काठमाडौं। दाहालः बाबुरामजी, म रोल्पा महोत्सवमा जानुपर्ने भयो, जानुअघि रोल्पालीका लागि केही न केही उपहार लिएर जान पाए बोल्ने नैतिक आधार हुने थियो ।’ भट्टराईः त्यसो भए रोल्पालीका लागि के गर्न सकिएला अध्यक्ष कमरेड ?’ दाहालः रोल्पाली साथीहरुले जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्यो भन्दै छन्, यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्यो ।
२८ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच भएको संवाद हो यो । भट्टराईले सातबुँदे सहमति गरेपछि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका काममा अवरोध भएकाले विपक्षी दलले निरन्तर विरोध गरिरहेका बेला जनसत्ताका कामलाई वैधानिकता दिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै केहीबेर आनाकानी गरेका थिए । तर अध्यक्ष दाहालले रोल्पा र रुकुमका आधार क्षेत्रका जनताले रोखेका माग पूरा गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारले आनाकानी गरेर गलत सन्देश जो भन्दै निर्णय हुनुपर्नेमा अडान लिएका थिए । अध्यक्ष दाहालको चर्को दबाबपछि भट्टराईले पनि रोल्पा र रुकुमका जनताको मागलाई सम्बोधन नगरे पार्टीभित्र पनि आफू अप्ठेरोमा पर्ने र बदनाम पनि हुने महसुस गरे ।
दुई नेताबीचको संवादलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले दबाबमा पाटी पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा भूमिसुधारमन्त्री भीमपैसाद गौतममार्फत प्रस्ताव ल्याउन लगाएर २८ पुसमा जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरे ।
We have 181 guests and no members online