Weekly Nepal

जातिवादी राज्य यो धर्तीमा सम्भव छैन- झलनाथ खनाल

० नेपालको शान्तिप्रक्रिया यतिबेला कहाँ पुगेको देख्नुहुन्छ तपाईं?
– शान्तिप्रक्रिया अहिले पनि एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमै छ। विगतका सहमति र सम्झौताहरू जुन गतिमा लागू हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन। माओवादी लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममार्फत बिदा गर्ने काम हुन सके पनि समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापनाको काम पनि सुरु नै भएको छैन। यतिका समय बितिसक्दा पनि यी कामले पूर्णता नपाएबाट मानिस कतै शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने त होइन भनी आशङ्का गरिरहेका छन्।

० यो आशङ्का कसले निवारण गर्नुपर्ने हो त?
– यो जिम्मेवारी सरकारको हो। विशेष समितिको बैठक बोलाउनुपर्‍यो, नेपाली सेनालाई पनि 'हामीले सातबुँदे सहमतिमा यी–यी बुँदा उल्लेख गरेका छौँ, सोअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाऊँ' भनी निर्देश गराउन सक्नुपर्‍यो। समायोजनको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि लैजान सक्नुपर्‍यो। यसरी लडाकु व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सक्छ।

० बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्ला कि नसक्ला?
– यो बहुमतको सरकार हो, जब कि शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुट्न त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै अपरिहार्य छ।

० सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तपाईंहरू शीर्ष चार नेताको विशेष समिति पनि बनेको थियो क्यारे! त्यसले पनि केही गर्न सकेन, होइन?
– हामीले सक्यौँ–सकेनौँ भन्दा पनि यो काम वास्तवमा एनेकपा माओवादीकै जिम्मा छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

० माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको भनिन्छ नि, होइन?
– त्यो त सम्भव नै छैन। यदाकदा प्रचण्डजीले बोलेको कुरा त हो त्यो तर प्रस्ताव नै गरेको भन्नेचाहिँ होइन। तर, जुन हिसाबले बाबुरामजीले काम गर्नुभएको छ, त्यसका आधारमा त अब उहाँको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नै छैन। बाबुरामजीले प्रधानमनत्री बन्नका लागि गरेको चारबुँदे सहमति बेतुकको छ, यस्तो बेतुके सरकारमा सहभागी हुने प्रश्नै आउँदैन हाम्रो।

० नेपाली काङ्गे्रस त यही सरकारको पक्षमा छ पनि भन्छन् नि मानिसहरू?
– यो कुरा गलत हो। नेपाली काङ्गे्रसका कुन नेताले यो सरकारको पक्षपोषण गरेका छन्– देखाइदिनुस् त!

० त्यसो भए डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा एमाले छैन?
– जसरी पश्चिमबाट घाम उदाउन सक्दैन, बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै असम्भव छ। व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, म पे्रम र सम्मान पनि गर्छु, तर, जुन मूल्य–मान्यताको जगमा यो सरकार उभिएको छ, त्यसका आधारमा म यो कटु कुरा गरिरहेको छु। वास्तवमा बाबुरामजी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर, पछि उहाँ बहुमतीय खेलमा फस्नुभयो। उहाँ पहिलेकै लाइनमा फर्किएर आइदिए उहाँको र राष्ट्रकै पनि कल्याण हुन्थ्यो।

० उहाँले राजीनामा त दिन्न भनिरहनुभएको छ नि!
– देशलाई भड्खालोमा हाल्नु नै छ भने मात्र नेताहरूले यस्तो कुरा गर्ने हुन्। होइन भने प्रत्येक दलका जिम्मेवार नेताले अलिक उदार र फरालिको भएर लचकदार कुरा गर्नुपर्छ। आमजनतालाई एकताबद्ध गर्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। 

० यसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिलेसम्ममा बन्ला त?
– त्यसका लागि त ढिला भइसक्यो। माओवादीका कारण शान्तिप्रक्रिया पनि ढिलो भयो। बाँकी तीन महिनामा यो काम सम्पन्न भएन भने यो सबका लागि अब नेकपा माओवादी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। सहमतिको सरकार बनाउने भनेर हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, यसलाई यो सरकारले कार्यान्वयन गरोस्।

० प्रधानमन्त्रीले त हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ भनिरहनुभएको छ नि?
– त्यसरी जोरी खोज्नेभन्दा पनि सहमतिकै लागि सबैले योगदान गर्ने बेला हो यो। यदि उहाँले त्यसो भनिरहनुभएको छ भने यसको मतलब 'लौ म मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्छु, कसले बचाउँदो रहेछ हेरौँ' भनेजस्तै हो। यो बहुमतको घमण्ड प्रदर्शन गरेर हिँड्ने बेला होइन भन्ने उहाँले बुझेकै हुनुपर्ने हो।

० बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि तपाईं उहाँको विरुद्ध उत्रिएको आरोप लागेको छ नि, किन यसो गर्नुभएको?
– उहाँलाई सुरुमा सबभन्दा धेरै शुभकामना दिने व्यक्ति मै हुँला जस्तो लाग्छ। सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सक्नुहोस्, तपाईंको सरकार सफल होस्, जनताले सोचेझैं काम गरेर देखाउनुहोस् भनी भेटेरै शुभकामना दिएको थिएँ मैले। तर, भ्रष्टहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्ने सुझाव दिएजस्तो पो देखियो उहाँको व्यवहार। उहाँले शुभेच्छुक र सहयोगी भावना राख्नेहरूको सहयोग लिन जान्नु नै भएन। उहाँले ०६७ माघ २० मा प्रधानमन्त्री भएकै दिन मविरुद्ध फरक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तापनि मैले त उहाँलाई सहयोग गर्न नै चाहेको हुँ, तर उहाँले नै त्यो वातावरण बन्न दिनुभएन।

० त्यसैको बदला लिन खोज्नुभएको त होइन तपाईंले?
– मलाई त्यस विषयमा कुनै रिस र तुष भए पो बदला लिन खोज्नु! त्यस्तो होइन।

० उहाँलाई सहयोग गरेर उहाँकै नेतृत्वको सरकारमा एमाले गइदिए के फरक पर्थ्यो होला र?
– सहयोग गर्ने परिस्थिति नै समाप्त भइसक्यो, उहाँले नै त्यो अन्त्य गर्दिनुभयो। अब यही सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्नुको मतलब देशलाई खाडलमा हाल्नु नै हो।

० अबको सरकारको नेतृत्वचाहिँ कसले गर्ने त?
– कांग्रेस तयार छ, एमाले तयार छ, माओवादी पनि तयार नै होला, अरू पनि होलान्। जो पनि हुनसक्छ नि!

० भनेपछि बाबुराम नहुने उही माओवादीका प्रचण्डचाहिँ हुने भन्न खोज्नुभएको?
– जो भए पनि त्यो नाममा सबैको सहमति हुनुपर्‍यो। कसैले 'मेरै नाममा सहमति गर' भन्दैमा सहमति हुनसक्ने त होइन नि! पहिले बाबुरामजीले राजीनामा गर्नुपर्‍यो, अनि सहमतिको टेबलमा आउनुपर्‍यो। त्यो बेला सबैले बाबुराम नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री त भनेछन् भने उहाँ नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, अन्यथा त सम्भव छैन।

० राजीनामा नदिई सुख छैन?
– राजीनामा त पहिलो सर्त हो। हाम्रो पालमा त उहाँ निकै अग्रसर भएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि झलनाथजीको राजीनामा आएपछि मात्र अरू कुरा अघि बढ्छ भनेर, उहाँजस्तो व्यक्तिले यति बुझ्नुभएको रहेछ, राम्रै हो भन्ने सोचेर मैले राजीनामा दिएको थिएँ, तर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि खै त उहाँले त्यो बुझेको?

० एमालेको नेतृत्वमा पनि फेरि सरकार बन्न सक्छ?
– अरू दलहरू सहमत हुन्छन् भने त्यो कि सम्भव नहुनु? हामी त तयार छौँ, तर हामै्र नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेर हिँड्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ।

० भनेपछि फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ तपाइलाई?
– एमाले तयार छ भनेको हुँ मैले, म नै भन्ने कुरा होइन। हाह्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री चलाउने दर्जनौँ साथी छन्, तीमध्येबाट पठाउन पनि सकिन्छ।

० त्यसो भए अब केपी ओलीको पालो हो त एमालेबाट?
– अब कसलाई पठाउने भन्ने कुरा त परिस्थितिले तय गर्छ, तर एमाले तयार छ।

० कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन त आपत्ति छैन होला नि तपाईंलाई?
– एमाले, काङ्गे्रस र माओवादीमध्ये एकबाट प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ, यी तीनबाहेक अहिलेको परिस्थितिमा अरू दलमा जान सकिन्न। यी तीन दलभित्रका कुनै पनि नेतालाई लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ।

० एमालेलाई सङ्घीयताविरोधी पार्टी भनेर पनि आक्षेप लगाउँछन् नि कुनै–कुनै मधेसवादी पार्टीले, त्यस्तो हो र?
– मधेसवादी पार्टीका नाममा कुनै– कुनै पागलले मात्र बोल्ने कुरा हो त्यो। आफूलाई मधेसवादी भन्नेमध्ये आधाजति त अर्धपागल नै छन्। निरन्तर एमालेको विरोध नगरेसम्म न उनीहरूलाई खाना पच्छ न केही हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता अर्धपागलहरूले भनेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हिँड्न जरुरी पनि छैन। तर, मेचीदेखि महाकालीसम्मका समस्त तराईवासी जनता नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अग्रगति, प्रगति, सङ्घीयताजस्ता सबै कुराका पक्षमा छन्। जनताको त्यो पङ्क्तिलाई अगुवाइ गर्दै दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। नेकपा एमाले व्यावहारिक रूपको सङ्घीयताको पक्षमा छ। हामी क्षेत्रवाद, जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैनौँ। सबैको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने सङ्घीयता चाहन्छौँ हामी। 

० राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदलाई चाहिँ नेकपा एमालेले कुन रूपमा लिएको छ?
– एकीकृत रूपको अपेक्षा गरिएको अवस्थामा विवादित रूपमा प्रतिवेदन आएकोले आयोगको काम ठोस रूपमा सहयोगी सावित हुने देखिएन। तथापि, त्यसलाई हामीले सन्दर्भ–सामग्री बनाउन भने सक्छौँ। आयोगले व्यापक रूपमा छलफल गरेर गहकिलो कुरा दिन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो, त्योचाहिँ पूरा भएन। त्यसभित्र पनि बाहिरका खेल–खेलाडीहरूको भूमिका रहेको आशङ्का उठ्नु दुःखदायी विषय हो। पुनर्संरचनाबारे अन्तिम निर्णयचाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

० जातीय राज्यको पक्षमा चाहिँ एमाले छैन, होइन त?
– जातीय राज्य त यो धर्तीमै कहिल्यै, नेपालमा पनि हुने कुरा भएन। न हिजो थियो, न भोलि नै हुनेछ। सद्दे दिमागले त्यस्तो राज्यको परिकल्पना गर्दैन।

० माओवादीले त जातीय राज्यलाई नै बढी फोकस गरेको छ नि?
– माओवादी पार्टी त्यसबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छ। उसले जातीय राज्यको कुरा गरिरह्यो भने यो देशलाई विखण्डन गर्ने सबभन्दा घातक तत्त्वका रूपमा एनेकपा माओवादीको नाम कालो अक्षरले लेखिनेछ। यसैका कारण उसको इतिश्री पनि हुनेछ।

० सङ्घीयताले मुलुक कमजोर पार्छ, नेपालमा त्यो चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि त प्रखर रूपमा आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ?
– हो, यस्तो आवाज पनि मुलुकभित्र उठिरहेको छ। मूल रूपमा चित्रबहादुर केसी त्यसको प्रखर प्रवक्ताका रूपमा देखिनुभएको छ। उहाँहरूको यो आवाजलाई पनि राज्यले सुन्नुपर्छ। इतिहासको कसीमा यसको पनि परीक्षण भइहाल्ला। हामीले त सङ्घीयतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ। अब लुगलुग काँपेर त हुँदैन। सङ्घीयतामार्फत नै देशलाई सुखी, एकताबद्ध, समृद्ध र सुदृढ बनाउँछौँ भनेर लागिसकेपछि अब त्यसको सबभन्दा उपयुक्त विधि कस्तो हुनसक्छ भनेर लागिपर्नुको विकल्प देखिन्न।

० अब संविधानसभाको म्याद थपिएला कि नथपिएला?
साढे तीन महिनाको अवधि बाँकी रहेको र त्यसलाई भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा यो प्रश्न यतिबेला असान्दर्भिक ठान्छु म। बाँकी अवधिमा हामी संविधान बनाउँछौँ–बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसरी बढ्दै जाँदा जेठ १२, १३ पुग्दा कहाँनेर हुन्छौँ हामी, त्यसका आधारमा मात्र त्यसपछिका लागि छलफल गर्नुपर्ने या नपर्ने टुङ्गो लाग्छ। अहिले नै चाहिँ यो अप्रासङ्गिक मुद्दा हो। 
– ऋषि धमला

जनयुद्धको लक्ष्य पूरा भएको छैन, क्रान्ति जारी छ– मोहन वैद्य 'किरण'

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एकीकृत नेकपा (माओवादी) 
 
 
  ० माओवादीले १७ औं जनयुद्ध दिवस निक्कै धुमधामका साथ बनायो, जनयुद्धका सबैकुरा बिर्सँदै गएका बेला यो तामझाम नगरेको भए हुँदैनथ्यो र?
 
  – कुरा के हो तभन्दा, महान् जनयुद्धको स्मरणको क्रममा कार्यक्रम गरिएको हो। एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी जनयुद्धको उद्धेश्य र लक्ष्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। सर्वहारावर्गको सत्ता स्थापना नभएसम्म हामी क्रान्तिकै क्रममा छौं। जनयुद्ध दिवसलाई तामझामको रुपमा मनाएको भन्न मिल्दैन। सम्मानजनक शान्तिप्रक्रिया र जनसंविधानको पक्षमा हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने कुरा आम जनतालाई जानकारी गराउनका लागि पनि देशैभरी कार्यक्रम गरिएको हो।

 
  ० जनयुद्धको मर्म त माओवादीले बिर्संदै गएको साँचो हो नि?
 
– अब हेर्नुस्, तपाईंको कुरा पूरै साँचो होइन। तर केही सत्यता पनि छ यसमा। हामी यहाँ आएपछि पार्टी केही बिग्रेको पक्कै हौं। तर हामी बिग्रन दिँदैनौं। क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न जस्तो सुकै बलिदान गर्न पनि हामी तयार छौं। हामीले सबैकुरा बिर्सँदै गएको भन्ने होइन। सर्वहारावर्गको सत्ता स्थापना गर्दै साम्यवादसम्मको यात्रा तय पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

 
  ० जनयुद्धको उपलब्धीलाई चैं कसरी लिनुहुन्छ?
 
    नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशवादबाट मुक्त गर्दै नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्धेश्यले १६ वर्ष अगाडि हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका थियौं। हामी संगठनमा सानो थियौं, केन्द्रीय समिति सानो थियो, हतियारका नाममा एउटा बन्दुक थियो, जसलाई हामी होलटाइमर भन्थ्यो, हामी सबैको सपना एउटै थियो, जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने र सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने। सर्वहारावर्गको महान् क्रान्तिलाई पूरा गर्ने लक्ष्य र सपना लिएरै हामी युद्धमा होमिएका थियौं। सही विचारकै कारण हामी सफल हुँदै गयौं। सेना थिएन, जनसेना निर्माण भयो, देशको विशाल भूभागमा हाम्रो जनसत्ता स्थापना भयो, जनअदालत बन्यो। अहिले पनि क्रान्ति जारी छ, बाटो फेरिएको मात्र हो। जनयुद्धको उद्धेश्य हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले क्रान्तिपनि पूरा भएको छैन।
 

  ० अब जनयुद्धलाई चैं कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? अब फेरि हतियारबद्ध युद्धमा माओवादी फर्कने सम्भावना कति छ?
 
    क्रान्तिले कस्तो स्वरुप लिन्छ भन्नेकुरा कसैको अनुमानमा वा भविष्यवाणीमा भर पर्दैन। आवश्यकतमा भर पर्ने कुरा हो। २०५२ सालदेखि हामीले १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्‍यौं, अहिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा छौं। हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेजस्तो सम्मानजनक शान्तिप्रक्रिया र जनसंविधान निर्माणको काममा बाधा आयोभने स्थिति यही रहँदैन। जनताले विद्रोह गर्छन्। विद्रोहमा जानको विकल्प हुँदैन। अब हतियार कहिले पनि उठ्दैन भन्ने होइन। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा भनेका थियौं, हाम्रो संकल्प पूरा नहुँदासम्म हतियार बिसाउने छैनौं भनेर, त्यसैले अब फेरि हतियार कहिले पनि उठ्दैन भन्ने होइन, क्रान्ति जारी छ, आवश्यकताअनुसार फेरि पनि हतियार उठाउनु पर्ने हुनसक्छ। क्रान्ति जटिल हुन्छ, क्रान्ति एउटा समय प्रक्रिया हो। क्रान्ति भन्ने कुरा त्यत्ति सजिलै सम्पन्न हुने कुरा पनि होइन।

 
  ० त्यसोभए धेरै उपलब्धी हासिल गर्न बाँकी छ भन्न खोज्नुभएको छ?
 
    क्रान्ति एकैछिनमा सकिन्छ भन्ने होइन। क्रान्ति लामो प्रकृया हो। जनयुद्धले जुन एउटा सन्देश देशभित्र र बाहिर दिएको छ, त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ। त्यसले एउटा क्रान्तिभित्रको क्रान्तिको झण्डा उठाएकै हो। एउटा सशक्त र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेकै हो। जहाँसम्म अपेक्षा गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजेको हो, मूलभूत रुपमा अझै पनि सकेको छैन। हामी त्यो प्रक्रियामा निरन्तर लागिरहेका छौं। केही आशिंक सफलताहरू निश्चित प्राप्त भएका छन्। तर गुणात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा अझै सफल हुन सकेका छैनौं। धेरै उपलब्धी हासिल हुन बाँकी छन् भनेर भन्नुस्। केही उपलब्धी नभएकाभने होइनन्, देशमा गणतन्त्र आयो। तर जुन उद्धेश्यले जनयुद्ध सुरु गरिएको हो, त्यो पूरा भएको छैन। देश अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको छैन। तै पनि केही उपलब्धी हासिल भएका छन्। संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट हामी अघि बढेका छौं। जनताको संविधान बनाउन सकिए भने असहज स्थिति पैदा हुनसक्छ।

 
  ० एकथरि पार्टी र नेताहरू माओवादीकै कारण जनताले चाहेको संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्छन्, तपाईंहरू पनि जनताको संविधान बन्न नदिए विद्रोह गछौं भन्नुहुन्छ। सत्य के हो?
 
    हामी शान्तिप्रक्रियामा छौं। हाम्रो जनुमुक्ति सेनालाई समायोजनको प्रक्रियामा जाँदै छौं। यो सबै जनताको संविधानको लागि हो। जसले माओवादीका कारण जनताको संविधान नबन्ने भो भन्छन्, ती फटाहा हुन् सबैभन्दा ठूला जनविरोधी हुन्। किन भने हामी त बहुसंख्यक सर्वहाराको पक्षमा गरिखाने जनताको पक्षमा संविधान बनोस् भनिरहेका छौं। तर उनीहरू केही सीमित सहरिया पूजीपतिहरूको संविधान बनाउन खोजिरहेका छन्। जनताको संविधान बनाउने उनीहरूको चाहना भए त समस्या नै केही थिएनन् नि? माओवादी शान्ति र संविधान विरोधी हो भन्ने भ्रम फैलाएर आफ्नो स्वर्ग जोगाउने असफल प्रयासमा उनीहरू छन्। शान्ति र संविधान जनताको चाहना हो, शान्तिले फेरि पनि जटिलता पैदा नहोस्, फेरि पनि जनताले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाइरहन नपरोस् भन्ने चाहना शान्तिले पूरा गर्नुपरोस्। संविधानले पनि मजदुर, किसान, महिला दलित, मधेशी उपेक्षित क्षेत्रका जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्‍र्यो। त्यो भयो भने ठीक छ, हामीले चाहेको पनि त्यही हो। जनताका यी चाहना पूरा भयो भने मात्र हाम्रो उद्धेश्य पूरा भएको ठर्हछ।

