Weekly Nepal

बारका पूर्व अध्यक्षले भने– 'सजाय कम भयो, २० वर्ष कैद सजाय हुनु पर्छ'

काठमाडौ, फागुन १० । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भ्रष्टाचारीलाई नेपालमा कम सजाय भएको भन्दै ज्यानमारा सरह २० वर्ष कैद सजायको ब्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेका छन्। 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मैनालीले भने–मान्छे मार्दा २० वर्ष कैद सजाय हुन्छ भने मुलुक ध्वस्त पारेर मार्नेलाई पनि २० वर्ष कैद सजाय हुनु पर्छ। 
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले भ्रष्टाचारको विषयलाई क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता, जातीयतको नाममा राजनीति गर्न नहुने भन्दै त्यसो गरिए भोली आफ्नै लागी प्रत्यूत्तपादक हुने चेतावनी समेत दिए। 
 
मैनालीले नेपालको दयनिय अवस्था भ्रष्टाचारकै कारण भएको र भ्रष्टहरुको जडनै राजनीति भएको आरोप लगाउँदै राजनीति नसुधि्रएसम्म मुलुकको सक्षम हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। 
उनले जेपी गुप्तालाई मधेसी भएको नाताले नभई स्वर्गिय काग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित गोविन्दराज जोसी, चिरिन्जिवी वाग्लेसहित सबैलाई मुद्दा लगाएकोले गुप्ता विरुद्धको फैसलालाई मधेसको नाममा राजनीति नगर्न सुझाव दिए। 
 
अन्य मुलुकमा सरकारबादी मुद्दामा ९५ प्रतिसत जित्ने भए पनि नेपालमा ९५ प्रतिसतले हार्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो कार्य आफैमा भ्रष्टाचार भएको उनको दावी थियो। 
भ्रष्टाचारमा बहालबाला मन्त्रीलाई सजाय दिएर सर्वोच्चले सकारात्मक सुरुवात गरेको भन्दै अब सबै क्षेत्रको सुधारकोलागी सबै एक जुट भएर लाग्नु पर्ने बताए। 
 
उनले भ्रष्टाचार मुलुक बर्बादीको जड भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणकोलागी संयन्त्रलाई कडा पारेर लाखौ जनतामाझ खुलामन्चमा भाषण गरिरहेको नेतालाई समेत पक्रेर ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने भन्दै बहालबाला र सेवामा नरहेका सबैको छानविन हुनु पर्ने बताए। 

उनले अरु पद धारण गरेकाको छानविन हुने भए पनि न्यायाधिस र अख्तियारका पदाधिकारीको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने कानूनको अभाव औल्याउँदै उनीहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउने कानून बनाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले भने–प्रहरी, न्यायपालिका, राजनीति सबै तिर भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको दावी पनि गरे। 

गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही

काठमाडौं, फागुन १० । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अभियोग लागेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएकाले प्रचालित कानुनबमोजिम कारबाहीको गर्न निर्देशन दिएको छ।
 
न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उक्त अदालतका न्यायाधीशले मिसिलमा संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कनमा लापरबाही गरेको, प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाले वयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी र वयानमा जिकिर नै नगरेका शीर्षकबाट पारिश्रमिक आयलाई मान्यता दिएको र वैदेशिक भ्रमणभत्तावापतको रकममा दोहोरो हिसाब गरी आयलाई मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ। 
 
यसैगरी वैदेशिक भ्रमणभत्तावापत आय भएको रकममध्येबाट बचत हुने ७० प्रतिशतको गणना गर्दासमेत प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अङ्क कायम गरेको, जग्गा भाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले वयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
 
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विस. २०६० मा दायर गरेको सो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कोमलनाथ शर्माको इजलासले स्रोत नखोलेको १० प्रतिशत रकमलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने गरी मन्त्री गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। 

