वन्द्वको स्थितिमा फगत सत्ता र शक्तिको आडमा संगठित रुपमा उभिएर शासन गर्नेहरूमा आत्मस्लाधा र अहंका मिथ्या अनि जालझेलले सिंगारिएको नौटंकी भाषण, परपिडाजस्ता मनोदशा अनि द्रव्यनारायण तथा भोगपराणका मनोवृत्ति र प्रवृत्तिकै कारण चरम कुशासन र श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका गतिविधि बढिरहेका छन् अहिले नेपालमा। सत्ताको चावी बोकेका शिखर अगुवा, वा टाउके लाउकेको अदुरदर्शीता र निर्लज्जताले मुलुक कङ्गालिएको छ। मुलुक टाट पल्टिएको छ, उदाङ्गीएको छ, नासिएको छ, भासिएको छ। अल्पसंख्यक महान् धनीमानीले मुलुक चुसेका चुस्यै छन्। यसरी भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्ति र प्रकृया निरन्तर मेलो लाइरहेका छन्। गैरकानूनी रकमको चलखेलमा बढी हौसिनेहरू अनाधिकृत सम्पत्तिको लोभमा लोभिनेहरू, अकुत सम्पत्तिको लालचमा लहसीने र केवल आफ्नो स्वार्थतर्फ केन्द्रित हुने राष्ट्रसेवक र तिनको आडमा ठड्याइएका भ्रष्टाचारका योद्धाहरू विशेष कृयाशील छन् यो संक्रमण शासन कालमा। समाजमा भ्रष्टाचारको होडवाजीले कु मानिसले मानविय अबमुल्यन गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको भयावहता नै मुलुकको जटिल समस्या बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सदाचार पद्धति कृयाशील छैन। कुशासन विरुद्ध सुशासन वहाली हुन सकेको छैन। आचारको भ्रष्टताले मात्र नभई नीति नियमको अवज्ञा गर्ने, नातावाद कृपावाद र नगदवादलाई प्रश्रय दिंदै मुलुक र मुलुकवासीलाई सकेको हानी नोक्सानी पुर्याउने अनि सत्ताको आडमा पदिय अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थको लागि सरकारी राजस्व र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने मनसाय र नियति वा व्यवहार झनै डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो। नियम कानुनको बलमिच्याइ र राजनीतिक आडमा गैरकानुनी लेनदेन र त्यसैको सेरोफेरोमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्नु गराउनु पनि भ्रष्टाचारको मुल सिढी हो। अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिएको कर्मचारी सरुवा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। कर्मचारीको सरुवा एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा अधिकार प्राप्त निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा निर्दिष्ट मितिमा गरिने प्रकृया हो। कर्मचारीको सरुवा स्वयं कर्मचारीको अधिकार होइन र अधिकार प्राप्त अधिकारीले पनि सरुवा कै नाममा फााटमा खेती गरेर विसुन सुकाउनु हुँदैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २२ गतेदेखि २९ गतेसम्ममा लगभग १८०० कर्मचारीको सरुवा गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ। यद्यपि कर्मचारी हकहितका निम्ति स्थापित केही ट्रेड युनियनहरू खुलेर विरोधमा लाग्दै आतंक मच्चाइरहेका छन्। कर्मचारीलाई जबरजस्ती कार्यकक्षबाट निकाल्नेसम्मका हर्कत भएका छन्। मन्त्रालयबाट मन्त्री र केही कर्मचारीको भागाभाग भएको छ। नि.से.