 
  ० जनविद्रोह अझै पनि पार्टीको आधिकारिक लाइन हो?
 
    जनविद्रोह मात्रभन्दा अपूरो हुन्छ। यो कुरा जनताको संविधानसँग सम्बन्धित छ। जनताको संविधान बन्न दिइएन भने जनताले स्वतस्फूर्त विद्रोह गर्छन्। जुन उपलब्धी हासिक गर्न यति ठूलो बलिदान भएको छ, त्यसलाई पूरा हुन दिएन भने त विद्रोह स्वभाविक छ। कसैले रोकेर रोकिँदैन। जनता, आफ्ना हक अधिकारसहितको संविधान बनाउन अधिकारसम्पन्न छन्। यो कुरा अहिलेका संसद्वादी दलले बुझ्न जरुरी छ।

 
  ० तपाईंहरू जनयुद्ध दिवस मनाउँने तयारी गर्दै गर्दा शिविरहरू खाली गरिए। एउटा सपना बाकेर त्यसलाई पूरा गर्न युद्धमा होमिएकाहरू अमिलो मन लगाएर आँशु बगाउँदै घर फर्कन बाध्य भए के भन्नुहुन्छ?
 
    निक्कै मार्मिक कुरा गर्नुभयो, तपाईंले। वास्तवमा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा हतियार थिएन, जनसेना थिएन, जनसत्ता थिएन। युद्ध अघि बढ्दै जाँदा हतियार आयो, जनमुक्ति सेना निर्माण बयो, जनसत्ता बन्यो। तर अहिले ती केही नरहने स्थिति बन्यो। हामी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पार्टीले नयाँ रणनीति लिएपछि स्वभाविक रुपले परिवर्तन भयो। तर हामीले सम्मानजनक समायोजनको कुरा र जनसंविधानको कुरा जोडसँग उठाइरहेका छौं। सम्माजनक समायोजन बिना शान्ति आउन सक्दैन्। हिजो जनतालाई अधिकारसम्म बनाउन उठेका हतियार सहि रुपमा व्यवस्थापन भएनन् भने दीर्घकालीन शान्ति आउन सक्दैन। क्रान्ति जारी छ, जनतालाई अधिकारसम्पन्न नबनाउँदासम्म क्रान्ति रोकिँदैन। जनमुक्ति सेनाबाट स्वेच्छिक अवकास रोजेर घर फर्कने जनसेनाले पनि ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन्। यो त्याग र बलिदानलाई खेर जान हामी दिने छैनौं।

 
  ० एकातिर तपाईं यस्तो कुरा गरिरहँदा शिविर छाड्ने निर्णयमा पुगेका कतिपय लडाकुको चेक खोसिएको समाचार बाहिर आए, केही लडाकुल आन्दोलित नै भएका छन्?
 
    यो गलत कुरा हो। पार्टीले हाम्रा योद्धाको चेक खोस्ने भनेका छैनौं। जहाँबाट जे गरे पनि त्यो गलत हो। पार्टीको चेक खोस्ने कुनै नीति निर्देशन छैन। त्यस्तो भएको छ भने साथीहरूले पार्टी कार्यालयमा कुरा राख्न अनुरोध गछौं। गणतन्त्रस्थापनासम्म आइपुग्दा उहाँहरूको योगदानको कदर गरेर राज्यले सम्मानसहित विदाइ गर्नुपर्नेमा चेक खोसिने त कुरा नै हुँदैन। कहिँ भएको छ भने हामी अनुसन्धान गछौं।

 
  ० वर्तमान सरकारप्रति तपाईंको धारणा के हो? वर्तमान सरकारले पार्टीको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ?
 
    हामीले धेरै कुरा भनिसकेका छौं। वर्तमान सरकारका क्रियाकलापबाट अब धेरै बोलिरहनु आवश्यक छैन। क्रान्तिको लक्ष्य यस्तो सरकारले पूरा गर्न सक्ने कुरा भएन। बाबुरामजी एक्लैले गर्ने खालका कुरा पनि भएनन्। प्रधानमन्त्री मान्छे ठडिने एउटा कुरा भयो, मान्छे ठडिएर गर्ने अर्को कुरा भयो। त्यसकारण त्यहाँ बसेर केही गर्न सकिन्न। देश र जनताको पक्षमा गर्ने कुरा आएन। बाबुरामजी मात्र नभनौं जो गए पनि सकिँदैन। यो पुरानो राज्य सत्ता हो। पुरानै नियमकानुन छ। पुरानै कर्मचारितन्त्र छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने? त्यहाँ बसेर उल्लेखनीय काम गर्न सकिदैन। एउटा जाबो पशुपतिको विदेशी भट्टलाई त हटाउन सकिएन भनेदेखि मन्त्रीमा बस्नुको के अर्थ भयो। 
 
 

अब आउँछ संविधान –सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सभामुख

० शीर्ष चार पार्टीका नेताहरूले तपाईंसँग भेटेर कार्यतालिका संशोधनका लागि आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भयो, वास्तवमा नेताहरू के चाहिरहेका छन्, के बुझ्नुभयो तपाईंले? 