चिट चोर्न नपाएपछि विद्यार्थीले तोडफोड गरे

राजविराज, फागुन १० । परीक्षामा चिट चोर्न नपाएका कारण सप्तरीको राजविराजमा विद्यार्थीले   तोडफोडमा उत्रिएका छन्।  राजविराजस्थित युनिक एकेडेमी र सप्तऋषि मल्टिपल कलेजका करिब ७० परीक्षार्थीले कडा जाँच भएको भन्दै विरोधस्वरुप मंगलबार राजविराज ९ स्थित क्षितिज कलेजमा तोडफोड गरेका हुन्।

परीक्षा सुरु भएको एक घन्टापछि परीक्षा बहिष्कार गरी विद्यार्थीले सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिका जलाउनाका साथै कलेजको झ्यालका सिसा, डेस्क, बेन्च तथा कुर्र्सी तोडफोड गरेको कलेजले जनाएको छ।
 
परीक्षा व्यवस्थित गर्ने बहानामा अनावश्यक तनाव दिइएको तथा पटक–पटक जाँच गरी दुःख दिएको भन्दै परीक्षा बहिष्कार गरिएको परीक्षार्थीले बताएका छन्।
 
पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको मेडिकल साइन्सअन्तर्गत बिपिएच (ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ) दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले दोस्रो दिनको परीक्षा बहिष्कार गरी आगजनी र तोडफोड गरेका हुन्।
 
सप्तरीमा भएको घटनाका कारण विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण शाखाले मङ्गलबारको परीक्षा रद्द गरेको जनाएको छ।
 

कहाँबाट ल्याइँदै छ वाईसीएललाई पैसा?

काठमाडौं, फागुन १० । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्योगी तथा सर्वसाधारणबाट चन्दा उठाएर पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन वाईसीएललाई प्याकेजमा आर्थिक सहयोग गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। उक्त तयारीस्वरूप दाहालले निकटस्थ नेताहरूको सहयोगमा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति, उद्योगी तथा अनुमानित सहयोग रकमको विवरण तयारीमा जुट्नुभएको बुझिएको छ। 

प्रचण्डनिकट उच्च स्राेतका अनुसार यसका लागि प्रचण्डले दुई उद्योगी र दुई केन्द्रीय नेताको सहयोग लिनुभएको छ। चारजनाको गोप्य टोलीले केही दिनभित्रै लिखित सुझाव बुझाउने र उक्त सुझावका आधारमा रकम सङ्कलन अभियान अगाडि बढाइने तयारी भएको छ। तर, अहिले नै कति रकम सङ्कलन हुन्छ र लडाकुले कति पाउन सक्छन् भन्ने केही खुलाएको छैन। यद्यपि गत २४ माघमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वाईसीएललाई शिविरमा रहेका लडाकुले पाएसरह सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णयका आधारमा प्रतिव्यक्ति पाँच लाखका दरले मात्र दिने हो भने पनि ३५ सय लडाकुका लागि एक अर्ब ७५ करोड रकम छुट्याउनुपर्छ। तर, प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार कति रकम सङ्कलन हुन्छ त्यसका आधारमा वाईसीएललाई साढे दुईदेखि तीन लाखसम्मका दरले रकम दिन सकिने मनस्थितिमा दाहाल छन्। यदि तीन लाखका दरले मात्र रकम दिने हो भने कम्तीमा पनि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्न जान्छ। 

पार्टीका सबैसँगको परामर्शमा आर्थिक सङ्कलन गर्दा सङ्कलित रकममा विवाद आउने देखेर प्रचण्डले गोप्य रूपमा आर्थिक सङ्कलनका टिम बनाएर परिचालन गर्ने अभियानमा लागेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, 'यसरी गोप्य रूपमा लाग्दा सबै हिसाबकिताब पार्टीलाई देखाउनुपर्दैन र रकम उठाएको विषयमा विवाद पनि कम हुने भएकाले निकटस्थसँग गोप्य अभियानमा लाग्नुभएको हुनसक्छ। पार्टीमा प्रचण्डइतर नेताहरूले भने, नेतृत्वले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन्। 