नी. बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हरेक सालको माघ महिनामा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार छ। नियम संगत सरुवा भएको हो भने राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षा किन दिंदैन? होइन नियम संगत छैन भने त्यस्तो नियम विरुद्ध सरुवा गर्ने कर्मचारी र रानजीतिक नेता उपर किन कारबाही नगर्ने? नियम संगत सरुवा हुादाहुादै पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको अगुवाइमा अवाञ्छित कृयाकलाप हुन्छन् भने तिनलाई किन कारबाही गर्दैन सरकार? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा गर्छ, फायल मन्त्रिपरिषद जान्छ, अधिक ट्रेड युनियन विरोध गर्छन्, आतंक मच्चिन्छ, मुख्य सचिव, सचिव, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई राखी प्र.मं. कुरा गर्छन्, दोहोरो वहस चल्छ। कर्मचारीले राजनीति गर्ने होइन? गरे कारबाही हुन्छ भनी प्र.मं. बोल्छन्। तागत भए र छात्तिमा रौं भए कारबाही गरी देखाउन धम्की दिन्छन् आफू निकट युनियनका पदाधिकारीले। प्र.मं. मौन हुन्छन्। निरिह हुन्छन्। यो गाइजात्रा नेपालको इतिहासमै पहिलो हुन्छ, अर्को नम्बर वान मेडल थप्छन् प्र.मं.ले। सरुवामा साँच्चिकै भ्रष्टाचार भएको हो वा, ट्रेड युनियहरूको आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न नपाउादाको रोष व्यक्त भएको हो, यी दुई छानविनका विषय हुन्।
यसरी मुलुकमा भ्रष्टाचारीका श्रृंखला दिनानुदिन बढेका छन्, सुशासनको नाममा कुशासन बढेको छ। सुशासन आजको पहिलो आवश्यकता हो। सदाचार सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु हाम्रो मूल ध्येय हुनु पर्दछ। यसमा सर्वप्रथम राजनैतिक सदाचार हुन जरुरी हुन्छ, राजनैतिक सदाचार भएमा प्रशासनिक सदाचार बढ्दछ। अहिलेसम्म नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको कारण राजनैतिक रप्रशासनिक सदाचारको अभावले हो। यसको लागि सत्ताको बागडोर हातमा लिने शिखर नेतृत्वले राजनीतिक सदाचार र प्रशासनिक सदाचार अवलम्बन गर्न जरुरी छ। अस्तु।
साम्यवादी असफलता र केही तथ्यहरू- शोभाकर पराजुली
अहिले साम्यवादी नेता र चिन्तक हौं भन्नेहरू सबै कम्युनिष्ट व्यवस्था र विचार रक्षात्मक पंक्तिमा रहन पुगेको तथ्य उल्लेख गर्ने गर्नुहुन्छ। साम्यवादलाई नै सर्वस्व हो भनेर मान्नेहरूका लागि यो अवस्थालाई रक्षात्मक मानिन पनि सक्दछ। साम्यवादबाट नै जनताको हित अहित जे गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्दछ। अर्को विकल्पलाई जस्तो वा राम्रो नराम्रो जे भए पनि अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई यो अवस्थाले चोट पुर्याउनु अस्वभाविक होइन। एसियामा एकतिहाई भूभाग ओगटेको रुसमा साम्यवादी व्यवस्था पतन भएको छ। पूर्वी युरोपबाट पनि साम्यवादी धारको सत्ता समाप्त नै भएको छ। चीनमा साम्यवाद होइन, नियन्त्रित एकदलीय पुाजीवादी व्यवस्था छ। