Weekly Nepal

१४ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन –उर्जामन्त्री

काठमाडौ, माघ १३। उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले यस वर्ष  दिनको १४ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ नबढ्ने दावी गरेका छ।  

रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बोगटीले आईतवारबाट मध्य मर्साङदी जलविद्युत आयोजना मर्मतकालागी बन्द गरिने भए पनि लोडसेडिङ नबढ्ने गरी तयारी गरेकेा जानकारी दिए।  

उनले हेटौडा र दुहवीको थर्मल प्लान्ट सन्चालन गरेर ३० देखि ३५ मेघावाट,  भैरहवा र गण्डक प्रशारण लाईनमा भारतबाट ३० मेघावाट र कुलेखानीलाई क्षमता अनुसार चलाएर मध्य मर्साङदी बन्द हुँदा हुने कमीलाई पुरा गर्ने तयारी गरिएको बताए।  

उनले लोडसेडिङको दर घटाउन आफूले १० बँुदे कार्ययोजना तयार पारिरहेको जानकारी दिदै आगामि मन्त्री परिषदको बैठकबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरे। जसमा उत्पादकलाई सहुलियत दिने, ट्रान्समिसनलाईन निर्माण, चोरी र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, स्टोरेज प्रोजेक्ट निर्माण लगायतका रहेका छन्। मन्त्री बोगटीले कार्ययोजना आगामि दिनमा ८ घण्टामा मात्रै लोडसेडिङ सिमित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।  

लोडसेडिङ अन्त्य गर्न डिजेल प्लान्ट ल्याउने योजना आफूले बनाए पनि कतैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएकोले सो योजना छाडेको उनले खुलासा गरे।  

मन्त्री बोगटीले जलविद्युतको उत्पादनमा अहिलेनै जोड नदिए आगामि वर्ष २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नु पर्ने दावी गर्दै सरकारले निर्माणाधिन रहेका करिब १३० मेघावाट विद्युत उत्पादन कार्यलाई सुविधा दिएर द्रुत रुपमा अगाडि बढाउने रणनीति अगाडिब बढाएको बताए। उनले भने– बढीमा २०७१ सालसम्म १३० मेघावाट विद्युत ल्याउने गरी काम भईरहेको छ।  

दिर्घकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले स्टोरेज प्रोजेक्टलाई महत्व दिएको भन्दै पश्चिम सेती आयोजना निर्माणकोलागी चिनलाई पत्र पठाएको र केही दिनमा सो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने दावी गरे। उनले बुढी गण्डकीको सम्भाब्य अध्ययनकोलागी टेण्डर आब्हान गर्ने तयारी भईरहेको त्यसैगरी माथिल्लो सेती, उत्तर गंगा र नरसिहघाट आयोजनाको पनि अध्ययन भईरहेको जानकारी दिए।  

मन्त्री बोगटीले २०६५ सालमा विद्युत विद्येयक पेश भए पनि अहिलेसम्म पारित हुन नसकेकोले अप्ठ्यारो भएको भन्दै आफूले त्यसलाई पारित गरेर विद्युत विकासमा प्रोत्साहन दिने गरी विनियमहरु बनाउने तयारीमा रहेको बताए।  

प्रधानमन्त्रीले विहिबार सार्वजनिक गरेको सरकारको कार्यक्रम नयाँ छट्टै कार्यक्रम नभई पुरानै बजेट र नीति कार्यक्रमकै अधिनमा रही प्राथमिकता मात्रै तय गरिएको भन्दै त्यसले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने र प्रशासनलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउने दावी गरे।  

मन्त्री बोगटीले जनसत्ताको कारोवारलाई बैद्यानिकता दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै जनताको बाहेक बसैको प्रेसर माओवादीले नमान्ने बताए।  

उनले दलहरुले आ आफ्नो पोजिसन बनाएर प्रस्तुत हुनु भन्दै पनि पोजिसनबाट माथि उठेर प्रस्तुत हुनु पर्ने सुझाव दिदै जनसत्ताको कारोवार माओवादीको मात्रै समस्या नभएकोले कसैले पनि हतारमा पोजिसन नलिई समस्या समाधानमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा जोड दिए।  

मन्त्री बोगटीले भने– काग्रेस र एमाले ले निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने वित्तिकै सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले अहिलेलाई थाति राखौ भन्ने पक्षमा सरकार छ। तत्काल निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ भन्नु काग्रेस र एमालेको बालहठ मात्रै हो। अडान कायम रहे सहमति बन्दैन भने नबनोस।  

उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकार कायम रहने भन्दै अहिलेको सरकारको विकल्प खोजिए शान्ति र संविधान धरापमा पर्ने चेतावनी दिए।  

मधेसी मोर्चाले सरकार कुनै पनि हालतमा नढाल्ने प्रतिबद्धता जनाईसकेको जानकारी दिदै भने–सरकार ढालेर मधेसी मोर्चाले आफ्नो खुटटामा आफै बन्चरो हान्दैन। 

उनले विद्यूत प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनहरुले चलाएको जस्तो देखिएको गुनासो गर्दै गाँउमा मिटर रिडर गर्ने कर्मचारीको अभाव भए पनि यूनियनको दवावमा करिब ८ सय जना विनाकाम काजमा केन्द्रमै राखिएको र त्यसलाई सरकारले समेत फिर्ता पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।