– चारजना शीर्ष नेताहरू शनिबार मकहाँ आउनुभयो र सहमतिका लागि गम्भीरताका साथ पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सहमतिका प्रयास हुँदाहुँदै पनि समयको अभाव भएकोले थप समय चाहियो, कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भन्ने उहाँहरूको आग्रह रह्यो। यसरी समय नपुगेको कुरा गरे पनि मेरो बुझाइमा दलहरूमा निरन्तर विवाद तिक्तता र अविश्वास रहेकोले नै संविधान निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो। शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बीचमा जुन दूरी देखियो, यसैले नै उनीहरूबीच आविश्वास र आशङ्का बढाएको हो। तर, अहिलेसम्म जे–जे भए पनि अब समस्या समाधानका लागि दलहरू गम्भीर भएर लागिपरेका मैले अनुभव गरेको छु।  

० संविधानसभाको कार्यतालिका १५औँ पटक संशोधन भइसक्यो, सहमतिका कुरा पनि दलहरू गरेको गर्यैट छन्, तर समस्या जहीँको तहीँ किन भएको होला? 

– हो, मैले पनि शीर्ष नेताहरूलाई यही प्रश्न गरेँ कि पटकपटकको कार्यतालिकाको परिवर्तनका बेला तपाईंहरू 'अब सहमति हुन्छ' भन्नुहुन्छ तर खै त सहमति भएको? पछिल्लो म्यादको पनि अढाइ महिना बित्यो तर यसबीच सहमति हुनुको साटो उल्टै भएका सहमतिलाई नै उल्ट्याउने प्रकृतिका काम भएका छन्, यस्तो अवस्थामा अब समय थपिदिए पनि तपाईंहरू सहमतिमा पुग्नुहोला भन्ने आधार के छ? मैले यसरी सोधेपछि नेताहरू, विशेषगरी प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने अहिलेसम्मको विवाद शान्तिप्रक्रियालाई लिएर नै भएको तर यसबारेमा अब हामीबीच धेरै कुरा मिलिसक्यो, लडाकु अवकाशको काम टुङ्ग्यायौँ जो ऐतिहासिक फड्को हो, यसैगरी अब समायोजनको काम पनि केही दिनभित्रै टुङ्गोमा पुर्यािउने आधार तयार गर्छौ। यसले संविधान निर्माणकार्यलाई पनि सहज र दु्रत तुल्याउनेछ, वास्तवमै शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेकोले हामीलाई थोरै भए पनि थप समय चाहिएको हो। नेताहरूको यो भनाइले संविधान निर्माणका सवालमा आशा जगाएको छ। 

० यति कुरामै आशा जाग्नुपर्ने कारण त के छ र सभामुखज्यू? 

– मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट शब्दमा भनिदिएँ कि जेठ १४ भित्र संविधान बनाउनुको विकल्प अब छैन, तसर्थ समय बढाउनेतिर मात्र लाग्नुभन्दा तपाईंहरू चाँडो सहमति जुटाउनेतर्फ लाग्नुस्। यसमा उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभयो। अब शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने नै देखेँ मैले त। संविधानसभा या संविधानसभाका सदस्यहरूले यस्तो आधार तयार गरिसकेका छन् कि शान्तिप्रक्रिया समाप्त हुनेबित्तिकै जेठ १४ भित्रै संविधान बन्न केही–कसैले छेक्न सक्दैन। मैले त्यो आधार र सङ्केत देखिसकेको छु। यसो भनेर हामी ढुक्क बस्नुचाहिँ हुँदैन, आमनागरिकले दबाबको वातावरणचाहिँ बनाइराख्नु आवश्यक छ।  

० कस्तो प्रकृतिको दबाबको अपेक्षा गर्नुभएको हो तपाईंले?  

– शान्तिपूर्ण ढङ्गले दलहरू, नेताहरूलाई हामी भनौँ कि तपाईंहरूले जनआन्दोलन र संविधासभाको निर्वाचनको क्रममा पहिले नै वचन दिनुभएको हो, प्रजातन्त्रका लागि फेरि लड्नु नपर्ने आधार सिर्जना नगरेसम्म हामी मिलेर अघि बढ्छौँ भनेर, त्यो वचन स्मरण गर्नुहोस् त्यो पूरा भएको छैन, आपसी झगडाबाट टाढा रही बाँकी रहेको तीन–साढे तीन महिनामा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर नयाँ संविधान लेखेर देखाउनुहोस् भनी घच्घच्याउने काम हो जनताको। 

० नेताहरूले बोलेका कुरा पुर्याउलान् भनी विश्वास गर्ने आधार बाँकी छ र?  