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय त रुस कुनै समय संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा सैन्य क्षमतामा बलियो मानिन्थ्यो। त्यो शक्तिको त्यो राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भएको छ। रुसले साम्यवादी व्यवस्थाको पतनपछि अब तीव्र विकासलाई पक्रन थालेको छ। चीन र भारतपछि वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर करिब ८ प्रतिशत कायम गर्न सकेर कम्युनिष्ट व्यवस्था हुँदाको आर्थिक बृद्धिदरलाई दिन दुगुणा र रात चौगुणाको हिसाबले बृद्धि गरिरहेको छ। यद्यपि अरूलाई डर देखाउने कार्य अर्थात् सैनिक हिसाबले रुसलाई पछि पर्न गएको अर्थ लगाउन सकिएला। जनताको हित गर्ने हिसाबमा रुसले फड्को मारेको छ। अहिलेको युग मानवताको युग हो। यो युगमा मानवका अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने, विकाश र समानतालाई समायोजन गरेर गरीबी निवारण गर्ने, मानवताको लागि काम गर्ने समेतका कार्यहरू गर्ने युग हो। यो युगमा मानवता विरुद्ध कोही अगाडि वढ्दछ भने त्यो हास्यको पात्र वन्ने र वनाउनु पर्ने हुँदा यो युगमा रुसलाई पछि परेको मान्न सकिने कुनै आधार छैनन्।
रुस जस्तो सैनिक हैसियतमा सवैभन्दा शक्तिसाली भएको, विपक्षी राजनीतिक विचारलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको देशमा साम्यवाद ढल्दा कोही थाम्न जान सकेन। केवल रुनेहरूले रुसलाई अमेरिकाले ध्वस्त वनायो भनेर आफ्नो अग्रणी विचार वोकेको देशको वैचारिक रुपान्तरणलाई चित्त वुझाउने अलापमा परिणत गरे। यो गरेर चीत्त वुझाउने छुट सवैलाई छ। तर सत्य तथ्य भने यो हूँदै होइन। अमेरिकालाई धम्क्याउन सक्ने विरोधी विचारलाई देशमा घुस्नै नदिने रुस कसरी आँफै कम्युनिष्ट व्यवस्थाको विरोधी बन्न पुग्यो? र अमेरिका जुन देशले आफ्ना देशमा कम्युनिष्टहरूलाई सागठित हुनवाट रोक्न सक्दैन त्यसले वन्द समाज जहाँ विरोधीलाई कुनै गतिविधि नै गर्न दिइँदैन त्यहाँ सफल हुन पग्यो? यो केवल काल्पनिक कुरा हो। केवल अमेरिकाको यसमा सहायक रोल हुन सक्दछ। मुख्य भूमिका त रुसका जनता र नेताहरूकै हो। कुनै पनि व्यवस्थालाई हावा हुरिसाग जुध्न नदिइ वचाएर पर्खाल भित्र राखियो भने पर्खाल ढल्यो भने पनि र पर्खालले शुरक्षा गर्न नसक्ने हावा आयो भने त्यो ढल्दछ नै। अर्कोतर्फ खुला ठाउँमा राखिएको रुखले आफ्नो रक्षाको व्यवस्था धेरै हदसम्म आँफैले गर्न जानेको हुन्छ, जटिल परिस्थितिलाई यसले आफ्नै किसिमले सामना गर्न सक्दछ। रुस र अमेरिकाको एउटा भिन्नता यो पनि हो।
कम्युनिष्ट व्यवस्था आफ्नै कमजोरीले ढलेको हो कसैको षड्यन्त्रले ढलेको होइन। कम्युनिष्ट व्यवस्थाको एकदलीय विचारधाराले गर्दा कम्युनिष्टहरूलाई विपक्षमा कोही नहुँदा जनतालाई खुशी बनाउन प्रतिष्पर्धा गर्न परेन। प्रतिष्पर्धाको डर नभए पछि जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि भएन किनभने जनताको हित नगरे पनि जनताले आफुहरूलाई नै मान्ने हो, विकल्प छैन। जनताको हित नगरे पनि उनीहरूले मान्नै पर्ने आाफुहरूलाई नै हो त्यसो भएपछि जनताको सेवा गरेर जनताको सेवक जस्तो किन देखिने? बरु जनतालाई थर्काएर जनताको मालिक वन्ने। यो प्रवृत्तिले गर्दा एकदलीय सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट व्यवस्था धाराशाही भएको हो। हुन पनि जनताले विरोध गरेमा जनविरोधी त्यो व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने सैनिकहरू छादै थिए। मानिसको स्वभाव आफ्नो पक्षमा स्वार्थी हुन सक्ने सम्भावना वढी भएको र समाजमा पनि साधुहरू कमै हुने