पार्टी कोषमा प्रसस्तै रकम भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गत स्थायी समिति बैठकमा पार्टीसँग वाईसीएललाई दिन पुग्ने रकम नभएकोले चन्दा उठाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। तर, बैठकमा उपाध्यक्ष वैद्य, देव गुरुङलगायतका नेताले उक्त रकम पार्टीकोषबाटै दिनुपर्ने र कोषमा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने भन्दै कोषको हिसाब सार्वजनिक गरेपछि मात्र वैकल्पिक स्रोतबारे छलफल गर्न सकिने अडान राखेका छन्। त्यसपछि प्रचण्डले चन्दा उठाउने कुरा बीचैमा स्थगित गर्नुभएको थियो। 
एमाओवादी केन्द्रीय युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द वाईसीएललाई दिने रकम पार्टी नेतृत्वसँग रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। चन्दले सोमबार साँझ भन्नुभयो, 'तपाईं पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, पार्टी नेतृत्वसँग टन्नै पैसा छ, त्यहीँबाट वाईसीएललाई दिने हो।' तर, नेता चन्दले उक्त पैसा कहाँ र कसको नाममा छ भन्नेचाहिँ खुलाउनुभएन। उहाँले थप्नुभयो, 'तपाईंले यति मात्र बुझ्नु, पार्टी नेतृत्वले चाहेमा केही दिनबाटै रकम वितरण गर्न सक्छ।' नेता चन्दले पीएलबाट मासिक एक हजारका दरले उठाइएको रकम मात्र पार्टी नेतृत्वसँग झण्डै ९४ करोड रकम हुनुपर्छ, त्यस्तै वाईसीएलकै नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा व्यापारीहरूबाट उठाएको रकम पनि प्रसस्तै रहेको चन्दको भनाइ छ। चन्दको भनाइअनुसार शिविर छाडेका झण्डै पाँच हजार लडाकुको मासिक तलब पनि पार्टीले बुझ्दै आएकोले त्यो रकम पनि वाईसीएलकै लागि खर्च हुनुपर्छ। त्यो रकम पनि जोड्ने हो भने एक अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। 'पार्टीले वाईसीएलका नाममा अर्बौं जम्मा गरेको छ, हामीले त्यही रकम बाँड्ने भनेका मात्र हौँ,' पुनको भनाइ थियो। वाईसीएलका संयोजक गणेशमान पुन 'रश्मी' पनि पार्टी कोषमा उक्त रकम रहेको र पार्टीले चाहेमा दिन सक्ने बताउनुहुन्छ। संयोजक रश्मीको भनाइ थियो, 'वाईसीएललाई सबै रकम एकमुष्ट दिनुपर्दैन, किस्ताकिस्तामा दिए हुन्छ, तर, दिनुपर्‍यो।' 

माओवादीले निर्वाचन आयोगमा हालै बुझाएको पार्टीको वार्षिक आयव्यय प्रतिवेदनअनुसार उसले चार (०५६ देखि ०६८) आर्थिक वर्षमा जम्मा ३३ करोड मात्र आम्दानी गरेको देखाएको छ भने ३६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाएको छ। उसले यो रकम पनि सदस्यता नवीकरण, समर्थकबाट प्राप्त चन्दा, सदस्यता शुल्क, पार्टी सदस्य तथा सभासद्को लेबी, सभा–सम्मेलनलाई लक्षित गरी गरिएको विभिन्न प्रकाशन, चन्दा प्रमुख रहेको उल्लेख छ। यदि यही प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्ने हो, एमाओवादी तीन करोड घाटामा छ। तीन करोड घाटामा रहेको पार्टीसँग वाईसीएललाई दिनका लागि आवश्यक पर्ने यति धेरै रकम छ भन्न सकिन्न। तर, माओवादीसँग पैसा छैन भनेर पत्याउन सकिने स्थिति पनि छैन।