– त्यसरी अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, केही आधारहरू देखापर्न थालेका पनि छन्। जस्तो, स्वेच्छिक अवकाशको महत्त्वपूर्ण कुरा टुङ्गिएको छ, सेना समायोजनको विषय पनि सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको अवस्था छ। सरकारले सेनालाई पत्र पठाइसकेकोले सेनाले प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भइसकेको छ। चारै दलका शीर्ष नेताहरूले मसँग एकमुखले यो प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। यसले पनि विश्वास जगाएको छ भन्छु म। 

० मौखिक रूपमा यसरी मीठा कुरा त दलको नेतृत्वले धेरैपटक गर्योक होइन र तपाईंसँग? 

– पहिले र अहिलेको कुरामा फरक छ। अहिले शान्तिप्रक्रियाका आधारहरू पनि देखापर्न थालेका छन्। पहिलेजस्तो पेचिला विवाद बाँकी छैनन् दलहरूबीच। 

० राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा त अझै चर्को विवाद छ नि? 

– हो, शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा केही बहसहरू यथावत् नरहेका होइनन्। तथापि, विवाद समाधान उपसमितिमा यसबारे छलफल भएर त्यसले बनाएको कार्यदलले 'यसो गर्न सकिन्छ' भन्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। नेताहरूले त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यसरी सभासद्हरूले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छन्। दलहरूको हातमा अब त्यो प्रतिवेदन छ, उनीहरूले त्यसमाथि छलफल गरेर फटाफट निर्णय गर्दै अगाडि जानसक्ने आधार तयार भइसकेको छ। 

० पछिल्लोपटक कार्यतालिकाका लागि समयचाहिँ कति मागे नि नेताहरूले तपाईंसँग? 

– एक महिना मागेका थिए, मैले त्यति समय हुन सक्दैन, एकदमै साँघुरो बनिसक्यो समय भनिदिएँ। 

० नेताहरूले असीमित समय मागे भन्ने पनि बुझियो नि त! 

– त्यो ढङ्गले त कार्यतालिका बन्न सक्दैन अब। आवश्यक परेको समय प्राप्त गर्नका लागि एउटा कार्यप्रणाली बसाउने तरखरमा त हामी छौँ, तर सहमति नबनेसम्म, विवाद समाधान नभएसम्मका लागि समय चाहियो भन्ने अनि सहमतिमा चाहिँ कहिल्यै नपुग्ने व्यवहारले त काम चल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। आवश्यकताभन्दा बढ्ता एक दिन पनि समय प्राप्त हुँदैन, दिनदिनको हिसाब गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मैले दिएको छु। 

० दिनदिनैको हिसाब गरे पनि थपिएको माघ १५ को कार्यतालिकाअनुसार त काम हुन सकेन कि सभामुखज्यू? 

– शान्तिप्रक्रियाको मुद्दाले गर्दा त्यस्तो भएको हो, अब त्यो सुल्झनेगरी अघि बढिसकेकोले संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रगतितर्फ लम्बनुको विकल्प नै छैन नि! 

० त्यसो भए त्यही संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन्छ भनी हामीले विश्वास गरे हुन्छ त? 

– निश्चय पनि! यो संविधानसभाले देशले चाहेको संविधान दिनुको विकल्पै देखिरहेको छैन मैले त। अहिलेसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संविधानसभाले बनाउने संविधानले नै व्यवस्थित र संस्थागत गर्न सक्छ। 

० जेठ १४ भित्रै आउँछ कि फेरि म्याद थपेर मात्र आउँछ नि अबको संविधान? 

– म्याद थप्ने कुरा कसले गरेको छ? त्यो त कसैले भनेकै छैन नि! मेरो त निरन्तर आग्रह यही हो कि अबको जेठ १४ भित्र नै संविधान बन्नुपर्छ, बनाउनुको विकल्पै छैन। 

० दलहरूबीचको विमति कायमै रहेकोले त्यो सम्भव छैन भन्ने आमधारणा छ, के भन्नुहुन्छ? 

– दलहरूबीच विमति छ र त दलहरू छन्! दलको आफ्नो दृष्टिकोण छ, सोच र शैली छ। यसैले गर्दा आपसमा विमति पनि देखिन्छ। यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर, दलहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि संविधानसभामा कसैको बहुमत छैन, जब कि संविधान पास हुन दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ। दलहरूले आ–आफ्नो अडान बोक्नु अचम्मको कुरो होइन तर यस्तो अडानले संविधान त बन्न सक्दैन। तसर्थ, अडानहरूको बीचमा उनीहरूले समझदारी गर्नैैपर्छ। अहिलेको हाम्रो संविधान भनेको साझा दस्तावेज हो, कुनै पनि जातिले आफूले सोचेजस्तो, कुनै पनि दलले आफैंले चाहेजस्तो संविधान बन्नुपर्छ भन्न सक्दैन संविधानसभाले। साझा दस्तावेज बनाएर एउटा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ र संविधानअन्तर्गत हामी सबै नेपालीले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यति कुरा दलहरूले नबुझेका छैनन्, अब यो बुझाइलाई व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी र साहस देखाउनुपर्छ।  

० राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनबारे पनि दलहरूबीच विवाद छ नि, यो कसरी व्यवस्थापन होला? 

