Weekly Nepal

ओलम्पिकमा प्रधान र जीवनरामको बल मिच्याइ

काठमाडौं। नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई म्यान पावर कम्पनीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका त्यसका अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान र एमालेका नेताका रूपमा परिचित महासचिव जीवनराम श्रेष्ठको बल मिच्याइले सीमा नाघेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतको अवज्ञा गरेर अहिले प्रधान र श्रेष्ठसहितको समूहले नेपालमा गैरकानुनी काम गरिरहेको चर्चा सर्वत्र चलेको छ। यो समूहले आगामी जुनमा लन्डनमा हुने ओलम्पिक्स खेलका लागिी आफ्ना नजिकका हितैषी व्यक्तिहरू जम्मा गरेर त्यहाँ पठाउने तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ। जुनमा हुने लन्डन ओलम्पिक्सका लागि जीवनराम र प्रधानसहितको समूहले खेलाडीहरूको पनि छनौट प्रक्रिया नै पूरा नगरी मनलागी ढङ्गबाट नाम पठाएपछि यसले खेल क्षेत्रमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता भन्दै यो समूहले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ।  

यो कमिटीलाई गत वर्ष नै सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिसकेको थियो। प्रधानसहितको समूहले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवदेन पनि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिसकेको थियो। तर, यति भइसक्दा पनि जेल जानुपर्ने व्यक्तिहरू विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्री र राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा अग्रपंक्तिमा बस्नुले राज्यमा कतै कानुनै छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको कमिटीलाई वैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अवैधानिक कमिटीलाई बोकेर हिँड्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।  

अदालतले अवैधानिक ठहर गरेकै कारण प्रधान समूहले चलाउँदै आएको बैंक खातासमेत गत वर्षदेखि रोकिएको छ। खाता सञ्चालन गर्न अवैधानिक भएको टिम अन्य काम गर्न कसरी वैधानिक भयो? यसको खोजी हुनु जरुरी भएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका वर्तमान सदस्यसचिव युवराज लामाले राम्रो आर्थिक लाभ पाएकै कारण ध्रुबबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठ समूह अहिले ठाँटसँग अध्यक्ष र महासचिवका बिल्ला लगाएर घुमिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदको अनुगमन गर्ने जिम्मासमेत अवैधानिक प्रधान समूहले हात पारेको छ। त्यसैकारण त अहिले प्रधान र लामा कुममा कुम जोडेर सुदूरपश्चिम पुगेका छन्। प्रधानलाई समेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हवाई टिकट उपलब्ध गराएको छ। सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको प्रधान नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गर्न पुगेका एक समूहलाई समेत त्यतिबेला प्रधान समूहले तपाईंहरूको माग नगदमा भन्नुस् भनेको चर्चा चलेको थियो। यसको अर्थ प्रधानहरूको जोड ओलम्पिकमा बसिरहनु खोज्नु किन हो भन्ने पुष्टि भएको छ। विदेशबाट आउने सुविधा, विदेश प्रशिक्षण र अध्ययनका अवसरलगायतमा मोटो रकम दिएर वैधानिक तवरबाट मानिसहरूलाई विदेश पठाउने काम प्रधान ओलम्पिक कमिटीको दैनिकी नै हो। अष्ट्रियामा केही महिना पहिलो सम्पन्न विन्टर युथ ओलम्पिक्स होस् वा सन् २०१० को भ्यान्कुवर विन्टर ओलम्पिक्स नै किन नहोस्, यी सबैमा ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठले दर्जनौं म्यानपावर सप्लाइ गरिसकेको बताइन्छ। त्यति नै बेला गएका दुईजना खेल पत्रकार पनि अहिलेसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्। वर्षेनी खेलाडी र खेल अधिकारीका नाममा आउने गरेका प्रशिक्षणका कोटामा समेत यो टोलीले बार्गेनिङ गरेर मानिस सप्लाई गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ।  

एमाले नेता तथा राखेपका पूर्व सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ पनि विदेश र पैसाको मामिलामा प्रधानभन्दा कम नभएको बताइन्छ। यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् बास्केटबल खेलका एकजना प्रशिक्षक। केही महिना पहिले विशेष प्रशिक्षणका लागि भनेर अमेरिका पुगेका ती प्रशिक्षकको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सहयोगमा अमेरिकी सरकारले त्यो विशेष अवसर नेपाललाई प्रदान गरेको थियो। यस्तो अवसरलाई पनि यी तीन जनाले म्यानपावर सप्लाई गर्ने माध्यम बनाएपछि अब नेपाली खेल क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला? तपाईंहरू आफैं कल्पना गर्नुस्। यदि ती प्रशिक्षक मोटो मोलको शिकार नभइदिएको भए आज नेपालले अवसरहरू गुमाउनुपर्ने थिएन। यो घटनाले गर्दा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीले आगामी दिनमा नेपाललाई कुनै पनि छात्रवृत्ति नदिने सम्भावना बढेको छ। यता राज्यभित्र पनि अवैधानिक ठहर भइसकेका कारणले गर्दा र विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतका विषय उठाएर ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठसहित कथित ओलम्पिक कमिटीका सदस्यहरूविरुद्ध अर्को फौजदारी अभियोग लगाउने तयारी एक समूहले गरिरहेको छ। यसमा काण्डमा अहिले ब्रिटिस दूतावास पुगेर लाइन लागेर फर्म भर्ने वर्तमान सदस्यसचिव युवराज लामासहितको सबै टोली पनि पर्नसक्ने अनुमान खेल विश्लेषकहरूको छ।