हुनाले कम्युनिष्टहरूको एकदलीयताले सामन्तवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्यो। त्यसैले जनतामा उनीहरूले जति अन्याय गरे पनि त्यसको विरोध गर्न जनता सफल भएनन् वा कतिपय ठाउँमा सफल भएनन्। तर मिखाइल गोर्भाचोभको मानवीयताको अति नै उपल्लो सोचले तानासाही व्यवस्थाको अन्य मात्र गरेन बरु यो व्यवस्थाले दिएका भ्रमहरू जो अन्यायपूर्ण भएर पनि विश्वमा भ्रम दिन सफल भएको थियो, अन्तत्तोगत्वा त्यो भ्रम चिरियो। जनता विश्वमा नै एक पटक कम्युनिष्ट व्यवस्थाको चपेटामा पर्ने सम्भावना थियो, त्यो साधैकालागि अन्त्य भएर गयो। विश्वका गरिव देशहरूमा कम्युनिष्टहरूले जनताको अज्ञानताको फाइदा उठाएर कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउन सक्लान्। गरिवहरूलाई अझ गरिव वनाएर उनीहरूको मनोवल घटाएर साम्यवादीहरूको कव्जामा पार्न सक्लान् तर सधैं उनीहरू सफल भने हुन सक्दैनन्। सम्पूर्ण विश्व कम्युनिष्टमय हुने जुन डर थियो र कम्युनिष्ट समर्थकहरूमा भ्रम पनि थियो, त्यसको अन्त्य हुनु हो। त्यो हुनु भनेको विश्वमा कम्युनिष्टहरूको एकछत्र तानाशाही गरीबमारा र गरीबीमा रजाइ गर्ने अवस्था थियो त्यसको अन्त्य भएको छ। अव युरोप, मुख्य उत्तर अमेरिका, रुस तथा चीनमा कम्युनिष्ट व्यवस्था आउने सम्भावना नै छैन। चीनको सन्दर्भमा आर्थिक कम्युनिजम आउने कुनै सम्भावना नै देखिएको छैन। राजनीतिक कम्युनिज्म त नेपालमा उत्तर कोरियाका किम कम्युनिष्ट राजा र सुयोग्य पिताका सुयोग्य छोराहरूले राज्य चलाए जस्तै राजाले नारायणहिटी दरवारमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा गाड्ने र आँफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट घोषणा भाषणमा गरिदिए भोलि नै आउन सक्दछ। नेपालका कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर कम्युनिष्ट नेता मानिदिए पुगिहाल्छ। हामीलाई थाहै छ। मानिस–मानिस समान हुन्छन्। केवल इतिहासले कसैको नेतृत्वसम्म सुम्पेको हुन्छ भन्ने भ्रम दिने कम्युनिष्टहरू आखिर मानिसको सामान्य अवस्थामा पनि जन्मोत्सव आदि मनाउन थालेका छन्। यो जनतामा भ्रम हट्नको लागि राम्रो कुरा पनि हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त यो छ कि कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्टहरू नराम्रा कार्यगरेको हुँदा पतन भएको तथ्यलाई नवुझेर वा व्रेन वास भएको कारणले सत्य तथ्यलाई वुझ्न नसकेर कहाँनेर गल्ती भएको हुँदा कम्युनिष्ट व्यवस्था असफल हुदै प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुग्यो भनेर टाउको दुखाइरहेका र नयाँ नयाँ विचारहरू ल्याउने गरेका पाइन्छन्। यो विचार त जेरीको कथा भन्दा फरक छैन। एक जना जेरी नदेखेका मानिस सहरमा जेरी बनाएको हेर्न र खान पुगेछन्। उनले जेरी खाँदा विचार गरेछन् कि जहाज पाइलटले तेल हालेर चराको जस्तै पखेटा वनाएर चलाएर उडायो ठिकै मान्न सकिएला, त्यस्तै, रेडियो पनि स्टेसनमा वोलेकोमा वेटरिले तानेर रेडियोमा हालेको हुँदा वोल्यो तर, जेरीमा कतै पनि प्वाल छैन तैपनि चिनी कसरि भित्र छिर्यो? यो उनको लागि अनुसन्धानको विषय वनेछ। कम्युनिष्टहरूलाई पनि विरोधी दलहरू खोल्न नदिएर, सैनिकहरूले