– दलका नेतृत्वहरूसँग मैले यसबारे पनि छलफल गरेँ। त्यो प्रतिवेदनलाई कसरी संविधानसभामा प्रवेेश गराउने, कसरी छलफल चलाउने र टुङ्गोमा पुग्ने भन्नेमा मैले सवाल गर्दा नेताहरूले हामी यो जसरी पनि चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने जवाफ दिनुभयो। 

० त्यसो भए सबै कुरा मिल्ने भएछ होइन अब? 

– मैले त सबै कुरा मिल्ने आधार तयार भएको देखेको छु। तर, ढुक्क भएर चुप बस्नचाहिँ मिल्दैन, दबाबको वातावरण कायम राख्नु आवश्यक छ। 

माओवादी नेताहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने- चन्द्रप्रकाश मैनाली

अध्यक्ष नेकपा माले

० शान्ति प्रकृया अघि बढेको हो त?
– शान्ति प्रकृयामा धेरै व्यवधान अझै पनि छन्। स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकाहरुबीचमा जे जस्ता उथलपुथल भयो ती सबैलाई समाधान गर्दै सही ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। लडाकाका हातमा त्यो पैसा सही ढंगले जान सकोस्। त्यो ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि समायोजनका कुराहरु पनि छन्। शान्ति प्रकृया एक डेढ महिना शित निन्द्रामा बसेर अहिले अलिकति क्रियाशील हुन थालेको छ। कसैले यसलाई व्यवधानरहित विषय हो भन्ने ठान्नु हुँदैन। 

० चेक पाउनु लडाका घर फर्किनु राम्रै कुरा होइन? 
– हामीले लडाकूहरुको चेक कमाण्डरहरुले खोसेको, निश्चित रकम कमाण्डरलाई नदिँदा कुटपिट हुने, लुकेर बस्नुपर्ने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्। जग्गा कब्जा जस्ता कुरा बाहिर आइरहेका छन्। यो त राम्रो कुरा होइनन नि! त्यही लडाकालाई देखाएर माओवादीले सत्ताको बार्गेनिङ गर्यो। 

० लडाकाको पैसा पार्टीले लिंदो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो होइन?
– यी सबै कुरा बाहिर आइरहेका छन्। पार्टी बोलेको छैन, तर लडाकाहरु आफै बोलिरहेका छन्, पैसा खोसियो, चेक खोसियो भनेर। आफ्नो सुरक्षाका बारेमा उनीहरुले सञ्चारमाध्यममा कुरा गरिरहेका छन्। यी कुराको जवाफ माओवादीले दिनुपर्‍र्यो। जुन काम भइरहेको छ, रोक्नुपर्‍र्यो। 

० कसरी रोक्न सकिन्छ? 
– माओवादीमा नैतिकता हुनुपर्‍र्यो। पार्टीका नेताहरुलाई लाज हुनुपर्‍र्यो। लडाकाहरु प्रति प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्‍र्यो। कोही मान्छे लत्ताकपडा खोलेर नांगै हिंड्छ भने त्यसलाई समाजले के गर्नुपर्ने हो आफैं तय हुन्छ। पाँच सात हजारलाई १५–१६ हजार देखायो, अनि शिविरमा राखियो। उनीहरुकै निम्ति यत्रो बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। राज्यले नीति बनाएर समायोजनमा जाने स्वीकार गरिसकेपछि लडाका भएको नाताले पाएको पैसा खोसिनु हुँदैन थियो। उनीहरुले प्रचण्ड भएको नाताले पैसा खोसिएको होइन। 

० माओवादी बैठकले असन्तुष्ट लडाकाहरुको माग पनि सम्बोधन गरिने भनिएको छ नि?
– ती कुरा सरकारले मात्र सोचेर भएन। विशेष समितिले त्यस्ता कुराको निर्क्योल गर्नुपर्छ। 

० माओवादीले सुरु गरेको शान्ति र संविधानको राम्रो र नराम्रो पक्ष के छ?
– आफ्नो स्वार्थमा काम अघि बढाउन पटक पटक माओवादीले बार्गेनिङ गर्दै आएको छ। गर्नुपर्ने उसले के हो भने शान्ति सम्झौतादेखि लिएर अहिलेसम्म गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍र्यो। तर उसले एकपछि अर्को बार्गेनिङ गर्दै, भएकोभन्दा बढी लिने कोशिस गरेर प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्नु भएन, पहिलो कुरा। संविधान निर्माणमा पनि माओवादीले जातीय राज्यको हावा फैलाएको छ। तराईलाई हिमाल पहाडबाट छुट्टाएर जाने कुरा गरिरहेको छ। यी सबै अनुचित कुरा हुन्। नेपालमा काहिँ जातीय राज्य बनाएर साध्य हुन्छ?