पहरा दिएर, अरु विचारहरूलाई साचार हुन नदिएर, साचार माध्यम सवै कम्युनिष्ट सरकार कै अधिनमा राखेर, जनताको व्रेन वास गरेर तथा हरेक क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरूका सेलहरू वनाएर कुनै प्वाल नै वााकि नराखेको ठाउँबाट बाढी पसेर कम्युनिष्ट व्यवस्था कसरी धराशाही हुन पुग्यो? यो कम्युनिष्टहरूका लागि साह्रै अनौठो र चिन्ताको विषय वनेको छ। यो चिन्ता जेरी देख्ने मानिसको अनुमान र चिन्ताभन्दा कत्ती पनि कम र हाँस्यास्पद छैन।
बुझ्नेलाई यो सामान्य छ कि ब्यवस्थालाई पर्खाल लगाएर वचाउने होईन जनताको विश्वास जितेर जनताकै सहयोगवाट वचाउनु पर्दछ। जनतालाई आँफु सत्तामा गए पछि वास्ता गर्न छोडे पछि, जनतालाई दास जस्तो माने पछि, विचारवाट तथ्य र तर्कका आधारमा सत्ता नचलाई वन्दुकवाट सत्ता चलाए पछि, जनताको हितमा काम गरेर होइन अरुको विरोध गरेको भरमा नै जनतालाई मुर्ख वनाएर सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने धारणा अनुसार चले पछि तथा नयाँ विचारहरूलाई निषेध गरे पछि एवा जनतालाई त्रास नै त्रास दिए पछि व्यवस्थामा छिद्र हुनु स्वभाविक हो। जेरीमा भन्दा पनि ठुला र आँखाले प्रष्टै देखिनै छिद्रहरूलाई कम्युनिष्टहरूले नदेखेर कसरी साम्यवादी परिपाटी असफल भयो भनेर भित्रका छिद्रहरू देखिदा देखिदै वाहिर छिद्र खोज्न थाल्नु भएको छ र वाहिर छिद्रहरू देखिनेवाला पनि छैनन्।
व्यवस्थालाई चिरस्थायी वनाउन यसलाई परिवर्तनशील वनाउनै पर्दछ। व्यवस्थाले समयको माग अनुसार आफुलाई ढाल्दै अगाडि वढ्न सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि लोकतान्त्रिक परिपाटीले सबैभन्दा वढी सहयोग गर्नेमा दुईमत छैन। लोकतन्त्रमा सवै प्रकारका नयाा र अझ आधुनिक, अझ राम्रा, अझ जनताको हित गर्ने, अझ विकासवादी, अझ समानतावादी तथा अझ व्यवस्थित विचारहरू आउन र जनताले रुचाएका आधारमा देश र समाजमा लागुगर्न सकिन्छन्। साम्यवादीहरू पनि वास्तवमा साधै परिवर्तन चाहने हुन् भने परिवर्तनलाई सवै भन्दा राम्रो साग आत्मसात् गर्न सक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो भन्ने सत्यतालाई वुझ्न र व्यवहारमा लागु गर्न आवस्यक छ। हामीले आफ्ना कमजोरीहरू र खरावीहरूलाई पहिल्याएर सच्चिदै अगाडि वढ्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई देश, समाज र मानव जातिलाई नै घाटा पुर्याइरहेका हुन्छौं। हामीले जुनदिनमा आफ्ना कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाएर ती कमजोरीहरूलाई छोप्ने होइन सच्याएर अगडि वढ्ने मानसिकता वनाउँछौं त्यो समयमा सासारले फेरि एउटा सफल सुरुवात पाउने हुन्छ।
मर्नुभन्दा बहुलाउनु नै निको हो त? –विधान श्रेष्ठ
सन् २०१२ को डिसेम्बरको अन्त्यतिर पृथ्वीमा महाप्रलय भएर अत्यधिक सङ्ख्यामा प्राणीहरू मर्ने र मानवनिर्मित संरचनाहरू पनि निकै ध्वस्त हुने कुराले नेपाल र भारतमा व्यापकता पाएको छ। कथम् त्यस्तै भयो भने मर्ने त मरिहाल्छन्, बाँच्नेहरू पनि त्यो दृश्य देखेर बौलाहा हुनेछन्। मानिसहरू सो घटनाको कल्पना गर्दै 'सबै मरेपछि हाइसन्चो नै हुन्छ' भनेर रुन्चे हाँसो हाँस्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। कोहीचाहिँ 'सबै मरे त ठीकै हुन्थ्यो तर अपाङ्ग भएर बाँच्नुभन्दा त साइनाइड खाएर मर्नु बेस' भन्दै पनि हिँडेका छन्। कोही 'बल्लतल्ल पाएको एउटा जुनी समय नपुग्दै मरिने भयो' भन्दै विस्मात्मा बारम्बार मरिरहेका छन्। यस भविष्यवाणीप्रति विश्वास दिलाउन कैयनले 'माया सभ्यताकालीन भविष्यवाणी त आजसम्म सबै पुगेको छ' भनी हिँडेको पनि सुनिएको छ। अर्थात्, उनीहरूको शब्दमा भविष्यवाणीकर्ताको पात्रोमा केवल २०१२ सम्मको मिति मात्र रहेको छ। २०१३ को क्यालेन्डर त बनेकै छैन भनेर बजारू हल्ला चलाउन उनीहरू व्यस्त देखिन्छन्। यो घटना सेप्टेम्बर २१ देखि डिसेम्बर २१ सम्म हुन्छ भनेर मिति पनि किटान गरिएको छ। त्यसमाथि हरेक सय वर्षभित्र एउटा ठूलोे महाभूकम्प जान्छ, मानिस धेरै मर्न सक्छन् भन्ने एकथरीले अड्कल काट्न थालेका छन्। यस्तो हल्ला त पङ्क्तिकार ४–५ वर्ष उमेरको छँदा खम्पा विद्रोह भएको र त्यसबेला 'अब हामी सबैलाई मार्छ' भनी चलाइएको हल्लाजस्तै लाग्छ। त्यसैबेलातिर महाभूकम्पको चर्चा पनि निकै चलेको थियो। 'अब भूकम्प गएर मरिन्छ' भन्दै रोएको हिजो मात्र हो जस्तो लाग्छ। यस्तो हल्ला त समय–समयमा चलिरहन्छ। केही समयअगाडि जापान, इन्डोनेसियामा पनि सुनामी आएर जनधनको क्षति भएकै हो। यहाँ पनि भूकम्प नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्ने उपाय गर्नु वेश हुन्छ।
त्यसभन्दा पहिला नै मे–जुनताका (जेठ १४)भित्र संविधान बन्दैन यो देश गृहयुद्धमा फस्छ भनेर एकथरी त्राहिमाम भएको छ। १ सय ४० प्रकारका सूचनालाई गोपनीयताभित्र राख्नु, जनयुद्धतामा भएका कारबाहीलाई वैधता दिनु, जताजतै हाहाकार, अन्धकार हुनु र संविधानसभाको म्याद आगामी २०६९ जेठ १४ सम्म मात्र हो त्यसपछिको अवस्था संविधानसभा विघटनको हो भनेर न्यायालयको फैसलाले पनि नेपाली नेताको भावी कदमबारे नाडी छाम्ने प्रयास गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भने अझै पनि संविधानसभाको आयु बढाउने कसरतमा लागेका छन्। यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिबीच एक–आपसमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दाखेरी संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको कदम कहाँ जाने हो? यो पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। हिजोसम्म संविधान नबन्दैमा आकाश झर्ने होइन धर्ती फाट्ने होइन भनी कराउने 'सदाबहार नेता'हरूको पनि ओठतालु सुक्न लागेको छ। उफ्राइ पनि कोही साँढेको जस्तो, कोही उँटको जस्तो भने कोही भ्यागुताको जस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन्। बिहान, दिउँसो जानी–नजानी उफ्रे पनि साँझ परेपछि मस्तराम हुन थालेपछि महाभूकम्प आए पनि तिनले पत्तै नपाउने हुनाले उनीहरूलाई त हाइसन्चो नै छ। शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, शान्तिप्रक्रिया र संविधान नबन्ने अवस्था देखेपछि भित्र र बाहिरका शक्तिहरूले हदैसम्मको चलखेलमा भाग लिन थालेका छन्।
अहिलेका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्य झगडाले अस्थायी रूपमा युद्धविराम भए पनि संविधान बन्नुअघि नै माओवादी फुट्ने र त्यसको असर अरू पार्टीमा समेत पर्न गई जताततै अराजकता र निराशा छाउँछ भन्दै जनतालाई त्रसित तुल्याएर शान्ति र अमनचयनको नाममा कुनै प्रकारको तानाशाही डण्डा चलाउने जमात तयार भइसकेको सडक–हल्लाले पनि व्यापकता पाएको छ। यस्ता अनेक हल्लाबीच आगामी चार महिनामा यहाँ जे पनि हुन सक्छ भन्ने पङ्क्तिकारको ठम्याइ छ।
बाटैमा ग्यास खोसेर लिनुपर्ने, लोडसेडिङले अन्धकारमा बस्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबैजसो वस्तुमा मूल्यवृद्धिले हाहाकार भएर बस्नुभन्दा केही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा नेपाली जनता पुगिसकेका छन् कि भन्ने भान पनि पर्छ। यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उग्रगामी र दक्षिणपन्थीहरूको बैठक कुना–कुनामा बस्न थालेको छ। तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईको २२ जिल्लालाई छुट्टिनबाट कसले रोक्न सक्छ भन्दा हल्लाखोर गराएर राजीनामा दिन लगाइयो, तर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मर्ज र सबमर्ज भएर उत्तर या दक्षिणमा देश विलीन हुन्छ भन्दा पनि विरोधमा उठेको आवाजको गति मन्द भएबाट यसको पुष्टि हुन्छ। यो भन्दा ठूलो मत्स्य न्याय कहाँ हुन्छ?
बिहानको मौसम हेरेर दिनको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भनिन्छ। वर्षेनी लाखौँ युवा विदेश जाने क्रम या विदेशमोह दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु, दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि यो देशमा बसेर केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुले गम्भीर परिणामको सङ्केत गर्छ। उपनिवेश भएर पनि अरू राष्ट्रले कति प्रगति गरिसके हामी अर्धउपनिवेश र अर्धसामन्ती भएर अर्धपागलकै दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
यसैबीच अहिलेको परिदृश्यलाई विश्लेषण गरेर नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको इशारामा चल्नेगरी भारत अगाडि बढिरहेको र २०२० सम्ममा प्रजातान्त्रीकरण र मानव अधिकारको नाममा अमेरिका चीनलाई टुक्र्याउन लागिपरेको छ भन्ने हल्ला पनि व्यापक चल्न थालेको छ। जसरी राजाको वंशनास हुँदा पनि यो देशमा केही भएन, राजा ज्ञानेन्द्र केही घटनाका लागि निमित्त पात्र बने, अहिले आएर बाबुराम पनि केही घटना घटाउनका लागि निमित्त नायक बन्ने त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रकृतिको विश्लेषण पनि यहाँ हुन थालेको छ। वास्तवमा भोको पेटले त राष्ट्रियता बाँच्न सक्दैन।
वर्तमान परिस्थितिमा सम्पूर्ण आपसी अन्तर्विरोधलाई थाती राखेर सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले शान्ति र संविधानलाई समयमै टुङ्गोमा पुर्या्उनैपर्छ, अन्यथा 'अघि केले जानिन अहिले के जातिले मानिन' भन्ने उखान अहिलेदेखि कण्ठ गरेर बस्दा हुन्छ।
तसर्थ, नेपाली जनताले यी निकम्मा नेताको मनपरी सहेर बस्नुभन्दा बाह्य हस्तक्षेप निम्तनु नै सही भन्ने दिन आउने खतरा बढेको छ। त्यस्तै अवस्थाका लागि कथिएको होला सायद 'मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको' भन्ने उखान पनि।
More Articles...
Weekly Video
Life&style
Women
World
We have 113 guests and no members online